व्हीआरएस घेण्याच्या अनुशंगाने युपीएस पेन्शनबाबत केले स्पष्टीकरण तरतूदींबाबत दिले स्पष्टीकरण

पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) एकात्मिक पेन्शन योजना-युपीएस UPS अंतर्गत स्वेच्छा निवृत्ती तरतुदींबद्दल सविस्तर स्पष्टीकरण जारी केले आहे, जे सध्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. नवीन पेन्शन फ्रेमवर्क सुलभ करण्यासाठी आणि UPS मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ३० नोव्हेंबर २०२५ च्या अंतिम मुदतीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना अधिक स्पष्टता प्रदान करण्याच्या सरकारच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

केंद्राने अलीकडेच केंद्रीय नागरी सेवा (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली अंतर्गत एकीकृत पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी) नियम, २०२५ अधिसूचित केले आहेत, जे युपीएस UPS अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व सेवा-संबंधित पैलूंचे नियमन करेल. १ एप्रिल २०२५ पासून लागू झालेली ही योजना, पूर्वी एनपीएस NPS अंतर्गत असलेल्या सुमारे २३ लाख केंद्र सरकारी नागरी कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. तथापि, ती सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या इतर श्रेणींमध्ये किंवा एनपीएस NPS कक्षेबाहेरील लोकांना लागू होत नाही.

युपीएस UPS अंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना २० वर्षे नियमित सेवा पूर्ण केल्यानंतर स्वेच्छा निवृत्ती (VRS) घेण्याची परवानगी आहे, किमान तीन महिन्यांच्या सूचना कालावधीच्या अधीन राहून. DoPPW ने जारी केलेल्या ऑफिस मेमोरँडम (OM) नुसार, “नियम १३ मध्ये अशी तरतूद आहे की वीस वर्षे नियमित सेवा पूर्ण केलेला कोणताही सदस्य नियुक्ती प्राधिकरणाला किमान तीन महिन्यांची लेखी सूचना देऊन सेवेतून निवृत्त होऊ शकतो.”

तथापि, नियमात असेही नमूद केले आहे की स्वेच्छा निवृत्तीची सूचना नियुक्ती प्राधिकरणाकडून स्वीकृती आवश्यक आहे. जर प्राधिकरणाने सूचना कालावधी संपण्यापूर्वी स्पष्टपणे परवानगी नाकारली नाही, तर निवृत्ती समाप्ती तारखेला आपोआप प्रभावी होईल.

डिओपीपीडब्लू DoPPW ने पुढे स्पष्ट केले की कर्मचारी काही विशिष्ट परिस्थितीत कमी सूचना कालावधीसाठी मंजुरी मागू शकतात. सरकारी कर्मचारी वैध कारणे देऊन तीन महिन्यांच्या नोटीस कालावधीत कपात करण्याची लेखी विनंती करू शकतो. जर अशा कपातीमुळे प्रशासकीय गैरसोय होणार नाही असे समाधान झाल्यास नियुक्ती अधिकारी ही विनंती मंजूर करू शकतात.

एकदा स्वेच्छा निवृत्तीची सूचना सादर केल्यानंतर, नियुक्ती प्राधिकरणाने अशा माघारीला विशेष मान्यता दिल्याशिवाय ती मागे घेता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, ओएमनुसार, निवृत्तीच्या अपेक्षित तारखेच्या किमान १५ दिवस आधी कोणताही माघार घेण्याची विनंती करणे आवश्यक आहे.
हा नवीन नियम कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) जारी केलेल्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष स्वेच्छा निवृत्ती योजनेअंतर्गत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किंवा स्वायत्त संस्था किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (पीएसयू) सामावून घेण्यासाठी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही.

लाभांच्या बाबतीत, डीओपीपीडब्ल्यूने स्पष्ट केले की २५ वर्षे पात्रता सेवा पूर्ण करण्यापूर्वी निवृत्त होणाऱ्या ग्राहकाला पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) नियमांनुसार प्रमाणानुसार खात्रीशीर पेमेंट मिळेल. याउलट, २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय पूर्ण करणारे कर्मचारी एनपीएस नियमावली, २०२५ अंतर्गत पीएफआरडीएच्या यूपीएसच्या ऑपरेशनलायझेशन अंतर्गत परिभाषित केल्यानुसार पूर्ण खात्रीशीर पेमेंटसाठी पात्र असतील.

सरकारने सर्व मंत्रालये आणि विभागांना या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे आणि अधीनस्थ कार्यालयांमध्ये यूपीएस आणि एनपीएस प्रकरणे हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसारित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

स्वेच्छा निवृत्तीसाठी हे स्पष्ट मापदंड निश्चित करून, केंद्राचे उद्दिष्ट नवीन एकत्रित पेन्शन व्यवस्थेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या संक्रमणात पारदर्शकता, अंदाज आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करणे आहे.

About Editor

Check Also

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप, अर्थसंकल्पातून सामाजिक न्यायाची भूमिका हरपली अमेरिकेच्या टेरिफचे भारतावर गंभीर परिणाम, जगात जे ४० वर्षात घडले नाही ते घडत असून ही फक्त सुरुवात: संजीव चांदोरकर

पूर्वी अर्थसंकल्पावर मोठ मोठ्या चर्चा होत असत व ते समजावून सांगितले जात असे पण आता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *