Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीनंतर घड्याळ चिन्ह अजित पवार गटाला मिळाल्याचा दावा करण्यात आला. परंतु आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला लोकसभा निवडणूकीत निवडणूक चिन्ह म्हणून तुतारी चिन्ह वापरण्यास मान्यता देत अजित पवार गटाच्या निवडणूक घड्याळ निवडणूक चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची जाहिरात हिंदी, इंग्रजी, मराठी भाषिक वर्तमान पत्रासह रेडिओ आणि टिव्हीवर द्यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले.
अजित पवार गटाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर आणि निवडणूक चिन्ह असलेल्या घड्याळावर दावा केला. मात्र शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने त्यावर हरकत घेत अजित पवार यांच्या गटाच्या दाव्यावर आक्षेप घेतला. या याचिकेवरील मागील आठवड्यात सुनावणी घेतान अजित पवार गटाला जर तुम्ही वेगळा निर्णय घेतला असेल तर शरद पवार यांचे नाव आणि फोटो का वापरता असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता. तसेच घड्याळ चिन्हाबाबत १९ मार्चला सुनावणी घेणार असल्याचे जाहिर केले होते.
अजित पवार आणि शरद पवार गटाने दाखल केलेल्या घड्याळ या निवडणूक चिन्हाबाबत न्यायालयाचे न्यायाधीश सुर्यकांत के.व्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने अंतरिम आदेश दिले.
आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अजित पवार यांनी घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह आणि खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस याबाबतचे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याची जाहिरात मराठी, हिंदी, इंग्रजी वर्तमान पत्रात द्यावी असे आदेश देत रेडिओ, टीव्हीवरही यासंदर्भातील जाहिरात प्रसारीत करावे असे स्पष्ट सांगितले. तसेच अंतिम सुनावणी होईपर्यंत अजित पवार गटाकडून घड्याळ चिन्ह वापरण्यास मुभा देण्यात येत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
यापूर्वी राज्यसभा निवडणूकीच्या कालावधीत न्यायालयाने आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या गटासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार हे नाव वापरण्यास परवानगी दिली होती. ती परवानगी यापुढे राहिल. तसेच शरद पवार गटाने निवडलेल्या तुतारी हे निवडणूक चिन्हही शरद पवार गटासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश देत अंतिम निकालापर्यंत हेच चिन्ह वापरण्याचे आदेशही दिले. याशिवाय शरद पवार गटाला दिलेले निवडणूक चिन्ह अजित पवार गटाने सध्याच्या निवडणूकीत आणि आगामी निवडणूकीत वापरू नये यासाठी निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी असे आदेशही यावेळी दिले.
