Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डिजिटल अटक’ घोटाळ्यांना देशभरात समन्वित प्रतिसाद देण्याचे आदेश दिले आहेत. फसवणूक रोखण्यासाठी आणि सायबर गुन्हेगारांमुळे गमावलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी पीडितांना मदत करण्याकरिता बँका, वित्तीय मध्यस्थ आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना एकत्र काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने एका आंतर-विभागीय समितीला फसवणुकीच्या वाढत्या पद्धतीला तोंड देण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर बँका आणि मध्यस्थांशी सल्लामसलत करण्यास सांगितले आहे. तसेच, फसवणुकीने मिळवलेला निधी हस्तांतरित करण्यासाठी वापरली जाणारी ‘म्युल खाती’ (mule accounts) ओळखण्यासाठी आणि ब्लॉक करण्यासाठी अधिक मजबूत यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सायबर फसवणुकीला अधिक प्रभावी संस्थात्मक प्रतिसाद देण्याची मागणी केली आहे, ज्यामध्ये जलद तक्रार निवारण, पैशांची पुनर्स्थापना आणि अधिक जनजागृती यांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश आले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेला चार आठवड्यांच्या आत ‘म्युल खात्यां’वर एक प्रमाणित कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure) तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘म्युल खाती’ म्हणजे अशी बँक खाती, जी फसवणूक करणारे घोटाळ्यांमधून मिळवलेले पैसे स्वीकारण्यासाठी, हस्तांतरित करण्यासाठी किंवा वळवण्यासाठी वापरतात. पीडितांची फसवणूक झाल्यानंतर पैशांच्या हालचालीस मदत करणाऱ्या खात्यांवरील प्रतिसाद अधिक मजबूत करणे, हा न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सायबर फसवणूक तक्रार निवारण आणि पैसे परत मिळवण्याच्या यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून तक्रारींवर कारवाई करता येईल आणि फसवणुकीने घेतलेले पैसे वसूल करण्याचे प्रयत्न अधिक प्रभावीपणे सुरू करता येतील.
राज्यांना सायबर फसवणूक आणि डिजिटल अटक घोटाळ्यांबद्दल जनजागृती तीव्र करण्याच्या उपायांसोबतच, ई-झिरो एफआयआर प्रणालीचा अवलंब करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
या निर्देशांचा उद्देश हा आहे की, फसवणूक करणाऱ्यांकडून पैसे गमावल्यानंतर पीडितांना विखुरलेल्या प्रणालींमध्ये अडकून पडावे लागू नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांसाठी सामायिक दायित्व आणि पीडित नुकसान भरपाईची चौकट तयार करण्याच्या शक्यतेची तपासणी करण्यासही सांगितले आहे.
या निर्णयामुळे बँका, वित्तीय मध्यस्थ आणि इतर संबंधित घटकांना डिजिटल फसवणुकीमुळे होणाऱ्या नुकसानीला सामोरे जाण्यासाठी अधिक समन्वित चौकटीत आणता येईल.
या ताज्या निर्देशांद्वारे, सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटल अटक घोटाळे रोखण्यासाठी आणि फसवणूक झाल्यानंतर पैसे परत मिळवण्याची शक्यता सुधारण्यासाठी वित्तीय संस्था, नियामक, राज्य प्राधिकरणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना एका व्यापक प्रयत्नात एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
