Marathi e-Batmya
Related Articles
‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या तीव्र निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने अशा दोन मुद्द्यांवर आपली भूमिका बदलल्याचे दिसते, ज्यावरून त्यांचे विरोधी पक्षांशी दीर्घकाळ मतभेद होते. गेल्या २४ तासांत, वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या निवडणूक आयोगाने १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी ‘स्पेशल समरी रिव्हिजन’ (SSR) राबवण्याची घोषणा केली आहे. दुसरे म्हणजे, निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदाच राजकीय पक्षांना अंतिम मतदार याद्यांच्या ‘वाचनीय पीडीएफ’ (readable PDF) प्रती देण्याचे मान्य केले आहे—जी त्यांच्या दीर्घकालीन भूमिकेच्या अगदी उलट आहे.
या दोन्ही मुद्द्यांवर अलीकडच्या काळात विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने वारंवार आक्षेप नोंदवले होते. दुसऱ्या घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष अधिक वेधले गेले आहे, कारण २०१८ मध्ये काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर, गोपनीयतेचे कारण देत निवडणूक आयोगाने स्वतःच ‘मशीन-रीडेबल’ (संगणकाद्वारे वाचता येण्याजोग्या) मतदार याद्या देण्यास विरोध केला होता.
ही घोषणा ज्या वेळी करण्यात आली आहे, ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेमुळे निवडणूक आयोगावर, विशेषतः मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधी पक्षांकडून होणारा विरोध अधिक तीव्र झाला आहे. देशभरात मतदार याद्यांमधून नावे वगळल्यामुळे १३ कोटींहून अधिक मतदार यादीतून बाहेर फेकले गेले आहेत, ज्यामुळे मोठी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, एसआयआर ‘SIR’ प्रक्रियेमुळे निवडणूक आयोगाने ‘स्पेशल समरी रिव्हिजन’ (SSR) प्रक्रिया थांबवली होती. या एसएसआर ‘SSR’ प्रक्रियेद्वारे नवीन पात्र मतदार—ज्यामध्ये १८ वर्षे पूर्ण करणारे तरुण (Gen Z) समाविष्ट आहेत—त्यांची नोंदणी केली जाते. ही प्रक्रिया थांबवल्यामुळे नवीन तरुण मतदार आपली नोंदणी करू शकत नव्हते, ज्यावरून मोठा संताप व्यक्त केला जात होता.
After the protests and the notice issued by the Supreme Court, wisdom has dawned on the ECI and Mr Gyanesh Kumar
S.I.R. has been abandoned for the 17 remaining States and UTs, and it will only be the customary SSR (special summary revision)
Documents to prove citizenship need not be produced
Why were 20 States discriminated against under S.I.R. and 13,30,00,000 names (including the dead) were removed without Due Process?
After removing crores of names illegally, now the ECI has undertaken another exercise to include the ‘left out’ voters!
Mr Gyanesh Kumar should be surcharged for the double expenditure
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 16, 2026
पुढे जाण्यापूर्वी, एसएसआर ‘SSR’ आणि एसआयआर ‘SIR’ मध्ये नेमका काय फरक आहे, हे थोडक्यात समजून घेऊया.
एसआयआर ‘SIR’ (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन) ही एक अधिक सखोल प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये नागरिकत्वाचा पुरावा देणे किंवा मागील मतदार याद्यांशी स्वतःची माहिती जुळवणे (mapping) आवश्यक असते.
एसएसआर ‘SSR’ (स्पेशल समरी रिव्हिजन) ही मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी आणि नवीन पात्र मतदारांना जोडण्यासाठी दरवर्षी राबवली जाणारी एक नियमित प्रक्रिया आहे. यामध्ये मतदारांना स्वतःची माहिती मागील ‘इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’शी जुळवण्याची (mapping) गरज नसते. तसेच, ‘SIR’ च्या विपरीत, यामध्ये ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’ (BLO) द्वारे घरोघरी जाऊन पडताळणी केली जात नाही. निवडणूक आयोगाच्या (ECI) वेबसाइटवर पाहिल्यास असे दिसून येते की, शेवटची ‘विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण’ (SSR) प्रक्रिया २०२४ मध्ये पार पडली होती. खरं तर, आम्ही यापूर्वीच वृत्त दिले होते की, SSR प्रक्रिया थांबवण्याच्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गतच असंतोष निर्माण झाला होता.
