Marathi e-Batmya
Related Articles
तामिळनाडूचे सुपरस्टार-राजकारणी जोसेफ विजय यांनी आपल्या पहिल्याच निवडणुकीत आश्चर्यकारक राजकीय विजय मिळवून मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या कार्यकाळात १०० दिवस पूर्ण केले आहेत. तर, या महत्त्वाच्या पदावर त्यांनी कशी कामगिरी केली आहे? त्यांचे जवळचे सहकारी आणि मंत्री, आधव अर्जुन, यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यशैलीवर प्रकाश टाकला आहे.
अर्जुन यांच्या मते, विजय दिवसातून जवळपास २० तास काम करतात, त्यांच्या दिवसाची सुरुवात पहाटे ४ वाजता मंत्र्यांना फोन करून त्यांच्या विभागांच्या कामाची माहिती घेण्याने होते.
आधव अर्जून पुढे बोलताना म्हणाले की, आमचे नेते दिवसातून १८ ते २० तासांपेक्षा जास्त काम करतात. ते पहाटे ४ वाजता फोन करून प्रत्येक विभागात काय घडले आहे, हे विचारतात. असे मुख्यमंत्री आम्हाला लाभले आहेत, असे सांगितले.
आधव अर्जून म्हणाले की, विजय यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून, त्यांना मिळालेल्या निवडणुकीतील जनादेशावर विसंबून न राहता, पुढील आव्हाने ओळखणे आणि सर्व विभागांमधील समस्या सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
आमचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री झाले असले तरी आमच्यात अजिबात अहंकार नाही. आम्हाला जनतेसाठी काम करायचे आहे, असे अर्जुन पुढे म्हणाले.
विजय यांच्या कार्यशैलीबद्दल अधिक स्पष्टीकरण देताना, मंत्र्यांनी अभिनेते-राजकारणी असलेल्या विजय यांचे वर्णन ‘राजकीय संन्यासी’ असे केले आणि सांगितले की, मुख्यमंत्री आपल्या निवडणुकीतील विजयाचा जल्लोष करण्याऐवजी प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करत राहिले.
आधव अर्जून पुढे बोलताना म्हणाले की, जिंकल्यानंतर मी त्यांना रोज सचिवालयात पाहतो. ज्या दिवसापासून ते आले, तेव्हापासून ते एका राजकीय संन्याशासारखे दिसत होते. काय करायला हवे? पुढे काय करायला हवे? त्यानंतर काय करायला हवे? खूप समस्या आहेत. प्रत्येक विभागात काय समस्या आहेत? विशेषतः भ्रष्टाचार, असेही सांगितले.
मंत्र्यांनी सांगितले की, विजय सरकारने आपल्या पहिल्या १०० दिवसांतच आर्थिक गळती रोखण्यासाठी आणि सरकारी कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्याच वेळी, अर्जुनने हे मान्य केले की खालच्या स्तरावर भ्रष्टाचार अजूनही अस्तित्वात असू शकतो आणि ही समस्या शासकीय यंत्रणेत अनेक दशकांपासून टिकून आहे.
तो म्हणाला की सरकार वरच्या स्तरावरून व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि विजय अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगत आहेत की आर्थिक गळती थांबली पाहिजे आणि सर्व शासकीय प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता राखली पाहिजे.
