Marathi e-Batmya
Related Articles
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी सांगितले की, त्यांनी समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात उत्तर प्रदेशातील ‘मोहम्मद अली जौहर युनिव्हर्सिटी’ची जमीन आणि इमारती जप्त केल्या आहेत.
‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट’ (PMLA) अंतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या या मालमत्तांचे सध्याचे बाजारमूल्य सुमारे १,१७० कोटी रुपये असल्याचे तपास संस्थेने म्हटले आहे.
रामपूर येथील ही विद्यापीठ आणि तिचा परिसर ‘मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट’च्या मालकीचा आहे. या ट्रस्टची स्थापना आझम खान यांनी केली असून, त्याचे नियंत्रणही त्यांच्याकडेच आहे. ते या विद्यापीठाचे मानद कुलपती (ऑनरी चान्सलर) देखील आहेत.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, तपासात असे दिसून आले आहे की, सरकारी निधी, बांधकामाचे साहित्य आणि इतर सार्वजनिक संसाधने या खासजी विद्यापीठाच्या विकासासाठी वळवण्यात आली होती. संस्थेचा दावा आहे की, विद्यापीठ परिसराच्या बांधकामाचा मोठा हिस्सा कायदेशीर स्रोतांमधून आलेला नाही; यातील ४२६.४६ कोटी रुपये हे गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम (proceeds of crime) असल्याचे मानले जात आहे.
ईडीने सांगितले की, एकूण बांधकामाच्या खर्चापैकी केवळ ७२.६३ कोटी रुपयांचा स्रोत कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होऊ शकले. याव्यतिरिक्त, ट्रस्टने १२.२९ कोटी रुपयांच्या देणग्या ‘भांडवली खर्च’ (capital expenditure) म्हणून दाखवल्या होत्या, परंतु त्या खऱ्या नसल्याचे तपासात आढळले आहे.
तपासातून समोर आले आहे की, सार्वजनिक कामांसाठी असलेला सरकारी निधी विद्यापीठाकडे वळवण्यात आला, सरकारी प्रकल्पांचे काम विद्यापीठाच्या खासगी परिसरात करण्यात आले आणि ज्या कंत्राटदारांना सरकारी कामे मिळाली होती, त्यांनी ती रक्कम देणगीच्या स्वरूपात पुन्हा ट्रस्टला दिली.
आझम खान २०१५ आणि २०१६ मध्ये अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री होते आणि त्यांच्याकडे नगरविकास खाते होते. उत्तर प्रदेश जल निगम, ज्याने विद्यापीठ परिसरातील कामे पूर्ण केली होती, ते त्यांच्याच विभागांतर्गत कार्यरत होते, असे तपास संस्थेने म्हटले आहे. ईडीने (ED) म्हटले आहे की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची (PWD) सुमारे १८६ कोटी रुपयांची कंत्राटे मिळवणाऱ्या एका कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकाने, कंत्राट मूल्याच्या ३० ते ४० टक्के रक्कम विद्यापीठासाठी बांधकाम साहित्य खरेदी करण्याकरिता वापरल्याची कबुली दिली आहे.
दुसऱ्या एका फर्मच्या भागीदारांनी तपासकर्त्यांना सांगितले की, ते खान यांच्या प्रभावाखाली काम करत होते आणि त्यांच्या फर्मने ट्रस्टला ४० लाख रुपयांची देणगी दिली होती.
ईडीने असाही आरोप केला आहे की, आमदारांच्या (MLA/MLC) स्थानिक विकास निधीचा वापर करून विद्यापीठाच्या खाजगी परिसरात ६.६ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, ही कामे उत्तर प्रदेश जल निगमद्वारे करण्यात आली होती, ज्याचे प्रमुख त्या वेळी खान होते.
उत्तर प्रदेश सरकारने विद्यापीठ परिसरात एक मंडप, ओबीसी मुलांचे वसतिगृह आणि रुग्णालय विभाग बांधण्यासाठी २३.४१ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली होती. एजन्सीने विशेषतः मंडपाच्या बांधकामावर प्रकाश टाकला आहे, ज्यासाठी २०१५ मध्ये १२.१६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, मूळ सरकारी आदेशात असे नमूद केले होते की, या संरचनेची मालकी राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाकडे राहील. तसेच, हा मंडप विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही आणि तो राज्य सरकारला वापरासाठी विनामूल्य उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी अटही त्यात होती.
मात्र, २०१६ मध्ये जारी केलेल्या एका नंतरच्या आदेशाद्वारे, या मंडपाची मालकी कथितरीत्या ‘जौहर युनिव्हर्सिटी’कडे हस्तांतरित करण्यात आली आणि ती संरचना सरकारी वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याची अट काढून टाकण्यात आली.
रामपूरमधील अझीम नगर पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या २६ एफआयआरच्या (FIR) आधारे ईडीने मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू केला. या एफआयआरमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, शेतकऱ्यांच्या मालकीची शेतजमीन बळजबरीने विद्यापीठासाठी ताब्यात घेण्यात आली होती.
एजन्सीने रामपूर जिल्हा प्रशासनाच्या एका चौकशी अहवालाचाही उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, सिंगनखेडा गावात सुमारे ३४ एकर क्षेत्रातील ‘शत्रू मालमत्तेचे’ (enemy property) ४५ भूखंड बेकायदेशीरपणे विद्यापीठाच्या ताब्यात घेण्यात आले होते.
अहवालानुसार, ‘कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी’ (शत्रू मालमत्तेचे संरक्षक) यांनी ट्रस्टला दिलेला जमिनीचा भाडेकरार रद्द करूनही, ही जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यात आली होती. ईडीने सांगितले की, त्यानंतर गृह मंत्रालयांतर्गत असलेल्या ‘कस्टोडियन ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी’ (शत्रू मालमत्ता संरक्षक) विभागाने जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून या जमिनीचा ताबा परत घेतला.
तपासादरम्यान, ईडीने सरकारी निधीचा कथित गैरवापर आणि त्याशी संबंधित अनियमिततेबाबत उत्तर प्रदेश पोलिसांना माहिती दिली.
या पार्श्वभूमीवर, या महिन्याच्या सुरुवातीला अझीम नगर पोलीस ठाण्यात खान, संबंधित ट्रस्ट आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आला. ईडीने इतर २८ एफआयआरचीही दखल घेतली असून, त्यापैकी बहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रे (charge sheets) दाखल करण्यात आली आहेत, असेही एजन्सीने नमूद केले.
आझम खान सध्या अनेक फौजदारी प्रकरणांत दोषी ठरल्यामुळे तुरुंगात आहेत. यामध्ये दोन पॅन (PAN) कार्डांच्या फसवणुकीप्रकरणी १० वर्षांची शिक्षा आणि २०१९ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान केलेल्या विधानांसाठी मिळालेली २ वर्षांची शिक्षा यांचा समावेश आहे.
