Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील जवळपास सर्वच व्यवसाय, व्यावसायिक संस्था बंद आहेत. मात्र लॉकडाऊन लागू करण्याच्या कालावधीत व्यापाऱ्यांनी ३८ हजार कोटी रूपयांचा परतावा भरला नाही. त्यामुळे ही परताव्याची रक्कम राज्याच्या तिजोरीत आणण्यासाठी जीएसटी भवनचे अर्थात जून्या विक्री विभागाचे अधिकारी घरी असूनही कामाला लागल्याची माहिती जीएसटी भवनमधील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर मराठी ई-बातम्या.कॉम ला दिली.
मुंबईसह राज्यात अंदाजित १ लाख २० हजार व्यापारी आहेत. यातील ५ कोटी रूपयांपर्यंतची उलाढाल असलेले ३५ हजार विविध क्षेत्रातील व्यापारी आहेत. तर पाच कोटींहून अधिकची उलाढाल असलेले काही व्यापारी व्यापारी आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्च महिन्याच्या १५ तारखेनंतर लॉकडाऊन लागू करण्याच्या हालचाली सुरु करत २० तारखेला राज्यात लॉकडाऊन लागू केला. त्यामुळे फेब्रुवारी २० ते मार्च २० या महिन्यातील कर परताव्याची रक्कम अनेक व्यापाऱ्यांनी भरलीच नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यानंतर केंद्र सरकारने १४ एप्रिल पर्यंत केंद्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केला. यामुळे परिस्थितीत सुधारणा होवून लॉकडाऊनची समाप्ती होईल अशी आशा होती. परंतु परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील आर्थिक गंगाजळी रिती होत आल्याने राज्य सरकारलाही हात सैल सोडून आर्थिक मदत जाहीर करता येईनासे झाले. त्यामुळे परताव्याची रक्कम न भरलेल्या व्यापाऱ्यांना जून २०२० पर्यतची वाढीव मुदत देत ही परताव्याची रक्कम भरण्याचे आवाहन जीएसटी भवन कडून करण्यात आले आहे. मात्र मुदतीपूर्व लवकरात लवकर या सर्व व्यापाऱ्यांनी परताव्याची रक्कम भरावी यासाठी सर्व व्यापाऱ्यांना मोबाईल, एसएमएस आणि ईमेलच्या माध्यमातून विनंती करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
५ कोटी पर्यंतची उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून ३५ हजार कोटी रूपये येणार आहेत. तर पाच कोटीहून अधिकची उलाढाल असलेल्या एकूण व्यापाऱ्यांपैकी ४ ते ५ टक्के व्यापाऱ्यांनी अद्याप त्यांच्याकडील ३ हजार कोटी रूपयांची रक्कम अद्याप भरलेली नसल्यांने त्यांनाही यासाठी विनंती करत ३८ हजार कोटी रूपये जून पूर्वी राज्याच्या तिजोरीत आणण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी सर्व अधिकारी घरीबसून काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्राकडे राज्याचा जीएसटीचा हिस्सा लवकरात लवकर देण्याची मागणी केली. त्या अनुषंगाने केंद्राने तो निधी दिला आणि राज्यातील जीएसटी परताव्याची रक्कम जमा झाल्यास राज्याच्या तिजोरीत किमान ६० हजार कोटी रूपयांच्या आसपास रक्कम उपलब्ध होईल असे त्यांनी शेवटी सांगितले.
