प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, मनुच्या हृदयात थेट चाकू महिला आरक्षण म्हणजे निव्वळ धूळपेक

गणेश चर्तुर्थीचे औचित्य साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज संसदेच्या नव्या इमारतीत एकप्रकारे गृहप्रवेश केला. मात्र हा प्रवेश करताना भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु या कोणत्याही प्रकार कार्यक्रमास उपस्थित राहणार नाहीत याची काळजी घेतली. त्याचबरोबर विशेष अधिवेशनाचे कामकाजही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इच्छेनुसार आज या नव्या इमारतीत सुरु झाले. तसेच नव्या इमारतीतील संसद अधिवेशनच्या पहिल्याच दिवशी संसदेच्या लोकसभा सभागृहात बोलताना महिला आरक्षण विधेयक नारीशक्ती बंधन विधेयक मांडले. त्यावरून अनेक राजकिय प्रतिक्रिया उमटत असताना वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड प्रकाश आंबेडकर यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले पण ही निव्वळ धुळफेक असल्याची टीकाही केली.

तसेच या आरक्षणाच्या मुद्यावरून प्रकाश आंबेडकर ट्विट करत म्हणाले की, मनुच्या हृदयात थेट चाकू घुपसला असल्याची टीका केली.

प्रकाश आंबेडकर पुढे ट्विट मध्ये म्हणाले, पण आम्हाला आमच्या चिंता आहेत.

उमेदवारीचे समाजीकरण आणि त्याद्वारे संसदीय लोकशाहीच्या व्यवस्थेने सुरू झालेल्या राजकीय सत्तेचे समाजीकरण या “अपूर्ण” आणि योग्य नसलेल्या मसुद्याद्वारे शून्य केले जात आहे. कारण त्यात ओबीसी महिलांचा संसदेतील, विधानसभेतील राजकीय समावेश वगळला आहे. विधानसभा, आणि आरक्षणापर्यंत केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेतील महिलांच्या स्थितीबद्दल कोणतेही विधान नाही, असे सांगत आरक्षण विधेयकाचा मसुदाच ट्विटसोबत जोडला.

तसेच प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, हे विधेयक जम्मू आणि काश्मीरला लागू होईल की नाही याचे कोणतेही संकेत नाहीत; ते भारताचा भाग मानत नाहीत का? असा सवालही केला.

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, तसेच, विधेयकात नवीन कलम 334 A समाविष्ट केल्याने जनगणनेनंतर लागू करण्यात येणार्‍या आरक्षणाची यादी आहे, जी बहुधा २०२६ नंतर होईल आणि २०३१ मध्ये सीमांकन होईल आणि आरक्षण फक्त २०३५ च्या निवडणुकांमध्ये आणि नंतर लागू होईल असा दावाही केला.

पुढे टीका करताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, हे “अपूर्ण” विधेयक म्हणजे डोळे मिटवणारे आहे. महिलांना खर्‍या अर्थाने वगळण्यासाठी केवळ स्वत:ला विकण्याचा भाजपचा हा राजकीय डाव आहे. प्रत्यक्षात मनु भाजप-आरएसएसच्या डीएनएमध्ये आहे अशी खरपूस टीकाही केली.

About Editor

Check Also

लाईव्ह इव्हेंट्स परवानगीसाठी ‘एक खिडकी’ सुविधा; राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय असणार समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी)

राज्यातील लाईव्ह मनोरंजन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लाईव्ह इव्हेंट्स परवानगीसाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *