Marathi e-Batmya
Related Articles
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी शनिवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर मतांच्या चोरीला मदत केल्याचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या इशाऱ्यावर काम केल्याचा आरोप केला. मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवला पाहिजे. नवी दिल्ली येथे ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीद्वारे आयोजित एका प्रतिकात्मक सार्वजनिक महाभियोग प्रक्रियेदरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्धचे सहा आरोप वाचून दाखवले.
𝐑𝐞𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐨𝐫 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐈𝐦𝐩𝐞𝐚𝐜𝐡𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐎𝐟 𝐌𝐫. 𝐆𝐲𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫, 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚.
6 Charges against the present CEC —
1️⃣ Conspired to Steal Elections
2️⃣ Deleted 13.2 Crore Voters
3️⃣ Rewrote Form 6 Without Parliamentary Oversight or Knowledge
4️⃣ Seized the Electoral Rolls Through ECINET
5️⃣ Shut Out the Other Two Commissioners
6️⃣ Acted at the Behest of Modi and Shah
— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 31, 2026
ही प्रक्रिया राजाजी मार्गावरील खर्गे यांच्या निवासस्थानी पार पडली, ज्याचे अध्यक्षपद लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीरा कुमार यांनी भूषवले. ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आरोप समोर आणण्यासाठी आणि त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडीने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
या प्रक्रियेदरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर ठेवलेले सहा आरोप खालीलप्रमाणे आहेत:
निवडणूक चोरण्याचा कट रचणे: विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निवडणुकीत फेरफार करण्यास मदत केल्याचा आरोप केला.
१३.२ कोटी मतदारांची नावे वगळणे: ‘इंडिया’ आघाडीचा आरोप आहे की, मतदार याद्यांमधून १३.२ कोटी मतदारांची नावे काढून टाकण्यात आली आहेत.
संसदेच्या मंजुरीशिवाय ‘फॉर्म ६’ मध्ये बदल करणे: विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी संसदेची कोणतीही मंजुरी न घेता ‘फॉर्म ६’ मध्ये बदल केले आहेत.
‘ईसीआयनेट’ (ECINET) द्वारे मतदार याद्यांवर ताबा मिळवणे: आघाडीचा आरोप आहे की, निवडणूक आयोगाने ‘ईसीआयनेट’ प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मतदार याद्यांवर स्वतःचे नियंत्रण मिळवले आहे.
इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना निर्णय प्रक्रियेतून बाहेर ठेवणे: विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, ज्ञानेश कुमार यांनी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतून इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना वगळले आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या इशाऱ्यावर काम करणे: आघाडीचा आरोप आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या निर्देशांनुसार काम करत आहेत.
उपस्थितांना संबोधित करताना खर्गे यांनी आरोप केला की, ज्ञानेश कुमार हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या थेट सूचनांनुसार निवडणूक आयोग चालवत आहेत.
मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले, “मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या थेट सूचनांनुसार आयोग चालवत आहेत. सात महिन्यांपूर्वी, विरोधी पक्षांच्या १९३ खासदारांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, आमच्या नोटीस फेटाळल्या गेल्या आणि त्यांची दखलही घेतली गेली नाही. त्यामुळे, आज आम्ही जो प्रस्ताव मांडला आहे, त्याचा उद्देश एका घटनात्मक संस्थेची प्रतिष्ठा जपण्याचा आहे.”
मल्लिकार्जून खर्गे यांनी स्पष्ट केले की, विरोधी पक्षांचा मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध कोणताही वैयक्तिक राग नाही; त्यांना केवळ इतकेच हवे आहे की, निवडणूक आयोगाने राज्यघटनेनुसार निष्पक्षपणे काम करावे. “आमचा मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध (CEC) कोणताही वैयक्तिक राग नाही. आमची इच्छा इतकीच आहे की, निवडणूक आयोगाने राज्यघटनेच्या भावनेनुसार निष्पक्षपणे काम करावे, जेणेकरून सामान्य माणसाचा आयोगावरील विश्वास कायम राहील. दिल्लीत बसलेल्या कोणीतरी संगणकावरून दुर्बल घटक, महिला आणि तरुणांचे मतदानाचा अधिकार गुपचूप काढून टाकू नये, याची खात्री करणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
काँग्रेस अध्यक्षांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवरही जोरदार टीका केली. त्यांनी आरोप केला की, २०१४ पासून सत्तेत असलेला हा पक्ष राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी विविध मार्गांचा वापर करत आहे.
