Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील सर्व शासकिय कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करावा यासाठी मराठी भाषा विभागाने काल ९व्यांदा शासन आदेश काढण्यात आला. मात्र या शासन आदेशावर या विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी मराठी भाषेतील सहीऐवजी इंग्रजीत सही करत तो प्रसिध्द करण्यात आला. त्यामुळे या आदेशाच्याच प्रसिध्दीत इंग्रजीचा वापर केल्याने मराठी भाषा सक्तीच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. यामुळे या संबध प्रक्रियेवर समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांनी आक्षेप नोंदविला आहे.
राज्य सरकारने नवव्यांदा शासकीय स्तरावर मराठी भाषेचा वापर करण्यासंदर्भात नुकताच शासन निर्णय जरी केला. महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा वापर झालाच पाहिजे. मात्र सरकारी वरिष्ठ अधिकारीच या निर्णयाला हरताळ फासत असल्याचा आरोप करत ज्या मराठी भाषा विभागाने शासन निर्णय जरी केला आहे. त्यावर मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या डिजिटल सहीचा उल्लेख चक्क इंग्रजीत करण्यात आली. ज्या मराठी भाषेच्या वापरासंदर्भात शासन निर्णय जरी केला जातो त्याच शासन निर्णयावर इंग्रजीत उल्लेख का केला जातोय ? असा आक्षेप आझमी यांनी घेतला.
विशेष म्हणजे राज्य सरकारने सरकारी कामकाजात मराठीचाच वापर करण्यास बजावलं असून मराठीचा वापर कुठे, कसा आणि कधी करायचा याची नियमावली आणि संदर्भसूचीही दिली आहे. या सूचित सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची सहीही मराठीतच करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच सरकारी कार्यालयातील पाट्या, पत्रव्यवहार, सरकारी योजनांची नावं वगैरे सर्वच व्यवहार मराठीतच करण्याचे आदेश हि देण्यात आले आहेत .
राज्य सरकारने जरी केलेल्या शासन निर्णयात १९८६ च्या निर्णयाचा संदर्भ जोडण्यात आला असून त्यानुसार मराठीचा वापर करण्यासंदर्भात दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे .तसेच मराठी भाषेचा प्रशासकीय स्तरावर वापर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद ही करण्यात आली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लेखी ताकीद, गोपनिय अभिलेखात नोंद, ठपका ठेवणे, पदोन्नती, पगारवाढ रोखण्यापर्यंतची कारवाई राज्य सरकारकडून केली जाणार आहे.
