Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील कुणबी समाजातील नागरिकांना मराठा ओबीसीचे प्रमाणपत्र न देण्याबाबतचे एक पत्र महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बीड आणि इतर महसूल विभागीय कार्यालयाला पाठवले असल्याचा आरोप मराठा आरक्षणाचे आंदोलन कर्त्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. त्या चुकीच्या कृत्याची भरपाई आता राज्य सरकारने करावी अशी मागणीही मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
त्यावर ओबीसी चळवळीचे गणेश हाके यांनीही मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपावर प्रत्युत्तर देत मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी चुकीची असल्याचे सांगत सरकारही अशा न शिकलेल्यांना उत्तर कशाला देतेय असा सवाल केला. त्यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतित्तुर देत बीड महसूल कार्यालयाचा एक अहवालच जाहिर करत एकाही कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र रद्द केले नसल्याचा दावा केला.
दरम्यान, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे खुलासा करताना म्हणाले की, बीड जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र हे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेवरून रद्द करण्यात आलेले नाही. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विविध वृत्तवाहिन्यांवर केलेले दावे पूर्णपणे तथ्यहीन आणि वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, असा अधिकृत खुलासा बीडच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यालयाला सादर केलेल्या चौकशी अहवालातून केला.
पुढे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, अहवालात म्हटले आहे की, माजलगाव नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक-२०२५ अंतर्गत ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)’ या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेविका श्रीमती रेखा अंकुशराव अंबुरे यांनी मौजे खळवट लिमगाव (ता. वडवणी) येथील कुणबी नोंद असलेला ‘नमुना-३३’ जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची विनंती प्रशासनाकडे केली होती.
त्यानुसार जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून, अर्जदारांचे प्रतिज्ञापत्र व शपथपत्र नोंदवून घेतले. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर २४ जून २०२६ रोजी हा ‘नमुना-३३’ जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर यशस्वीरीत्या अपलोड करण्यात आला असून या स्तरावर कोणतेही कागदपत्र प्रलंबित नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, माजलगाव नगर परिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा सुमन माणिकराव मुंडे यांनी १ मे २०२६ रोजी महसूल मंत्र्यांकडे या प्रकरणी एक अर्ज सादर केला होता. महसूल मंत्र्यांनी या अर्जावर केवळ चौकशी करावी, अशा स्वरूपाचा शेरा देऊन तो अर्ज बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला होता.
परंतु, मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांना, “महसूल मंत्र्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत”, असा आरोप केला होता. प्रशासनाच्या अहवालाने जरांगे पाटलांचा दावा तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट झाले.
*अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे*
* प्रमाणपत्र रद्द नाही : बीड जिल्ह्यातील कोणतेही कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलेले नाही.
* केवळ चौकशीचे निर्देश : महसूल मंत्र्यांनी केवळ आलेल्या तक्रार अर्जावर चौकशीचे निर्देश दिले होते; प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले नव्हते.
* नमुना-३३ अपलोड : रेखा अंबुरे यांच्या अर्जानुसार भूमी अभिलेख चौकशीअंती २४ जून २०२६ रोजी ‘नमुना-३३’ संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला आहे.
बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी स्वाक्षरी केलेला हा अधिकृत अहवाल महसूल मंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला असून, या खुलाशामुळे कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत निर्माण झालेल्या वादावर आता पडदा पडला आहे.
