Marathi e-Batmya
Related Articles
नुकताच NEET-UG परिक्षेचा निकाल जाहिर झाला. मात्र या परिक्षेच्या निकालात अनेक नियमबाह्य गोष्टी घडल्याचे उघडकीस आले. या विरोधात देशातील काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर आज सुनावणी झाली, त्यावेळी १७ मे रोजी, समान सवलती मागणाऱ्या दुसऱ्या याचिकेवर विचार करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने NEET-UG परीक्षेच्या निकालाच्या घोषणेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने त्या याचिकेवर नोटीस बजावली आणि जुलैमध्ये प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवले असल्याचे सांगत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, अखंड भारतातील परीक्षांच्या निकालांना स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही, असा निर्णय विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिला.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आज (११ जून) NEET-UG परिक्षेच्या निकालातील कथित विसंगतींना आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आणि NEET-PG २०२२ परीक्षेच्या उत्तरं आणि उत्तरपत्रिका उघड करण्याची मागणी केली.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने बराच वेळ गेल्यानंतर याचिका निष्फळ असल्याचे लक्षात घेऊन फेटाळून लावल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, या याचिका वेळ निघून गेल्यामुळे निष्फळ ठरल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांना २०२४ मध्ये झालेल्या अंडरग्रॅज्युएट किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या NEET परीक्षेच्या संदर्भात तक्रार असल्यास, ते स्वीकार्य कारणास्तव या याचिकांची दखल घेऊ शकतात. त्यामुळे या याचिका फेटाळून लावला.
NEET परिक्षा निकालाच्या अनुषंगाने ६ रिट याचिकाकर्त्यांतर्फे उपस्थित असलेल्या अधिवक्ता अवनी बन्सल यांनी असा युक्तिवाद केला की सध्याच्या याचिका अजूनही प्रासंगिक असतील कारण याचिकाकर्त्यांपैकी दोघे २३ जून रोजी होणाऱ्या NEET PG २०२४ परीक्षेला बसणार आहेत.
या प्रकरणाची दखल घेण्यास इच्छुक नसलेल्या खंडपीठाने “आम्ही या सर्व बाबी विनाकारण प्रलंबित ठेवू शकत नाही,” अशी टिप्पणी करत याचिका फेटाळून लावल्या.
या याचिका वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या डॉक्टरांनी दाखल केली आहे. या विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे की त्यांच्या NEET-PG २०२२ स्कोअरमध्ये गंभीर विसंगती असली तरी NBE पुनर्मूल्यांकन मंजूर करत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी विनंती केली की, (a) NBE ला NEET-PG २०२२ साठी प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका जारी करण्याचे निर्देश जारी केले जावेत; (b) उमेदवारांना त्यांच्या पेपरचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करा; कलम ९.७ आणि १०.४ असंवैधानिक घोषित करण्यासाठी; (c) उमेदवारांना उत्तर पत्रिकांना आव्हान देण्याची परवानगी द्या.
याचिकाकर्त्यांनी मूल्यमापन यंत्रणेत निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी गुणांमधील कथित विसंगतीच्या घटनांचे परीक्षण करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्याची मागणी केली. परीक्षेनंतर प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका प्रकाशित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यांनी परीक्षेनंतर लगेचच लॉगिन खात्यात स्वतंत्र OMR उत्तरपत्रिका आणि संबंधित उत्तरपत्रिका अपलोड करण्यासाठी आणि NEET-PG २०२२ च्या उमेदवारांना उत्तरपत्रिका आणि प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश NBE कडे मागितले. मात्र एनबीएकडून आरटीआय अर्जाखाली माहिती देत नाही. ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने NEET-PG २०२२ च्या समुपदेशन प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
याचिकाकर्त्यांनी असे सादर केले की NEET-UG सह भारतातील इतर प्रतिष्ठित परीक्षा उमेदवारांना उत्तर पत्रिकांना आव्हान देण्याचा पर्याय देतात. CBSE आणि Anr . v. आदित्य बंधोपाध्याय आणि Ors. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की उत्तरपत्रिका ही माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम 2(f) अंतर्गत माहिती आहे. तथापि, NBE ला RTI कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत माहिती प्रदान करण्यापासून सूट नाही.
