मुख्यमंत्री शिंदे म्हणतात, बाहेरचे लोक इतक्या जलद गतीने गाड्या भरून बदलापूरात बदलापूरचं आंदोलन राजकिय हेतूने प्रेरित

बदलापूरात दोन लहान चिमुरडींवर शाळेतील शिपायानेच बलात्कार केल्याची दुर्दैवी घटना उघडकीस आल्यानंतर काल समस्त बदापूरवासियांनी आदर्श शाळेसमोर आणि बदलापूर रेल्वे स्थानकासमोर दिवसभर आंदोलन केले. या आंदोलनाची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फास्ट ट्रॅक न्यायालयात हा खटला चालविण्यात येणार असल्याचे कालच जाहिरही केले. मात्र आज मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भलतेच विधान करत बलात्काराच्या गुन्ह्यावरून राजकिय मुद्याकडे लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न केला.

दरम्यान आदर्श शाळेचा शिपाई अक्षय शिंदे यास आंदोलकांच्या दबावानंतर पोलिसांनी अटक केली. तसेच अक्षय शिंदे यास फाशीची शिक्षा देण्यात यावी या मागणीवरून समस्त बदलापूरकरांनी काल आंदोलन केले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, बदलापूरात नऊ तास आंदोलन झाले. मात्र हे आंदोलन राजकिय हेतूने प्ररित होते असा आरोप करत या आंदोलनामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागला असे सांगितले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, हे व्हायला नको होतं. हे आंदोलन राजकिय हेतून प्रेरित होते. त्यामुळेच इतक्या जलद गतीने दोन गाड्या भरून बाहेरून लोक आले होते. आंदोलकांना मंत्र्यांनी समजावलं, सगळ्या मागण्या मान्य केल्या, तरीही लोक माघार घ्यायला तयार नव्हते, त्यांना सरकारला बदनाम करायंच होतं. राजकारण करायला अनेक मुद्दे आहेत. महान मुलीचे राजकारण करण्यांना लाज वाटली पाहिजे अशी टीकाही यावेळी केली.

तसेच पुढे बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, बदलापूरातील आंदोलनात स्थानिक लोक हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके होते, इतर ठिकाणाहून गाड्या भरून लोक आणण्यात आली होती. मंत्री महोदयांनी समजावालं सगळ्या मागण्या मान्य केल्या तरीडही ते मागे हटत नव्हते. रेल्वे रोको केल्याने मोठं नुकसान झालं. छोट्या बच्चूच राजकारण करणाऱ्यांना लाज वाटली पाहिजे, लाडकी बहिण योजनेचे फलक होते, असे एका दिवसात फलक छापता येतात का असा सवाल करत आमच्या बहिणींना सुरक्षा देण्याची जबाबदारी आमची आहे. या प्रकरणात जे दोषी आहेत, त्यांना पाठिशी घालणार नाही, विरोधकांना माझं इतकंच सांगण आहे की मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेचा पोटशूळ हा आंदोलनातून दिसला अशी उपरोधिक टीकाही केली.

About Editor

Check Also

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरण विरोधात विधान भवनावर मोर्चा २७ आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; 'बदर समिती'चा अहवाल रद्द करण्याची मागणी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *