Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
१५ दिवसाहून अधिक काळ आपल्या विविध मागण्यांसह राज्य सरकारमध्ये विलीनकरण करण्याच्या मुख्य मागणीप्रश्नी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या अनुषंगाने राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली असून समितीचा निर्णय होईपर्यत पगारात अंतरिम वाढ देण्याचा नवा प्रस्ताव कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला देण्यात आल्याची माहिती एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीला एसटी कर्मचारी, गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत आदी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलनीकरणाच्या प्रश्नावर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुणावनी सुरु आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीकडून एसटीचे विलनीकरण करण्यासंदर्भातच्या अहवालावरील काम सुरु आहे. त्यामुळे या समितीचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी राज्य सरकार किंवा एसटी कर्मचारी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करू शकत नाहीत. त्यामुळे याशिवाय सध्या असलेल्या पर्यायांच्या अनुषंगाने एक नवा प्रस्ताव आम्ही शिष्टमंडळाला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
या नव्या प्रस्तावानुसार कर्मचाऱ्यांना अंतरिम वेतनवाढ देवून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा आणि राज्यातील जनतेचे होणारे हाल थांबवावे. तसेच त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढे विलनीकरण करायचे की नाही त्याबाबतचा निर्णय अहवाल आल्यानंतर होईलच. मात्र आता जर संप मागे घेतला तर कर्मचाऱ्यांचे आणि एसटी महामंडळाचे होणारे नुकसान थांबेल असा आशावाद त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यासंदर्भात उद्या सकाळी आणखी बैठक होणार असून आज झालेली चर्चा सकारात्मक झाल्याचे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी पहिल्यांदाच सांगितले.
