Marathi e-Batmya
Related Articles
कर्नाटकातील सात जिल्ह्यांतून — बेंगळुरू, कोलार, चिक्कबल्लापूर, बेंगळुरू ग्रामीण, रामनगर, मंगळुरू आणि तुमकुरु — नमुने गोळा करण्यात आले होते.
राहुल गांधी यांनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), नायरा एनर्जी (Nayara Energy) आणि शेल (Shell) यांसारख्या कंपन्यांचा उल्लेख केला, ज्यांच्या इंधनाचे नमुने या चाचणी प्रक्रियेत समाविष्ट होते.
राहुल गांधी यांचा असा दावा आहे की, या कंपन्यांच्या स्वतःच्या प्रयोगशाळांनी नमुन्यांमधील इथेनॉलचे प्रमाण उघड केलेले नाही.
राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, मोदीजी, आम्हाला सांगा, देशातील वाहनांच्या इंधन टाक्यांमध्ये नक्की काय भरले जात आहे? पेट्रोलमध्ये प्रत्यक्षात किती इथेनॉल आहे? २० टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई कधी केली जाईल? आणि चर्चेचे आव्हान अजूनही कायम आहे. आम्ही यात आणखी एक मुद्दा जोडतो — तुमच्या धोरणांचा फायदा नक्की कोणाला होत आहे?” असे ते म्हणाले.
कर्नाटक सरकार आणि तेल विपणन कंपन्या (ऑइल मार्केटिंग कंपन्या) यांच्यात राज्यातील किरकोळ विक्री केंद्रांवर (पेट्रोल पंपांवर) विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोलमधील इथेनॉलच्या प्रमाणावरून वाद सुरू असताना हे दावे समोर आले आहेत.
कर्नाटकचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रिझवान अर्शद यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, बेंगळुरूमधील NABL-मान्यताप्राप्त आणि ISO-प्रमाणित ‘श्रीराम रिसर्च इन्स्टिट्यूट’द्वारे करण्यात आलेल्या चाचण्यांमध्ये अनेक नमुन्यांमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण निर्धारित २० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले आहे.
E20 बना 420 – जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी!
मोदी सरकार कहती है – पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई।
नतीजा देखिए
– 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल
– IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5%
– IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell – सरकारी हों या प्राइवेट – सब सीमा से ऊपर
– और कंपनियों की अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहींमतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है। नुकसान किसका? आपका।
आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं – मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी।
और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है – चुनने का कोई विकल्प नहीं।
मोदी जी, बताइए – देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी?
और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे – आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है?
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2026
राज्य सरकारने सांगितले की, हे नमुने सुरुवातीला आयओसीएल IOCL आणि बीपीसीएल BPCL च्या अंतर्गत प्रयोगशाळांकडे पाठवण्यात आले होते, परंतु त्यांच्या अहवालात इथेनॉलचे प्रमाण नमूद केलेले नव्हते. त्यामुळे सरकारने स्वतंत्र चाचणी करून घेण्याचा निर्णय घेतला.
आयओसीएल IOCL, बीपीसीएल BPCL आणि एचपीसीएल HPCL या तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारच्या या निष्कर्षांना आव्हान दिले आहे. त्यांच्या मते, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण जास्त असल्याचा दावा, विहित प्रक्रियेनुसार केलेल्या चाचण्यांद्वारे सिद्ध होत नाही.
कंपन्यांनी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, कर्नाटकसह संपूर्ण देशात पुरवले जाणारे ‘E20’ पेट्रोल हे ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स’च्या (BIS) ‘IS 17021’ मानकांनुसारच आहे.
त्यांनी ऑक्टोबर २०२६ (संभाव्यतः २०२३ असावा) मधील नमुना संकलन प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रक्रियेत त्यांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग नव्हता; तसेच त्यांना नमुन्यांचे उर्वरित भाग (रिटेंशन सॅम्पल्स), विक्री केंद्रनिहाय तपशील किंवा पूर्ण प्रयोगशाळा अहवाल मिळालेले नाहीत. कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारने सादर केलेल्या त्रयस्थ प्रयोगशाळेच्या प्रमाणपत्रांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. इथेनॉलचे प्रमाण तपासण्यासाठी आवश्यक असलेल्या चाचणी पद्धतींविषयी तांत्रिक तपशील त्यात नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
विहित कागदपत्रे आणि नमुन्यांशिवाय अहवालातील निष्कर्षांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
वार्षिक मायलेज नुकसानीत ६२,००० कोटी रुपये आणि वाहन दुरुस्ती खर्चात ३९,००० कोटी रुपयांचा अंदाज फेटाळत, तेल कंपन्यांनी (OMCs) म्हटले आहे की या आकड्यांना वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पुराव्याची आवश्यकता आहे.
राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत अधिकृत प्रयोगशाळेत स्वतंत्र चाचणीसाठी संपूर्ण नमुना नोंदी आणि प्रतिरूप नमुने मिळवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
या वादामुळे इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलच्या गुणवत्तेबद्दल आणि भारतीय रस्त्यांवरील वाहनांसाठी त्याच्या सुसंगततेबद्दल चिंता पुन्हा वाढली आहे.
ई२० पेट्रोल म्हणजे पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळलेले इंधन. आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करणे, उत्सर्जन कमी करणे आणि देशांतर्गत इथेनॉल उत्पादकांना पाठिंबा देणे यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन दिले आहे.
तथापि, इथेनॉलच्या वाढलेल्या प्रमाणामुळे इंधनाची कार्यक्षमता आणि वाहनाच्या भागांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे, विशेषतः अशा मिश्रणांसाठी तयार न केलेल्या वाहनांमध्ये.
कर्नाटक सरकारने निर्धारित मर्यादेपलीकडे पेट्रोलचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे आणि पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलच्या प्रमाणाच्या घोषणेमध्ये अधिक पारदर्शकतेची मागणी केली आहे.
या वादामुळे केंद्राचा इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम पुन्हा एकदा छाननीखाली आला असून, इंधनाची गुणवत्ता, चाचणी प्रक्रिया आणि ग्राहक संरक्षण यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
