Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताकडून आकारण्यात येणाऱ्या आयात शुल्काच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत येणाऱ्या भारतीय मालावरही तितकेच आयात शुल्क अर्थात रिसीप्रोकल टॅक्स आकारणार असल्याची घोषणा केली होती. तसेच आज अमेरिकन प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भारताच्या कर पद्धतीला एक्सपोज केल्यामुळे आता करात कपात करण्याची तयारी दर्शविली असल्याचे आज सांगितले. त्यास २४ तासही पूर्ण होत नाही तोच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी घोषणा केली की, वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी दर आणखी कमी केले जातील, कर दर आणि स्लॅबचे तर्कसंगतीकरण करण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वाकडे येत असल्याचे सांगितले.
द इकॉनॉमिक टाईम्स अवॉर्ड्समध्ये बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अधोरेखित केले की, २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर महसूल तटस्थ दर (आरएनआर) १५.८% वरून २०२३ मध्ये ११.४% पर्यंत कमी झाला आहे. “तो आणखी कमी होईल,” असेही यावेळी बोलताना सांगितले.
निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसह जीएसटी परिषदेने सप्टेंबर २०२१ मध्ये कर स्लॅबमध्ये बदल करण्याची शिफारस करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट (जीओएम) स्थापन केला होता. सहा राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या मंत्रिगटाने या प्रकरणाचा व्यापक आढावा घेतला आहे.
पुढील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत दर कपात, स्लॅब पुनर्रचना आणि एकूणच तर्कसंगतीकरण यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा होईल.
शेअर बाजारातील चढउतारांबद्दलच्या चिंतेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जागतिक अनिश्चिततेला अस्थिरतेचे कारण देत म्हणाल्या की, हे विचारण्यासारखे आहे की जग शांत होईल का, युद्धे संपतील का, लाल समुद्र सुरक्षित होईल का, किंवा समुद्रात समुद्री चाचे राहणार नाहीत का. यावर कोणी भाष्य करू शकेल का? प्रतिप्रश्नही यावेळी केला.
निर्मला सीतारामण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (पीएसबी) आणि भागभांडवल कमी करण्याच्या मुद्द्यावर, अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक प्रवाह वाढवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत म्हणाल्या की, आम्हाला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये अधिक किरकोळ गुंतवणूकदार हवे आहेत,असे सांगितले.
