Marathi e-Batmya
Related Articles
दिल्लीतील जंतर मंतर येथे झालेल्या पक्षाच्या अलीकडील आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप असलेल्या एका महिलेवर फौजदारी गुन्हा दाखल केल्याबद्दल कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) टीका केली आहे. पक्षाचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, पीडितांनी फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा वापर करण्याऐवजी मानहानीची कारवाई करावी.
रुचिका सिंग यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या एफआयआरवर प्रतिक्रिया देताना सौरव दास म्हणाले की, आक्षेपार्ह किंवा अपमानजनक भाषा खपवून घेतली जाऊ नये, परंतु अशा टिप्पणींवर फौजदारी खटला चालवल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नकारात्मक परिणाम होईल.
सौरव दास पुढे म्हणाले की, जर वापरलेली कोणतीही भाषा अपमानजनक स्वरूपाची असेल, तर संबंधित व्यक्ती त्या व्यक्तीविरुद्ध दिवाणी आणि फौजदारी मानहानीची कारवाई करण्यास स्वतंत्र आहे. तथापि, आंदोलकांविरुद्ध फौजदारी न्याय यंत्रणेचा वापर अत्यंत निंदनीय आहे आणि केवळ आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याबद्दल कोणालाही शिक्षा होऊ नये, असे म्हणाले.
पुढे बोलताना सौरव दास म्हणाले की, भाषा चुकीची असू शकते आणि ती कोणालातरी आक्षेपार्ह वाटू शकते, पण केवळ या कारणास्तव अशा लोकांविरुद्ध फौजदारी न्याय यंत्रणेचा वापर करणे योग्य नाही. त्यामुळे मनात भीतीचे वातावरण निर्माण होते. मला नाही वाटत की हे कोणालाही, विशेषतः तरुण पिढीला मान्य असेल, असेही म्हणाले.
The misuse of criminal machinery against Ruchika Singh is unacceptable. Profanity does not attract criminal case. 50% of Lok Sabha MPs have criminal cases against them, close to 100 MPs in the BJP. The Police can focus their energy towards them, not a 25-year old! Harassment of…
— Saurav Das (@SauravDassss) July 31, 2026
२३ जुलै रोजी जंतर मंतर येथे नीट पेपरफुटीच्या निषेधादरम्यान पंतप्रधानांविरुद्ध “अपमानकारक आणि आक्षेपार्ह” टिप्पणी केल्याबद्दल रुचिका सिंग यांच्याविरुद्ध झिरो एफआयआर दाखल झाल्यानंतर ही टिप्पणी आली आहे.
तरुण आंदोलकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन करताना सौरव दास म्हणाले की, लोकांनी आपला विरोध व्यक्त करताना वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांबाबत सावधगिरी बाळगावी, परंतु फौजदारी कारवाई करणे हे प्रमाणाबाहेर असल्याचे सांगितले.
सौरव दास पुढे बोलताना म्हणाले की, मी तरुण पिढीला विनंती करेन की त्यांनी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांबद्दल आणि सर्वसामान्य लोकांविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या अपमानास्पद किंवा आक्षेपार्ह टिप्पणींबद्दल खूप काळजी घ्यावी. असे असले तरी, फौजदारी न्याय यंत्रणेचा वापर करणे हे पूर्णपणे अयोग्य आहे. हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे आणि असे होता कामा नये. आम्ही पोलिसांनाही सांगू इच्छितो की त्यांनी शांत राहावे आणि कोणत्याही राजकीय फायद्यासाठी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करू नये, आवाहनही यावेळी केले.
शुक्रवारी नंतर ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये आपली भूमिका पुन्हा मांडताना सौरभ दास म्हणाले की, हे प्रकरण पोलीस अधिकारांचा गैरवापर दर्शवते.
सौरव दास पुढे म्हणाले की, रुचिका सिंग यांच्या विरोधात फौजदारी यंत्रणेचा गैरवापर अस्वीकार्य आहे. असभ्य भाषेमुळे फौजदारी गुन्हा दाखल होत नाही. लोकसभेतील ५०% खासदारांवर फौजदारी खटले आहेत, भाजपमधील जवळपास १०० खासदारांवर. पोलिसांनी आपली ऊर्जा त्यांच्यावर केंद्रित करावी, एका २५ वर्षांच्या मुलीवर नाही! तरुणांचा छळ तात्काळ थांबला पाहिजे! अशी मागणीही यावेळी केली.
गाझियाबादच्या रहिवासी स्मृती सिंग यांच्या तक्रारीवरून २९ जुलै रोजी गौतम बुद्ध नगर येथील एक्सप्रेस वे पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. तक्रारीनुसार, आरोपीच्या वक्तव्यांनी पंतप्रधानांच्या घटनात्मक पदाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवला आणि द्वेष भडकवणे, तिरस्कार पसरवणे व सार्वजनिक शांतता भंग करणे हा त्यांचा कथित हेतू असल्याचा आरोप केला.
तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी त्या महिलेवर भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम ३५२ (शांतता भंग करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशाने हेतुपुरस्सर अपमान करणे), ३५३(१) (सार्वजनिक उपद्रवाला चालना देणारी विधाने करणे) आणि ३५६(१) (मानहानी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
झिरो एफआयआरमुळे गुन्हा कोठेही घडला असला तरी, कोणत्याही पोलीस ठाण्याला तक्रार नोंदवता येते, ज्यामुळे अधिकारक्षेत्राच्या समस्यांमुळे तपासात विलंब होत नाही.
हे प्रकरण नीट पेपरफुटी आणि जंतर मंतर येथील परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात विद्यार्थी-नेतृत्वाखालील कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनातून उद्भवले आहे. हे आंदोलन ३६ दिवसांच्या निदर्शनांनंतर, पोलिसांशी झालेल्या संघर्षानंतर आणि तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर २५ जुलै रोजी संपले. केंद्राने पक्षाच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर हे आंदोलन संपुष्टात आले.
