“तात्पुरत्या दृष्टिकोनावर” जोर देत आणि अधिकाऱ्यांना “पुस्तकांप्रति थोडा आदर दाखवण्यास” सांगत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला शास्त्री भवनमधील केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयातून पुस्तके हलवण्याची योजना २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत थांबवण्यास सांगितले. पुढील सुनावणीत, न्यायालय सरकारची ग्रंथालय बांधकाम सुरू असलेल्या कर्तव्य भवन-४ मध्ये हलवण्याच्या योजनेची तपासणी करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकासाचा भाग म्हणून शास्त्री भवनचे नूतनीकरण होत असताना, १३५ वर्षे जुन्या ग्रंथालयातील ८.५ लाख पुस्तकांच्या भवितव्याबाबतच्या योजनांवर न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांचे खंडपीठ एका स्वयंप्रेरित याचिकेवर सुनावणीवेळी निर्णय दिला. ३० सप्टेंबरच्या वृत्तानंतर हे घडले, ज्यात म्हटले होते की गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अद्याप या वारसा ग्रंथालयात पुस्तकांसाठी जागा सापडलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले, “…आता या पुस्तकांना थोडा आदर दाखवण्याची गरज आहे. ती २ लाख पुस्तके आधीच वाऱ्यावर फेकली गेली आहेत,” असे म्हणाले. ते नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाच्या कॅम्पसमधील तुळसी सदन ग्रंथालयातील पुस्तकांबद्दल बोलत होते, जे मेट्रो स्टेशनच्या बांधकामामुळे २०११ पासून बंद आहे. या ग्रंथालयातील पुस्तके गेल्या १५ वर्षांपासून आर. के. पुरम येथील एका सुविधेत ठेवण्यात आली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ५ ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारकडे ग्रंथालयासाठी वाटप करण्यात येणाऱ्या जागेच्या संपूर्ण तपशिलासह प्रतिज्ञापत्र मागवले. सोमवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, पुनर्विकास योजनेचा भाग म्हणून, आगामी कर्तव्य भवन इमारतीमध्ये केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालय तसेच तुळसी सदन ग्रंथालय या दोन्हींसाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, “प्रस्तावित पुनर्विकासांतर्गत, शास्त्री भवनच्या विद्यमान जागेवर असलेल्या कर्तव्य भवन-४ मध्ये, केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालय (CSL) आणि तुळसी सदर ग्रंथालय (TSL) यांच्या कायमस्वरूपी जागेसाठी एकूण अंदाजे ५,५८३ चौ. मीटर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये तळमजल्यावर ४,११२ चौ. मीटर आणि पहिल्या मजल्यावर १,४७१ चौ. मीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. सध्याची जागा अंदाजे ५,२०९.५८ चौ. मीटर आहे. कर्तव्य भवन-४ च्या बांधकामाचे काम अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेला देण्यात आले असून ते डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे,” असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयातील पुस्तके कर्तव्य भवन-४ मध्ये हलवण्यापूर्वी, नेताजी नगर येथील जनरल पूल ऑफिसच्या जागेत तात्पुरती हलवली जातील, असे सरकारने सांगितले. केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालय (CSL) कार्यरत राहील आणि त्याचे तात्पुरते स्थलांतर केले जाईल. सध्या सुमारे ४,१४४.०८ चौरस मीटर जागेत असलेल्या केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयाच्या (CSL) तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी आणि जागेच्या व्यवस्थेसाठी, नवी दिल्ली, नेताजी नगर, ब्लॉक-२ येथील जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन (GPOA) मध्ये सुमारे ३,८९०.४५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा वाटप करण्यात आली आहे. प्रस्तावित तात्पुरत्या जागेत सुमारे ६.२५ लाख पुस्तके ठेवण्याची क्षमता अपेक्षित आहे. हे स्थलांतर नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत करण्याचे प्रस्तावित आहे,” असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
या प्रकरणातील न्यायालयीन मित्र (ॲमिकस क्युरी) असलेल्या ज्येष्ठ वकील हरिप्रिया पद्मनाभन यांनी सांगितले की, केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयातील पुस्तके तात्पुरत्या सुविधेकडे हलवण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, त्यांनी त्या साठवणुकीच्या जागेला भेट दिली होती जिथे तुळसी सदन ग्रंथालयातील पुस्तके ठेवण्यात आली होती आणि त्या जागेची “अत्यंत वाईट अवस्था” अधोरेखित केली.
सरकारला घाई आहे का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. “तुम्हाला फक्त हे काम लवकरात लवकर संपवण्याची घाई आहे. या पुस्तकांचं तुम्ही काय करणार आहात? यात एक तात्पुरता दृष्टिकोन दिसतोय… हा एक वारसा आहे. मुळात, आमच्यासाठी हा १७०२ सालापासूनचा वारसा आहे. जर तुम्हाला ती नको असतील, तर ती अशा दुसऱ्या देशाला द्या जो त्यांची कदर करेल…”, असे न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले.
केंद्र सरकारतर्फे हजर असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या, “ही इमारत (शास्त्री भवन) जिथे आज आहे, तिथेच पाडावी लागेल. आणि नवीन इमारतीसाठी या पुस्तकांकरिता एक कायमस्वरूपी जागा असेल.” त्यानंतर न्यायमूर्ती कुमार यांनी पुस्तकांप्रति “आदर दाखवण्याची” गरज असल्याचे सांगितले. भाटी यांनी खंडपीठाला केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालय आणि तुळसी सदन ग्रंथालय यांची प्रकरणे स्वतंत्रपणे पाहण्याची विनंती केली. “कृपया दोन्ही प्रकरणे एकत्र पाहू नका, ही माझी आदरपूर्वक विनंती आहे…”. तथापि, न्यायालयाने ही दोन्ही प्रकरणे एकाच धर्तीवर असल्याचे म्हटले.
Marathi e-Batmya