Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
वीज ग्राहकांना जास्त रकमेची देयके मिळत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत देयक आकारणीत अधिक पारदर्शकता आणावी आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे ताबडतोब निराकरण करण्यासाठी संनियंत्रण यंत्रणा उभारावी असे निर्देश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना दिले आहे.
महाराष्ट्रातील विद्युत क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी विद्युत अधिनियम, २००३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, राज्यातील वीज कंपन्यांनी वीज ग्राहकांवर आकारावयाचे वीज दर नियम कांलातराने निश्चित करते विजेच्या वाढलेल्या देयकाविषयी ग्राहकांमध्ये असंतोष असल्याचे दिसून आल्यानंतर आयोगाने वीज कंपन्यांच्या विशेषत: जून, २०२० महिन्याच्या देयक आकारणी पद्धतीचा आढावा घेतला.
१ एप्रिल २०२० पासून सुधारित वीज दर कमी करण्यात आले आहेत. हे दर मागील वर्षाच्या तुलनेत लाक्षणिकरित्या कमी आहेत. या सुधारणेनंतर महाराष्ट्रातील सर्व निवासी ग्राहकांसह सर्व वर्गवारींसाठीच्या वीज दरात घट झाली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सुधारित वीज दर निर्गमित झाल्यानंतर, एप्रिल महिन्यानंतरच्या वीज वापरासाठी महिन्यामध्ये आकारण्यात आलेल्या देयकांसाठी इंधन समायोजन आकार (एफएसी) लावण्यात आलेले नाहीत. तसेच यापुढेही इंधन समायोजन आकार लागू नये याची उपाययोजना करण्यात आली आहे.
वीज दराचा आदेश कोविड 19 च्या लॉकडाउनच्या कालावधी दरम्यान निर्गमित झाल्यामुळे, वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लॉकडाउनच्या नियमांचे पालन करणे शक्य होण्यासाठी आणि ग्राहकांना काहीसा दिलासा देण्यासाठी आयोगाने काही बाबतीत वीज कंपन्यांना परवानगी दिली. उदा. मीटरमधील नोंदी घेण्यासाठी ग्राहकांच्या इमारती/घरी न जाता मार्च ते मे या लॉकडाउनच्या कालावधी दरम्यान (ॲटोमॅटीक मीटर रिडिंगची सुविधा जेथे उपलब्ध आहे त्यांना वगळून) सरासरी वीज वापराच्या आधारावर वीज देयके आकारावीत.
लॉकडाउनच्या निर्बंधातील शिथिलतेनंतर, ज्या कालावधीसाठी निर्धारित तत्त्वावर देयक आकारलेले होते त्याचे समायोजन करुन, प्रत्यक्ष मीटरमधील नोंदीच्या आधारावर देयक देण्यास वीज कंपन्यांनी सुरूवात केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष वीज वापराबरोबर सरासरी देयकाच्या समोयोजनामुळे जून महिन्याचे वाढलेले देयक पाहून ग्राहकांमध्ये काहीसा संभ्रम निर्माण होत असल्याचे दिसून आले. यासंदर्भात आयोगाने २७ जून २०२० रोजी सर्व चार वितरण परवाना धारकांच्या प्रमुखांची बैठक घेतली. त्यात स्पष्ट झाले की, लॉकडाउनच्या कालावधी दरम्यान देयके मार्च २०२० च्या आधीच्या तीन महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराच्या आधारावर आकरण्यात आली होती. त्यावेळी हिवाळा चालू असल्यामुळे वीज वापर नेहमी कमी असतो. त्यामुळे सरासरी देयके कमी रकमेची होती. आत्ताची देयके उन्हाळ्यातील असून यावेळी वीज वापर सामान्यत: जास्त असतो. आणि देयके नेहमीच जास्त रकमेची असतात. त्यामुळे मार्च, एप्रिल, आणि मे या तीन महिन्यांच्या प्रत्येक महिन्यासाठीच्या सरासरी देयक रकमेच्या समायोजनानंतर शिल्लक देयक रकमेसह जास्त रकमेचे देयक आले, जे जून देण्यात आले आहे.
विजेच्या देयक आकारणीत पारदर्शकता आणखी वाढवावी तसेच तक्रारींना त्वरीत प्रसिसाद देण्यासाठी यंत्रणा उभारावी असे निर्देश आयोगाने दिले. गाऱ्हाणी प्राप्त झाल्यापासून एक दिवसाच्या आत त्याला प्रतिसाद द्यावा; मीटरमधील नोंदी, लागू असलेला वीज दर, वीजदारांच्या टप्यातील लाभ आणि मागील वर्षाच्या संबंधित महिन्याशी तुलना यानुसार ग्राहकांना त्यांच्या देयकातील वापरलेल्या युनिट्च्या अचूकतेची स्वंय तपासणी करण्यासाठी ऑनलाईन सॉफ्टवेअर देण्यात यावे; जेथे वीज देयक मार्च ते मे या कालावधीच्यासाठीच्या सरासरी देयकाच्या दुप्पट आहे, अशा ग्राहकांना तीन हप्त्यात देयकांचा भरणा करण्याचा पर्याय देण्यात यावा; देयकांचा भरणा हप्त्यांमध्ये करण्याचा पर्याय देण्यासह देयकांसंबंधातील गाऱ्हांण्याचे निवारण केल्याशिवाय कोणाचाही वीजपुरवठा खंडीत करण्यात येऊ नये असे आयोगाने निर्देश दिले.
जर ग्राहकाचे वितरण परवानाधरकाच्या प्रतिसादाने समाधान झाले नाही तर, आयोगाच्या विनियमांमध्ये ठरवून देण्यात आल्यानुसार वैधानिक निवाड्यासाठी त्यांना अंतर्गत गाऱ्हाणे निवारण कक्ष, ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण मंच आणि विद्युत लोकपाल यांच्याकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
आयोग वीज देयकांच्या प्रश्नाबाबत लक्ष ठेवत असून कोणत्याही ग्राहकाची वितरण कंपनीकडूनच गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेत असल्यामुळे आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे आश्वस्त केले आहे.
