Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ७ वेतन आयोग देण्यात आला. माला मात्र जवळपास ४ वर्षातील पगारीतील तफावत देण्यासाठी आणखी २५ हजार कोटींची गरज लागणार आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी आणायचा कोठून असा प्रश्न वित्त विभागाबरोबरच राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना पडला असल्याची माहिती वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्य सरकारने ७ वेतन आयोग २०१६ सालापासून दिला आहे. त्यामुळे नियमित खर्चाच्या तरतूदीत विस्कळीतपणा आला आहे. यावर मात करण्यासाठी २०१६ सालापासून सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या पगारीतील तफावत देताना अर्धी रक्कम त्यांच्या प्रॉव्हीडंट फंडात आणि उर्वरित रोख रक्कम स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मागील एक वर्षात एक ते दोन टप्प्यात यातील काही रक्कमेचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र आणखी तीन ते पाच असे तीन टप्प्यात रकमेचे वाटप करण्यात येणार आहे. या वाटपासाठी वर्षभरासाठी २० ते २५ हजार कोटी रूपयांचा निधी लागणार आहे. सद्यपरिस्थितीत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम उभी करणे किंवा त्याची तरतूद करणे राज्य सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे ही रक्कम उपलब्ध कशी करायचा याचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात वित्त विभागाची आढावा बैठक घेतली, त्यावेळी त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. त्यावेळी त्यांनीही हा तफावत निधी कसा उपलब्ध करून द्यायचा असा प्रतिप्रश्न करत कर महसूलाचे उत्पन्न वाढविण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यासाठी मुंद्राक शुल्क विभाग, महसूल विभाग यासह अन्य काही विभागांची बैठक घेवून उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
