Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारवर कडक ताशेरे ओढत आणि प्रयागराज नागरी संस्थेला २०२१ मध्ये ज्यांचे घर दिवंगत गुंड-राजकारणी अतिक अहमद यांचे आहे या खोट्या आधारावर पाडण्यात आले होते त्या प्रत्येक याचिकाकर्त्याला १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.
प्रयागराज नागरी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या “असंवेदनशीलतेबद्दल” फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “ही प्रकरणे आमच्या विवेकाला धक्का देतात.”
सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की ज्या “अमानवीय आणि बेकायदेशीर पद्धतीने” ही घरे पाडण्यात आली आहेत, त्या लक्षात घेता उत्तर प्रदेश सरकारला भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत. “बेकायदेशीरपणे घरे पाडली जातात आणि त्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींना बांधकाम करण्याची क्षमता नसते ही दुर्दैवी परिस्थिती आहे,” असे न्यायालयाने पुढे म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, घर पाडण्याचे कृत्य केवळ बेकायदेशीरच नाही तर जगण्याच्या अधिकारांतर्गत येणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या मूलभूत अधिकाराचे – निवारा मिळण्याचा अधिकाराचे – उल्लंघन करणारे आहे. “निवासी परिसर/इमारती मोठ्या प्रमाणात पाडण्यात आल्या आहेत,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
अशाप्रकारे, न्यायालयाने राज्य सरकारला सर्व अपीलकर्त्यांना – एक वकील, एक प्राध्यापक आणि दोन महिलांना ज्यांच्या निवासी इमारती २०२१ मध्ये प्रयागराजमधील लुकरगंज येथील एका कंपाऊंडमध्ये आहेत – प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य प्रक्रिया न पाळता घरे पाडल्याबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले होते. नोटीस बजावल्यानंतर केवळ २४ तासांत – ज्या पद्धतीने घरे पाडण्यात आली – कार्यकारी निर्णयाला अपील करण्यासाठी किंवा आव्हान देण्यासाठी वेळ न देता – त्यावर खंडपीठाने टीका केली.
याचिकाकर्त्यांच्या मते, ७ मार्च २०२१ रोजी पाडण्याच्या आदेशानंतर त्यांची घरे पाडण्यात आली. ते त्यांना ६ मार्च रोजी देण्यात आले – कार्यकारी अतिरेकी कारवाईला आव्हान देण्यासाठी अपीलीय मंडळाकडे जाण्यासाठी पुरेसा वेळ न देता.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या कारवाईला आव्हान देणारी त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर अपीलकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
