Marathi e-Batmya
Related Articles
निवडणूक आयोगाने एका वृत्तवाहिनीला सांगितले की, ‘ECINet’ प्रणालीमध्ये अशी कोणतीही ‘रोलबॅक’ (पूर्ववत करण्याची) सुविधा नाही, ज्यामुळे मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (EROs) ‘फॉर्म ७’ द्वारे एकदा का मतदाराचे नाव वगळले की ती कृती रद्द करता येईल.
गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडून ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत वारंवार विनंत्या केल्या जात असताना हा खुलासा समोर आला आहे. ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेदरम्यान ‘तार्किक विसंगती’ (logical discrepancies) असल्याचे दर्शविले गेलेले ९७ मतदार नंतर अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी पात्र असल्याचे आढळून आले होते.
एसआयआर SIR प्रक्रियेदरम्यान, गोव्यातील अनेक मतदारांची नावे प्रणालीद्वारे ‘तार्किक विसंगती’ म्हणून चिन्हांकित केली गेली होती. मागील एसआयआर SIR मधील मतदार याद्यांमधील माहितीशी (उदा. पालक किंवा आजी-आजोबांशी संबंध जोडताना) जुळवणी न झाल्यामुळे या विसंगती निर्माण झाल्या होत्या. अशा विसंगती आढळलेल्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती.
२९ जानेवारीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, गोव्यातील ‘तार्किक विसंगती’ आढळलेल्या मतदारांना कागदपत्रे किंवा आक्षेप सादर करण्याची आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर (EROs) आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. पुढे आलेल्यांपैकी ६४९ मतदारांनी कागदपत्रे किंवा आक्षेप सादर केले आणि EROs/AEROs ने त्यापैकी ९७ जणांना अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी पात्र ठरवले.
गोव्यात ६४९ मतदार कागदपत्रे किंवा आक्षेप घेऊन पुढे आले. ईआरओ EROs आणि सहाय्यक ईआरओ EROs यांनी त्यांच्या प्रकरणांची तपासणी केली. ९७ प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी असा निष्कर्ष काढला की, हे मतदार “अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट होण्यास पात्र ठरले आहेत” आणि त्यांना वगळण्याचा आधीचा निर्णय रद्द करणे आवश्यक आहे.
मात्र, इसीआयनेट ‘ECINet’ प्रणालीमध्ये अशी कोणतीही ‘रोलबॅक’ किंवा पूर्ववत करण्याची सुविधा नव्हती, ज्यामुळे ईआरओ EROs त्या आधीच्या निर्णयांमध्ये बदल करू शकले असते.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या तपासानुसार, गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने ११ ते १७ फेब्रुवारी दरम्यान दिल्लीतील वरिष्ठ ईसीआय ECI अधिकाऱ्यांना आठ ई-मेल्स आणि विनंत्या पाठवल्या होत्या. अंतिम मतदार यादी प्रकाशित होण्यापूर्वी ईआरओ EROs ने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी ही ‘रोलबॅक’ सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यात करण्यात आली होती. ही सुविधा वेळेवर कार्यान्वित केली गेली नाही आणि समावेशासाठी पात्र ठरलेल्या ९७ मतदारांची नावे २१ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट केली गेली नाहीत.
‘इंडिया टुडे’ला प्रक्रियेबद्दल माहिती देताना निवडणूक आयोगाने सांगितले की, ‘ERO.net’ प्रणालीद्वारे मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (EROs) नोटीस बजावल्यानंतर नावे जोडण्याचे किंवा वगळण्याचे अधिकार मिळतात. जर एखाद्या अधिकाऱ्याला एखादी व्यक्ती अपात्र वाटली, तर नाव वगळण्यासाठी त्यांना ‘फॉर्म ७’ वर क्लिक करावे लागते.
तथापि, एकदा का अधिकाऱ्याने नाव वगळण्यासाठी ‘फॉर्म ७’ वर क्लिक केले, की त्यानंतर ती कृती मागे घेण्याची (rollback) कोणतीही तरतूद नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाच्या मते, गोव्याच्या प्रकरणात नेमके हेच घडले.
मात्र, आयोगाच्या या स्पष्टीकरणामुळे एक प्रश्न निर्माण होतो: ९७ मतदार समावेशासाठी पात्र ठरल्यानंतरही, आधीचे निर्णय मागे घेण्याची सुविधा अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEO) कार्यालयाने केलेल्या वारंवार विनंत्यांवर कोणतीही कार्यवाही का झाली नाही?
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या तपासानुसार, गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने ११ ते १७ फेब्रुवारी दरम्यान दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आठ ई-मेल्स आणि विनंत्या पाठवल्या होत्या. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी नावे पुन्हा समाविष्ट करता यावीत यासाठी ‘रोलबॅक’ (निर्णय मागे घेण्याची) सुविधा मिळावी, अशी मागणी त्यात करण्यात आली होती.
