Marathi e-Batmya
Related Articles
कामाच्या वाटपाबाबतच्या एका आदेशामुळे दोन निवडणूक आयुक्तांनी चिंता व्यक्त करत हा मुद्दा कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्यासमोर मांडल्यानंतर, तीन महिन्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) बुधवारी एक नवीन आदेश जारी केला आहे. या नवीन आदेशाद्वारे, २८ जुलै रोजी काढून टाकण्यात आलेली ‘डायरेक्टर जनरल (आयटी)’ सीमा खन्ना यांच्या कामावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा पुन्हा बहाल करण्यात आली आहे.
नवीन आदेशानुसार, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त (Senior DEC) पवन कुमार शर्मा यांच्याकडे आयटी/आयसीटी (IT/ICT) विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आता सीमा खन्ना यांना सर्व फाईल्स त्यांच्यामार्फतच सादर कराव्या लागतील. आदेशात म्हटले आहे की, “त्यांना संबंधित कार्यात्मक विभागांच्या फाईल्स वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त (पवन कुमार शर्मा) यांच्यामार्फत सादर कराव्या लागतील.”
या निर्णयामुळे २८ जुलै रोजी जारी केलेला कामाच्या वाटपाचा आदेश प्रभावीपणे रद्द झाला आहे. त्या आधीच्या आदेशात आयटी आणि आयसीटी विभाग तत्कालीन उपनिवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांच्याकडून काढून सीमा खन्ना यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते, ज्याचा अर्थ असा होता की त्यांना कोणत्याही उपनिवडणूक आयुक्तांऐवजी थेट निवडणूक आयोगाला (Commission) अहवाल द्यावा लागला असता.
२८ जुलैच्या या आदेशानंतर, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी २९ जुलै रोजी कॅबिनेट सचिव सोमनाथन यांना पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी नमूद केले होते की, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांनी आयोगाची कोणतीही मंजुरी न घेता हा आदेश जारी केला होता.
जरी कामाच्या वाटपाचा तो आदेश आतापर्यंत अधिकृतपणे दुरुस्त केला गेला नव्हता, तरी निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, दोन निवडणूक आयुक्तांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेनंतर तो कधीही लागूच करण्यात आला नव्हता. प्रत्यक्षात, सीमा खन्ना आपल्या फाईल्स मनीष गर्ग यांच्यामार्फतच सादर करत होत्या. संजय कुमार यांनी ऑगस्ट महिन्यात निवडणूक आयोगातून कार्यमुक्त झाल्यानंतर, मनीष गर्ग ‘लिंक ऑफिसर’ म्हणून आयटी विभागाची जबाबदारी सांभाळत होते.
निवडणूक आयोगाच्या एका सूत्राने गुरुवारी सांगितले, “कामाच्या वाटपाचा हा आदेश आयोगाच्या सर्वसंमतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आहे. ‘डायरेक्टर जनरल (आयटी)’ यांच्या रिपोर्टिंग रचनेत कोणताही बदल झालेला नाही. त्या नेहमीच उपनिवडणूक आयुक्त (DEC) दर्जाच्या अधिकाऱ्याला अहवाल देत आल्या आहेत.”
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने २३ सप्टेंबर रोजी केलेल्या तपासानंतर हे समोर आले होते की, दोन निवडणूक आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले होते आणि आयोगाच्या कामकाजाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर, २६ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, २८ जुलैचा कामाच्या वाटपाचा आदेश अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary) दर्जाचे अधिकारी मनीष गर्ग यांनी जारी केला होता. “दोन निवडणूक आयुक्तांनी ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या संयुक्त निर्देशानुसार, २८ जुलै २०२६ चा आदेश कधीही लागू करण्यात आला नाही,” असे निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
