नाना पटोले यांची मागणी, परभणीत संविधानाची विटंबना करणाऱ्यांना कठोर शासन करा परभणीत आगडोंब उसळत असताना भाजपा युती सरकार बेफिकीर, मंत्रीपदे व मलईदार खात्यांसाठी मारामारी

परभणीत भारतीय राज्यघटनेची विटंबना करण्याची घटना अत्यंत निषेधार्ह आहे. हा प्रकार महामानव डॉ बाबासाहेब आंबडेकर व संविधानाला मानणा-या कोट्यवधी लोकांचा घोर अपमान आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या पवित्र संविधानाची विटंबना करण्याचे धाडस होतेच कसे, असा संतप्त सवाल करून संविधानाची विटंबना करणा-यांच्या मुसक्या आवळून त्यांना कठोर शासन करा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

परभणीतील घटनेवर प्रतिक्रीया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पुढे म्हणाले की, या घटनेचा काँग्रेस पक्ष तीव्र शब्दात निषेध करत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचाराच्या महाराष्ट्रात संविधानाची विटंबना करणाचा प्रकार चिंतानजक व महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घालण्यास लावणारा आहे. अशा विकृती शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजेच पण परभणीत आगडोंब उसळत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री मात्र मलईदार खाती व मंत्रीपदे वाटून घेण्यात व्यस्त आहेत. या सरकारला राज्याचे काही देणेघेणे नाही. संविधान न माननाऱ्या विचाराचे लोक सत्तेत आहेत, त्यामुळे असे प्रकार होत आहेत अशी टीकाही यावेळी केली.

पुढे बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, परभणीत संविधानाची विटंबना झाल्यानंतर शहरात पोलीसांनी आंबेडकरी अनुयायांना अमानुष मारहाण केली, अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या, संचारबंदी लावली, इंटरनेट, एसटी सेवा बंद केली. पोलीस व प्रशासन परभणीतील परिस्थिती व्यवस्थित हाताळू शकले नाहीत. आंबेडकरी अनुयायांना केलेल्या मारहणाची चौकशी करून जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना तात्काळ निलंबत करावे अशी मागणीही यावेळी केली.

शेवटी नाना पटोले म्हणाले की, परभणीतील घटनेचा नागपूरच्या अधिवेशनात सरकारला जाब विचारू पण अशा घटना महाराष्ट्रात होणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी. लोकांनी अफवांना बळी न पडता लोकशाही मार्गाने या घटनेचा निषेध करावा असे आवाहनही यावेळी केले.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *