Marathi e-Batmya
Related Articles
केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पोलिसांना एका अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांना अटक न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या अल्पवयीन मुलाने चालवलेल्या मर्सिडीज-बेंझ कारने एका स्कूटरस्वाराला धडक दिली, ज्यामध्ये त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या अपघाताप्रकरणी संबंधित न्यायाधीशांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. न्यायाधीशांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या नकळत त्यांच्या मुलाने घरातून गाडी नेली होती.
न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागाथ यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. संबंधित न्यायाधीशांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. रविवारी पहाटे कोची शहर पोलीस हद्दीत हा अपघात घडला होता. दरम्यान, पीडित कुटुंबाने संबंधित न्यायाधीशांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे; विशेष म्हणजे, हे न्यायाधीश ‘मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणा’चे (Motor Accident Claims Tribunal) अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. अपघातात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचे नाव जयबालकृष्णन (वय ५५) असे होते.
न्यायाधीशांच्या मुलावर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १०५ आणि मोटार वाहन कायद्याच्या (MV Act) कलम १८१ व १८३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायाधीशांवर मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १९९-ए (जे अल्पवयीन मुलांकडून होणारे गुन्हे आणि वाहन मालकांची जबाबदारी यांशी संबंधित आहे) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. न्यायालयाने पीडित कुटुंबालाही या प्रकरणात पक्षकार म्हणून सामील होण्याची परवानगी दिली आहे.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात न्यायाधीशांना गुरुवारी दुपारी १ वाजता तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, “अर्जदाराची चौकशी पूर्णपणे कायद्यानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करूनच केली जावी.” न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
वकील जॉन सेबॅस्टियन राल्फ यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की, “त्यांच्या मुलाने घरातून गाडी नेल्याची त्यांना कोणतीही कल्पना नव्हती. पहाटे २:१४ वाजता मुलाचा फोन आल्यावरच त्यांना समजले की गाडीचा अपघात झाला आहे आणि ते झोपेत असतानाच मुलाने गुपचूप गाडी बाहेर काढली होती.”
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
अटकपूर्व जामीन अर्जात नमूद केले आहे की, संबंधित न्यायाधीश यापूर्वीच पोलिसांसमोर हजर झाले होते आणि त्यांची चार तास चौकशीही करण्यात आली आहे. या अर्जाचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले, “ज्या गुन्ह्यांसाठी सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते, अशा प्रकरणांमध्ये अटक करणे हा एक अपवाद (अपवादात्मक कृती) असावा.” मोटार वाहन कायद्याच्या (MV Act) कलम १९९ए(१) आणि १९९ए(२) अंतर्गत असलेल्या गुन्ह्यांसाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
न्यायालयाने सरकारचा हा युक्तिवादही नोंदवून घेतला की, संबंधित वाहन जप्त करण्यात आले आहे, न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी शोधमोहीम राबवण्यात आली आहे आणि त्यांची डिजिटल उपकरणेही जप्त करण्यात आली आहेत. ते ‘जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश’ (District and Sessions Judge) संवर्गातील न्यायिक अधिकारी असल्याने, ते पळून जातील किंवा कायदेशीर प्रक्रियेतून स्वतःला वाचवतील, अशी शक्यताच नाही.
या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना, मृत व्यक्तीची मुलगी भद्रा कीर्ती हिने प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, त्यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळालेला नाही. ती म्हणाली, “न्यायाधीश अटकेपासून वाचण्यासाठी सर्व युक्त्या वापरत आहेत. आता पुढे काय करता येईल, ते पाहू. आम्हाला न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे.”
अपघातानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी, सोमवारी, वाढता सार्वजनिक दबाव आणि गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांच्या हस्तक्षेपानंतर या न्यायाधीशाला आरोपी म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले होते. याशिवाय, ‘ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्डा’ने (बाल न्याय मंडळ) १७ वर्षीय मुलाला दिलेला जामीन रद्द करावा, अशी मागणी करणारा अर्जही पोलिसांनी एर्नाकुलम जिल्हा न्यायालयात दाखल केला आहे.
