Marathi e-Batmya
Related Articles
वकिलांचे आंदोलन नियंत्रणाबाहेर गेल्याने न्यायमूर्ती अजय भानोत यांच्या कोर्टरूममध्ये फर्निचर फेकण्यात आले. या घटनेनंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी अवमान कारवाई सुरू केली. एका वकिलाला वाईट वागणूक दिल्याचा आरोप झाल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने न्यायाधीशांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते, त्यानंतर हे आंदोलन झाले. वकिलांचे वर्तन ‘पूर्णपणे अवमानकारक’ असल्याचे सांगत, न्यायालयाने रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) यांना न्यायाधीशांच्या कोर्टरूमबाहेरील सीसीटीव्ही फुटेज मिळवून ‘संबंधित वकिलांची ओळख पटवण्याचे’ निर्देश दिले. न्यायालयाने रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) यांना न्यायालय क्रमांक ६६ च्या बाहेर लावलेल्या कॅमेऱ्यांमधून सीसीटीव्ही फुटेज मिळवून, संबंधित वकिलांची ओळख पटवून पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती अरुण कुमार सिंह देशवाल यांनी जारी केलेल्या अवमान आदेशात म्हटले आहे की, “अशी घटना म्हणजे न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे, कारण गरीब पक्षकार आपल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी उच्च न्यायालयात येतात आणि केवळ काही वकिलांना एका विशिष्ट न्यायालयाशी समस्या आहे म्हणून, त्यांना घोषणाबाजी करण्याची, आरडाओरडा करण्याची, इतर न्यायालयांच्या कामकाजात अडथळा आणण्याची आणि न्यायालयाला घाबरवण्याच्या स्वरूपाचे शब्द वापरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. हे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे, या न्यायालयाचे असे मत आहे की, काही वकिलांचे असे वर्तन पूर्णपणे अवमानकारक आहे.” या प्रकरणाची सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
Chaotic scenes at the Allahabad High Court since morning. Court No. 49 has been boycotted, and reports of advocates assaulting the Bench Secretary and an Additional Government Advocate are deeply disturbing.
Disagreement with the Bench can never justify intimidation or violence. The Bar’s strength lies in upholding the rule of law, not undermining it.— Aditya Shankar Tewari (@shankaradii) October 28, 2026
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पक्षकार आपल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी उच्च न्यायालयात येतात आणि एका विशिष्ट न्यायालयाशी मतभेद असल्यामुळे वकिलांना इतर न्यायालयांमधील कामकाजात व्यत्यय आणण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने पुढे निर्देश दिले की, संबंधित वकिलांची ओळख पटल्यानंतर, शिस्तभंगाची कारवाई आणि अवमान कार्यवाही सुरू करण्यासाठी हे प्रकरण उत्तर प्रदेश बार कौन्सिलकडे पाठवण्यात यावे.
सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या व्हिडिओंमध्ये, या घटनेनंतर उच्च न्यायालयाच्या आवारात रॅपिड ॲक्शन फोर्सचे (RAF) जवान तैनात असल्याचे दिसत होते.
या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असलेले वकील, ॲडव्होकेट पारस नाथ सिंग यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले, “न्यायालयीन कक्षातील तोडफोड आणि न्यायाधीशांना शिवीगाळ करण्याची घटना सहन केली जाऊ शकत नाही. वकिलांच्या तक्रारी काहीही असल्या तरी, त्यांनी शारीरिक किंवा शाब्दिक हिंसाचाराचा अवलंब करायला नको होता. माझ्या मते, असे वर्तन हा न्यायालयाचा स्पष्ट अवमान आहे. वकील आणि न्यायाधीश एकाच रथाची दोन चाके आहेत. दोघांनीही एकमेकांचा आदर केला पाहिजे.”
घटनात्मक न्यायालयांमध्ये तोडफोडीच्या घटना दुर्मिळ आहेत. वकिलांसाठी राखीव असलेल्या रांगेत पोलीस अधीक्षक (एसपी) बसल्याबद्दल एका वकिलाने आक्षेप घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती भनोट यांनी त्या वकिलाला एसपींची माफी मागायला लावली, असा आरोप बार असोसिएशनने केला होता. त्यानंतर हे आंदोलन सुरू झाले.
असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, पोलीस अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी न्यायालयीन कक्षात स्वतंत्र खुर्चीची व्यवस्था केली जात होती. वकिलाने एसपींना आणखी मागे जाण्यास सांगितले, ज्यामुळे हा संघर्ष सुरू झाला.
२७ ऑक्टोबर रोजीच्या एका पत्रात, बार असोसिएशनने आरोप केला आहे की, न्यायाधीशांनी वकिलाला तुरुंगात पाठवण्याची धमकी दिली आणि सुनावणीदरम्यान दुसऱ्या एका ज्येष्ठ वकिलाचीही खिल्ली उडवली. वकिलांना दिलेल्या कथित वागणुकीवर तीव्र आक्षेप घेत, असोसिएशनने सरन्यायाधीशांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करून घटनेची दखल घेण्याचे आवाहन केले. तसेच, या आरोपांवर कोणतीही कारवाई न झाल्यास आपले सदस्य न्यायमूर्ती भानोत यांच्या न्यायालयावर बहिष्कार टाकतील, असा इशाराही दिला.
रजिस्ट्रार जनरलमार्फत सरन्यायाधीशांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात, कथित घटनेवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की, एका सरकारी वकिलाने वकिलाला फटकारले आणि न्यायाधीशांकडे तक्रार केली, ज्यांनी कथितरित्या त्याच्याकडे बोट दाखवून त्याला तुरुंगात पाठवण्याचा आदेश दिला.
जेव्हा वकिलाने माफी मागितली, तेव्हा न्यायाधीशांनी त्याला पोलीस अधिकाऱ्याची माफी मागण्यास भाग पाडले, असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
