Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात उद्भवलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना पुढील सहा ते आठ महिने अधिक आधार देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. यासाठी रोजगारनिर्मिती, गरजूंपर्यंत अन्नधान्य पोहोचविणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि पशुधनासाठी चारा-पाणी उपलब्ध करून देण्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकासोबतच्या बैठकीत दिली. केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळी भागातील परिस्थितीबाबतचा अहवाल केंद्र शासनाला सादर होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय पथकाने अत्यंत विस्तृत दौरा करून तळागाळापर्यंत प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये आपल्या अडचणी समजून घेतल्याचे समाधान निर्माण झाले असल्याचे या वेळी केंद्रीय पथकाला सांगितले. केंद्रीय पथकाच्या संवेदनशील पाहणीमुळे दुष्काळाची तीव्रता केंद्र शासनापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाचे प्रमुख तथा केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्यासह केंद्रीय पथकातील सदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मान्सूनच्या पहिल्या दोन महिन्यांत चांगला पाऊस झाल्याने विक्रमी उत्पादनाची अपेक्षा होती. पिके फुलोऱ्याच्या अवस्थेत असतानाच त्यानंतर पावसात सुमारे दोन महिने खंड पडला. त्यामुळे सोयाबीन पिकाला अनेक ठिकाणी सर्वाधिक झळ बसली. तर कापूस, तूर आणि ऊस ही पिकेही बाधित झाली आहेत. पाण्याअभावी रब्बीची पेरणी होण्याची शक्यता कमी असून उन्हाळी पिकांनाही वाव राहिलेला नाही. खरीप हंगामातील नुकसान रब्बी किंवा उन्हाळी पिकातून भरून काढण्याची संधीही यंदा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. शेतीबरोबरच शेतमजुरी करणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे रोजगार आणि अन्नसुरक्षेच्या योजनांच्या माध्यमातून नियोजन करुन मदत देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांना काही दिवस झालेल्या पावसाचा लाभ झाला असला तरी उर्वरित महाराष्ट्रात, विशेषतः ग्रामीण भागातील लहान गावांमध्ये पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. या भागांत मोठ्या प्रमाणावर टँकरची व्यवस्था करावी लागणार आहे. टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक गावापर्यंत पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी पोहोचविण्याचा आराखडा राज्य शासन तयार करीत आहे. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे पहिले आरक्षण पिण्यासाठी करण्यात आले आहे. त्यात नागरिक आणि पशुधनासाठी आवश्यक पाण्याची स्वतंत्र तरतूद केली असून त्यानंतरच अन्य वापरासाठी पाणी उपलब्ध केले जाईल. या आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही सांगितले.
जलस्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जलसाठ्यांतील गाळ काढणे, दुरुस्ती आणि पुनरुज्जीवनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येतील. यापूर्वी २५ हजार गावांमध्ये राबविलेल्या कामांमुळे १५ ते १७ टक्के पाणी तूट असतानाही त्या भागांना दिलासा मिळाला. सॉफ्टवेअर आणि ॲपच्या माध्यमातून अशा कामांची पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे नमूद केले.
पशुधनासाठी चारा-पाण्याचे नियोजन
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विविध जिल्ह्यांत उपलब्ध चाऱ्याचा साठा ९० ते १२० दिवसांपर्यंतचा आहे. मातीमध्ये ओलावा असलेल्या पाणलोट क्षेत्रांत चारा उत्पादन वाढविण्यात येईल. उपलब्ध चारा शासनाने घोषित केलेल्या दराने खरेदी करून त्याच्या साठवणुकीची व्यवस्था केली जाईल. आवश्यकता भासल्यास चांगला पाऊस झालेल्या अन्य राज्यांतूनही चारा उपलब्ध करण्याचा विचार केला जाईल. पशुधन वाचविण्यासाठी गरजेनुसार चारा छावण्या आणि पशू छावण्यांचा पर्याय स्वीकारण्यात येईल. ग्रामीण भागातील नागरिकांना जलसंधारणाच्या कामांमध्ये सहभागी करून घेण्यात येईल. माथा ते पायथा या संकल्पनेनुसार विद्यमान जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती तसेच नवीन संरचनांची निर्मिती लोकसहभागातून केली जाईल. त्यामुळे गावांमध्ये रोजगार निर्माण होण्याबरोबरच नागरिकांना मदत व दिलासा मिळेल, असे सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्य शासन केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार आकडेवारीवर आधारित सविस्तर आणि नेमके निवेदन सादर करणार आहे. केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी आगाऊ निवेदन सादर करण्याबाबत संपर्क केला आणि ते आम्ही सादर केले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आंतरमंत्रालयीन गटाची बैठक लवकर घेऊन मदत देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आश्वासन दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. पीक विम्याचे संरक्षण तुलनेने कमी असले तरी विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ लवकर मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या सहकार्याने प्रयत्न करेल, असे सांगितले.
यावेळी राज्य शासनाच्या वतीने मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव अप्पासो धुळाज, जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ.किरण पाटील, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम.श्रीनिवास राव यांनी दुष्काळासंदर्भात सद्यस्थिती सांगून संबंधित विभागांच्या उपाययोजनांबाबतची माहिती दिली. केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाचे प्रमुख मुक्तानंद अग्रवाल यांच्यासह पथकातील सदस्यांनी राज्यातील पाहणीदरम्यान आढळून आलेल्या वस्तुस्थितीबाबत माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या तीन पथकांनी अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना, बीड, धाराशिव, वाशिम, यवतमाळ आदी जिल्ह्यांतील विविध दुष्काळग्रस्त गावांतील शेती, पाण्याचे स्त्रोत यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. तसेच परिस्थितीची माहिती घेऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.
