Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील काही वर्षापासून राज्यातील ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याला त्याची सेवा पूर्ण झाली असेल किंवा त्याच्या सेवानिवृत्तीचा काळ जवळ आला असेल अशा आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती राज्य निवडणूक आयुक्त पदी करण्याचा अधिकार यापूर्वी राज्य सरकारला होता. मात्र आता अशा सनदी अधिकाऱ्याचे नाव सुचविण्याचे अर्थात शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना अर्थात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले आहे.
आज राज्य मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्री परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्य निवडणूक पदावरील व्यक्तीच्या नावासाठी यापुढे राज्य सरकार कडून व्हाया राज्यपालांच्या मान्यतेने करण्याऐवजी या पदासाठी नाव सुचविण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांना राहणार आहेत. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी एकदा नाव सुचविल्यानंतर राज्यपालांनी त्या नावास मंजूरी देणे आणि त्या पदावर नियुक्ती करण्याचे अध्यादेश जारी करणे इतकेच काम राज्य सरकार आणि राज्यपाल भवनाकडे राहते.
राज्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी नावाची शिफारस करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यास आज राज्य मंत्री परिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील विधानसभा निवडणूकीच्या आधी विद्यमान राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना त्या पदावरून हटवून त्यांची नियुक्ती राज्याच्या निवडणूक आयुक्त पदी करायची आणि मुख्य सचिवाचा कार्यभार सध्याच्या गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे देण्याच्या हालचाली तत्कालीन सरकारच्या काळात सुरु होत्या. या हालचालींची दखल अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेत सुजाता सौनिक यांच्या बदलीबाबत वाढवण बंदराच्या लोकार्पण सोहळ्यात जाहिररित्या नाराजी व्यक्त केली होती.