ही सुविधा वेळेवर कार्यान्वित झाली नाही आणि २१ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम यादीत त्या ९७ मतदारांचा समावेश झाला नाही.
‘इंडिया टुडे’ला प्रक्रियेबद्दल माहिती देताना निवडणूक आयोगाने सांगितले की, ‘ERO.net’ प्रणालीद्वारे मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (EROs) नोटीस बजावल्यानंतर नावे जोडण्याचे किंवा वगळण्याचे अधिकार मिळतात. जर एखाद्या अधिकाऱ्याला एखादी व्यक्ती अपात्र वाटली, तर नाव वगळण्यासाठी त्यांना ‘फॉर्म ७’ वर क्लिक करावे लागते.
तथापि, एकदा का अधिकाऱ्याने नाव वगळण्यासाठी ‘फॉर्म ७’ वर क्लिक केले, की त्यानंतर ती कृती मागे घेण्याची (rollback) कोणतीही तरतूद नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाच्या मते, गोव्याच्या प्रकरणात नेमके हेच घडले.
मात्र, या स्पष्टीकरणामुळे एक प्रश्न उभा राहतो: ९७ मतदार पात्र ठरल्यानंतरही, ‘ECINet’ प्रणालीवर आवश्यक सुधारणा करण्याची मुभा अधिकाऱ्यांना मिळावी यासाठी गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने केलेल्या वारंवार विनंत्यांकडे का दुर्लक्ष केले गेले?
गोव्यातील ही घटना ‘ECINet’ प्रणालीमध्ये केलेल्या बदलांवरून निर्माण झालेल्या मोठ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर घडली आहे. ‘ECINet’ ही नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाकडून वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’ ची ऑनलाइन आवृत्ती आहे. पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ‘फॉर्म ६’ (Form 6) मध्ये ‘एसआयआर’ (SIR) शी संबंधित एक नवीन घोषणा विभाग जोडण्यात आला होता.
या बदलांतर्गत, विशेषतः पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्यांना आणि नवीन अर्जदारांना असे प्रश्न विचारण्यात आले होते की, त्यांची स्वतःची किंवा त्यांच्या पालकांची अथवा आजी-आजोबांची नावे मागील ‘एसआयआर’च्या मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट होती का.
वृत्तानुसार, तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी—सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी—या बदलांवर कायदेशीर आक्षेप घेतले आणि आपली असहमती दर्शवली.
हे आक्षेप प्रामुख्याने या मुद्द्यावर आधारित होते की, ‘फॉर्म ६’ हा ‘मतदार नोंदणी नियम, १९६०’ (Registration of Electors Rules, 1960) अंतर्गत विहित केलेला एक वैधानिक फॉर्म आहे.
निवडणूक आयुक्तांचा असा युक्तिवाद होता की, या फॉर्ममध्ये कोणताही बदल करण्यासाठी विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असते—ज्यामध्ये कायदा मंत्रालयाची अधिसूचना आणि औपचारिक सुधारणेचा समावेश होतो—आणि केवळ आयोगाच्या आदेशाद्वारे किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे असे बदल करता येत नाहीत.
संधू यांनी आपल्या असहमती दर्शवणाऱ्या टिपणीत (dissent note) इशारा दिला की, अपूर्ण आणि अनधिकृत घोषणांमुळे तरुण आणि पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या मतदारांची अडचण होऊ शकते आणि परिणामी त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागू शकते.
निवडणूक आयोगाने ‘इंडिया टुडे’ला सांगितले की, ‘फॉर्म ६’ मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही; अर्जदाराचा त्याच्या पालकांशी किंवा आजी-आजोबांशी असलेला संबंध दर्शवणारी माहिती देण्याची अट ही विद्यमान आणि मंजूर अर्जासोबत ‘परिशिष्ट डी’ (Annexure D) या अतिरिक्त घोषणापत्राद्वारे लागू करण्यात आली होती.
निवडणूक आयोगाने (ECI) स्पष्ट केले की, ही अट २४ जून २०२५ रोजीच्या त्यांच्या ‘एसआयआर’ (SIR) सूचनांनुसार होती आणि १४ मे २०२६ रोजीच्या ‘एसआयआर’ आदेशातही तिचा समावेश होता.
आयोगाने सांगितले की, अर्जदार ‘फॉर्म ६’ ऑफलाइन, ऑनलाइन, तसेच ‘बीएलओ’ (BLO) ॲप किंवा ‘ईसीआयनेट’ (ECINet) ॲपद्वारे सादर करू शकतात. ऑफलाइन प्रक्रियेत ‘फॉर्म ६’ आणि ‘परिशिष्ट डी’ स्वतंत्रपणे भरावे लागतात, तर ऑनलाइन, ‘बीएलओ’ ॲप आणि ‘ईसीआयनेट’ प्रक्रियेत अर्जदार व ‘बीएलओ’ यांच्या सोयीसाठी या दोन्ही गोष्टी एकाच सलग अर्जामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.