“२०१४ पासून सत्ता मिळवण्यासाठी आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व प्रकारचे कट रचले गेले आहेत. त्यांनी खासदार फोडले, राजकीय पक्ष तोडले, सरकारे पाडली; तसेच निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड्स), अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) यांचा वापर केला आणि आता ते मते चोरत आहेत. अशा प्रकारे मते चोरल्याची आमच्याकडे शेकडो उदाहरणे आहेत,” असा आरोप मल्लिकार्जून खर्गे यांनी केला.
त्यांनी या कथित निवडणूक अनियमिततेचा संबंध ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कालावधी) कायदा, २०२३’ शी जोडला.
“ज्ञानेश कुमार हे ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कालावधी) कायदा, २०२३’ मुळेच ही मते चोरण्यास मदत करू शकत आहेत. हा कायदा डिसेंबर २०२३ मध्ये, विरोधी पक्षांच्या १४५ खासदारांना निलंबित करून मंजूर करण्यात आला होता. ही अत्यंत लज्जास्पद आणि शरमेची गोष्ट आहे,” असे ते म्हणाले.
मल्लिकार्जून खर्गे यांनी या कायद्यांतर्गत निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“हा कायदा निवडणूक आयुक्तांना आयुष्यभराचे सुरक्षा कवच देतो—अशा प्रकारचे संरक्षण तर देशाचे राष्ट्रपती किंवा भारताच्या सरन्यायाधीशांनाही मिळालेले नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.
मल्लिकार्जून खर्गे यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेवरही टीका केली. त्यांनी आरोप केला की, या प्रक्रियेचा उद्देश भाजपच्या विरोधात असलेल्या मतदारांची नावे वगळणे हा होता.
मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने अचानक ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ (SIR) जाहीर केले. हे संपूर्ण देशभर राबवण्यात आले, ज्याचा मुख्य उद्देश भाजपच्या विरोधात असलेल्या लोकांची मते (मतदार यादीतून) काढून टाकणे हा होता,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी मोदी सरकारवर आरोप केला की, सरकार आपल्या अपयशावरून लक्ष हटवण्यासाठी ‘बाहेरील व्यक्ती’ आणि ‘घुसखोर’ या मुद्द्यांचा वापर करत आहे. त्याच वेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, विरोधी पक्ष केवळ खऱ्या मतदारांच्या संरक्षणाची मागणी करत आहे.
मल्लिकार्जून खर्गे म्हणाले, “मोदी सरकार स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी बाहेरील व्यक्ती आणि घुसखोरांच्या मुद्द्याचा आधार घेत आहे. त्यांचा असा आरोप आहे की, आम्ही घुसखोरांना (मतदार यादीत) समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तसे अजिबात नाही; आम्ही केवळ खऱ्या आणि कायदेशीर मतदारांचे नाव कायम राहावे, यासाठी आग्रही आहोत. आम्ही हे त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी करत आहोत.”
आपल्या भाषणादरम्यान, मल्लिकार्जून खर्गे यांनी भारताच्या त्या निर्णयावरही प्रकाश टाकला, ज्याद्वारे राज्यघटना लागू होताच सर्वांना प्रौढ मताधिकार देण्यात आला होता. त्यांनी भारताच्या या दृष्टिकोनाची तुलना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युनायटेड किंगडम आणि फ्रान्ससारख्या देशांशी केली, जिथे लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित झाल्यानंतरही महिलांना लगेच मतदानाचा अधिकार मिळाला नव्हता.
मल्लिकार्जून खर्गे पुढे बोलताना म्हणाले की, यापैकी अनेक देशांमध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाल्यावर महिलांना लगेच मतदानाचा अधिकार देण्यात आला नव्हता. मात्र, भारत हा असा देश आहे ज्याने आपली राज्यघटना लागू होताच प्रत्येकाला हा अधिकार दिला. महिला, दलित, उपेक्षित घटक आणि गरीब अशा सर्वांना, त्यांच्या पार्श्वभूमीचा विचार न करता, हा अधिकार देण्यात आला.”
मल्लिकार्जून खर्गे यांनी असाही आरोप केला की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) त्यावेळी सर्वांसाठी असलेल्या या मताधिकाराला विरोध केला होता. त्या काळातही आरएसएसने या अधिकारावर आक्षेप घेतला होता आणि त्याला विरोध केला होता अशी आठवणही यावेळी सांगितली.
