तेल कंपन्यांना सरकारने दिला पुन्हा दणका कच्च्या तेलावर विंडफॉल टॅक्स वाढला

Related Articles

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, कारागिरांच्या सृजनातून जन्मलेली कोल्हापुरी चप्पल जागतिक उत्पादन महाराष्ट्राची चर्मकला जागतिकस्तरावर

1 day ago

एमएसएमई क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठेशी जोडून व्यापारवृद्धी आणि आर्थिक सहकार्यावर भर मे २०२६ पासून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर्स’ सुरू

3 days ago

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, उद्योगस्नेही धोरणामुळे ‘ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट हब’ म्हणून महाराष्ट्राची ओळख डेन्मार्कच्या राजदूत यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची सदिच्छा भेट

1 week ago

तेल कंपन्यांना मोठा झटका देत केंद्र सरकारने शुक्रवारी देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावरील विंडफॉल कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता तो १०,००० रुपये प्रति टनावरून १२,००० रुपये प्रति टन झाला आहे. नवीन दर ३० सप्टेंबर २०२३ पासून म्हणजेच शनिवारपासून लागू झाले आहेत.

त्याचबरोबर डिझेलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्स कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून तो ५.५० रुपयांवरून ५ रुपयांवर आला आहे. याशिवाय एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील विंडफॉल टॅक्स कमी करण्यात आला असून तो ३.५० रुपयांवरून २.५० रुपयांवर आला आहे. पेट्रोलवर कोणताही विंडफॉल टॅक्स लावला जाणार नसल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे.

यापूर्वी केंद्र सरकारने १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी विंडफॉल कराचा आढावा घेतला होता. यामध्ये सरकारने कच्च्या तेलावरील विंडफॉल टॅक्स ६,७०० रुपये प्रति टन वरून १०,००० रुपये प्रति टन केला होता. त्याचवेळी डिझेलवरील निर्यात शुल्क ६ रुपयांवरून ५.५० रुपये करण्यात आले. एव्हिएशन टर्बाइन इंधनावरील कर ४ रुपये प्रति लीटरवरून ३.५० रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे.

विंडफॉल टॅक्स म्हणजे काय?
केंद्र सरकारने १ जुलै २०२२ रोजी प्रथमच पेट्रोल आणि एटीएफवर प्रति लिटर ६ रुपये आणि डिझेलच्या निर्यातीवर १३ रुपये प्रति लिटर निर्यात शुल्क लागू केले होते. त्याच वेळी, देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या विक्रीवर प्रति टन २३,२५० रुपये विंडफॉल कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर सरकार विंडफॉल टॅक्स लावते. त्यामुळे अधिक नफा मिळविण्यासाठी तेल कंपन्या भारताऐवजी परदेशात तेल विकण्याचे टाळतात. सरकार साधारणपणे दर १५ दिवसांनी विंडफॉल कराचा आढावा घेते.