आयोगाने सांगितले की ‘फॉर्म ६’ मध्ये कोणताही बदल झालेला नाही आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स केवळ अतिरिक्त घोषणापत्र मंजूर अर्जासोबत एकत्रित करतात. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, ऑनलाइन सादर केलेला अर्ज जेव्हा पोचपावती (acknowledgement) म्हणून डाउनलोड केला जातो, तेव्हा त्यात ऑफलाइन प्रक्रियेद्वारे सादर केलेल्या ‘फॉर्म ६’ आणि घोषणापत्राप्रमाणेच माहिती असते.
तथापि, दोन निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेले आक्षेप आणि विहित कायदेशीर प्रक्रियेबाबत व्यक्त केलेली चिंता असूनही ‘फॉर्म ६’ मध्ये बदल का करण्यात आला, या प्रश्नाचे उत्तर निवडणूक आयोगाने दिलेले नाही.
मतदार डेटाच्या केंद्रीकरणाच्या प्रश्नावर, निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या तयार करताना कोणतेही केंद्रीकरण झाले असल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, “मतदार याद्या तयार करण्यात कोणतेही केंद्रीकरण नाही” आणि प्रत्येक राज्याचा डेटाबेस पूर्वीप्रमाणेच विकेंद्रित राहिला आहे. तसेच, ‘ईआरओ’चे (EROs) सर्व वैधानिक आणि प्रक्रियात्मक अधिकारही अबाधित आहेत.
आयोगाने सांगितले की, मसुदा आणि अंतिम मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या मतदारांची प्रक्रिया संबंधित विधानसभा मतदारसंघांच्या ‘ईआरओ’द्वारे, त्या-त्या राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याच्या (CEO) देखरेखीखाली पार पाडली गेली आहे. ECI ने असेही सांगितले की, ECINet प्लॅटफॉर्मची अंमलबजावणी लागू कायदे आणि आयोगाच्या सूचनांनुसार करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, ‘लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५०’ च्या कलम १३बी अंतर्गत मतदार याद्या तयार करणे आणि त्या अद्ययावत करणे यासाठी ERO (मतदार नोंदणी अधिकारी) हेच कायदेशीररीत्या जबाबदार अधिकारी आहेत.
ECI च्या मते, ERO ना त्यांची कायदेशीर कर्तव्ये पार पाडण्यास मदत करण्यासाठी ECINet पोर्टलचा **”पूर्ण आणि निर्बंधमुक्त ॲक्सेस”** (वापरण्याचा अधिकार) देण्यात आला आहे.
आयोगाने सांगितले की, ECINet प्लॅटफॉर्मची अंमलबजावणी लागू कायदेशीर आणि नियामक चौकटीनुसार करण्यात आली आहे आणि कायदे, नियम व ECI च्या सूचनांनुसार संबंधित घटकांना (stakeholders) दिलेले सर्व अधिकार व कार्ये या प्लॅटफॉर्ममध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
“या कायदेशीर चौकटीपासून कोणताही विचलन (किंवा नियमभंग) झालेला नाही,” असे ECI ने म्हटले.
ECI ने पुढे सांगितले की, कायद्याने विहित केलेली कामे पार पाडताना संबंधित घटकांना सुविधा मिळावी यासाठी ECINet वरील ERO पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले होते.
आयोगाने सांगितले की, एखाद्या मतदाराचा समावेश स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय ERO च्या स्पष्ट आदेशानुसार, CEO (मुख्य निवडणूक अधिकारी) यांच्या देखरेखीखाली आणि योग्य ती पडताळणी केल्यानंतरच घेतला जातो.
“मतदार यादी तयार करण्याचे काम केवळ ERO द्वारेच केले जाते. ECINET हे केवळ एक सुविधा देणारे प्लॅटफॉर्म आहे, त्यापेक्षा अधिक काही नाही,” असे आयोगाने स्पष्ट केले.
त्यामुळे, डेटा केंद्रीकरणाच्या (data centralisation) मुद्द्यावर ECI ची भूमिका अशी आहे की, मतदार यादीचा डेटाबेस विकेंद्रितच राहतो, ERO कडे त्यांचे कायदेशीर अधिकार कायम आहेत आणि ECINet हे केवळ एक सुविधा देणारे प्लॅटफॉर्म आहे.
तथापि, या प्रतिसादात ‘फॉर्म ६’ मधील बदलांबाबतचे स्वतंत्र प्रश्न, दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवूनही आदेश का काढले गेले, किंवा गोवा CEO कार्यालयाने वारंवार मागणी करूनही ‘रोलबॅक’ (बदल पूर्ववत करण्याची) सुविधा वेळेवर का उपलब्ध करून दिली गेली नाही, यांसारख्या मुद्द्यांवर भाष्य केलेले नाही.
