Marathi e-Batmya
Related Articles
सध्या राज्यातील विविध तुरुंगातील कैद्यांना नातेवाईकांशी संपर्क साधण्यासाठी कॉईन बॉक्सची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. मात्र ज्या बंद्यांना अतिसुरक्षा विभाग, सुरक्षायार्ड व विभक्त कोठडयांमध्ये सुरक्षेच्या कारणास्त ठेवण्यात आलेले आहे, अशा बंद्यांना फोन करण्यासाठी ज्या ठिकाणी कॉईन बॉक्स आहे तिथे न्यावे लागत असल्याने ही बाब सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे पुणे येथील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील बंद्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर मोफत स्मार्ट कार्ड फोन सुविधा उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली.
राज्यातील विविध कारागृहात असलेल्या बंद्यांना ( कैद्यांना ) आपल्या नातेवाईकांशी संपर्क करण्यासाठी कारागृहात ठराविक ठिकाणी कॉईन बॉक्स लावण्यात आलेले आहेत. एखाद्या बंद्याला आपल्या नातेवाईकांशी संपर्क करावयाचा असल्यास संबंधित अधिकारी यांच्या परवानगीने असा संवाद घडविण्यात येतो. मात्र सध्या उपलब्ध करून देण्यात आलेले कॉईन बॉक्स बाजारात सहजासहजी उपलब्ध होत नाही अथवा ते नादुरुस्त झाल्यावर त्याची दुरुस्ती करुन मिळत नाही. काही बंद्यांना अतिसुरक्षा विभाग, सुरक्षायार्ड व विभक्त कोठडयांमध्ये सुरक्षेच्या कारणास्त ठेवण्यात आलेले आहे, अशा बंद्यांना नातेवाईकांशी बोलण्यासाठी ज्या ठिकाणी कॉईन बॉक्स लावण्यात आलेले आहेत त्या ठिकाणी न्यावे लागत असल्याने ही बाब ही कारागृहाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे बंद्यांना दूरध्वनी सुविधा देताना कॉईन बॉक्सऐवजी साधे मोबाईल फोन वापरण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी राज्यातील काही कारागृह अधीक्षकांनी केली होती.
तामिळनाडू येथिल ॲलन ग्रुप या कंपनीने अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा पुणे यांनी कारागृहातील बंद्यांना नातेवाईकांशी संपर्क साधण्यासाठी स्मार्ट कार्ड फोनची सुविधा सुरू करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात प्रायोगिक तत्वावर स्मार्ट कार्ड फोन सुविधा उपलब्ध करून देण्यास परवानगी दिली.
त्यामुळे पुण्यातील येरवडा कारागृहातील बंद्यांना आता स्मार्ट फोनवरून आपल्या नातेवाईकांशी संपर्क साधता येणार आहे. शिवाय ही सुविधा सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक नसणार आहे. ही सुविधा उपलब्ध करून देताना संबंधित कंपनीला कारागृहातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे. कारागृहातील अंतर्गत सुरक्षा ही कारागृहाची जबाबदारी असल्याने सदर स्मार्ट फोन सुविधेचा गैरवापर होणार नाही, याची खबरदारी कारागृह अधीक्षकांना घ्यावी लागणार आहे.
