Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिका भारतीय निर्यातीवर परस्पर शुल्क लादत असल्याने, नवी दिल्लीतील सरकारी अधिकारी व्यापार आणि भारतीय निर्यातदारांवर त्यांच्या संभाव्य परिणामांचे बारकाईने विश्लेषण करत आहेत.
सरकार लवचिक आहे आणि सर्व पर्यायांवर चर्चा करण्यास तयार आहे, ज्याचा अर्थ द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) द्वारे शुल्क कमी करणे असा असू शकतो, जो शरद ऋतूपर्यंत अंतिम होण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून परस्पर शुल्कात कपात करता येईल, असे सूत्रांनी एका वृत्त समूहाशी बोलताना सांगितले.
इतर राष्ट्रांपेक्षा, भारत स्वतःला एका अद्वितीय स्थितीत पाहतो. “भारताला प्रत्यक्ष फायदा आहे, कारण वॉशिंग्टनने नुकतीच नवी दिल्लीला भेट दिली आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
सरकार जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी हा एक क्षण म्हणून पाहते, विशेषतः चीनच्या परस्पर शुल्कामुळे. “वाढत्या व्यापार वादाच्या प्रतिसादात जागतिक पुरवठा साखळी बदलत असताना, भारताला एक संधी दिसते,” असे सूत्रांनी सांगितले.
प्रत्युत्तरात्मक दृष्टिकोनानंतर, भारताला व्यापार मैत्रीसाठी इतर विविध नवीन देशांकडूनही रस असल्याचे दिसून आले आहे.
तथापि, भारताने शुल्काविरुद्ध कोणत्याही सामूहिक प्रतिसादात आसियानमध्ये सामील होण्याची शक्यता नाकारली आहे. परंतु परस्पर शुल्क आणि शुल्क कपातीबाबत सर्व पर्याय खुले ठेवले आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारताच्या व्यापार भागीदारीत विविधता आणण्यासाठी बहरीन आणि कतारसह आखाती राष्ट्रांसोबत मुक्त व्यापार करार देखील विचाराधीन आहेत.
अमेरिकेच्या शुल्कामुळे प्रभावित देशांमधून जादा माल डंपिंग करण्याबाबत भारत सतर्क आहे. अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले आहे की जर परदेशी उत्पादकांनी भारतीय बाजारपेठेत पूर आणण्याचा प्रयत्न केला तर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष उपाययोजना केल्या जातील.
सरकार विशेषतः आपल्या दुग्धजन्य आणि कृषी क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे, व्यापार वाटाघाटी स्थानिक शेतकऱ्यांना कमकुवत करू नयेत याची खात्री करत आहे. त्याच वेळी, भारतीय अधिकारी भारताचा जागतिक निर्यात वाटा वाढवण्यासाठी जगभरातील उच्च व्यापार दूतांशी संवाद साधत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.
अमेरिकेच्या कर कपात आणि जागतिक ऊर्जा किमती अनुकूल वातावरण प्रदान करत असल्याने, भारत सावधपणे आशावादी आहे. ट्रम्प प्रशासनाने अद्याप औषध क्षेत्रावर दंडात्मक शुल्क लादलेले नसले तरी, दिल्लीला कोणत्याही किंमतीवर कमीत कमी परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. “भारतीय निर्यातदारांसाठी आव्हानांना संधींमध्ये रूपांतरित करणे” हे ध्येय स्पष्ट आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