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’मधील एका वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली होती. संधू आणि जोशी यांनी असे म्हटले होते की, दरवर्षी १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांचा मतदार यादीत समावेश करणे आवश्यक आहे.
आता निवडणूक आयोग पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या आणि खात्रीशीर वार्षिक पुनरीक्षण चक्राकडे परतत आहे. २९ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलेली विशेष मोहीम आणि एसएसआर SSR प्रक्रिया, मतदारांना पुन्हा नोंदणी करण्याची अधिकृत संधी उपलब्ध करून देईल.
मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, आतापर्यंतच्या प्रक्रियेतून वगळले गेलेले १३ कोटी मतदार पुन्हा एकदा मतदार यादीत समाविष्ट होऊ शकतील.
निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की, ही एसएसआर SSR प्रक्रिया १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबवली जाईल; ज्यामध्ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारख्या राज्यांचा समावेश आहे, जिथे निवडणुका होणार आहेत.
या घोषणेवर काँग्रेसचे खासदार पी. चिदंबरम यांनी कडक टीका केली आहे.
पी चिदंबरम यांनी ट्विट केले, “आंदोलने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेली नोटीस पाहिल्यानंतर, अखेर निवडणूक आयोग आणि ज्ञानेश कुमार यांना शहाणपण सुचले आहे.”
माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम म्हणाले, “बेकायदेशीरपणे कोट्यवधी नावे वगळल्यानंतर, आता निवडणूक आयोगाने ‘वगळलेल्या’ मतदारांना पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी आणखी एक मोहीम हाती घेतली आहे! या दुहेरी खर्चामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्याकडूनच वसुली (surcharge) केली पाहिजे.”
निवडणूक आयोगाचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सर्व राजकीय पक्षांना ‘मशीन-रीडेबल’ (संगणकाद्वारे वाचता येण्याजोग्या) स्वरूपातील मतदार याद्या PDF फॉरमॅटमध्ये उपलब्ध करून देणे. ही विरोधी पक्षांची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी होती. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, अधिकाऱ्यांनी मतदार यादीत केलेली नवीन नावे, वगळलेली नावे आणि केलेले बदल यांची यादीही राजकीय पक्षांना द्यावी, जेणेकरून त्यांना मतदारांच्या नोंदींमधील बदलांवर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल.
असे पहिल्यांदाच घडत आहे की, राजकीय पक्षांना प्रत्येक मतदान केंद्रासाठीच्या कच्च्या (draft) आणि अंतिम मतदार याद्या ‘मशीन-रीडेबल’ PDF फॉरमॅटमध्ये (सॉफ्ट कॉपी स्वरूपात) दिल्या जाणार आहेत. यामुळे राजकीय पक्षांना मतदार याद्या शोधणे आणि त्यांचे विश्लेषण करणे अधिक सुलभ होईल.
आतापर्यंत, निवडणूक आयोग केवळ ‘केवळ प्रतिमा’ (image-only) स्वरूपातील किंवा स्कॅन केलेल्या PDF फाईल्सच उपलब्ध करून देत असे. या दस्तऐवजांमधील मजकूर शोधण्यायोग्य (searchable) नसतो; तसेच तो निवडणे, शोधणे किंवा कॉपी करणे सहसा शक्य नसते.
काँग्रेसने सर्वप्रथम २०१८ मध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मध्य प्रदेश निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, दुहेरी आणि बोगस नोंदी शोधून काढण्यासाठी त्यांना ‘वाचण्यायोग्य’ (readable) मतदार याद्या हव्या होत्या.
या मागणीला विरोध करताना, निवडणूक आयोगाने गोपनीयतेचे प्रश्न आणि ‘डेटा मायनिंग’चा (माहिती चोरून तिचा गैरवापर करण्याचा) धोका असल्याचे कारण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा हा युक्तिवाद मान्य केला आणि म्हटले की, मतदार यादी कोणत्या स्वरूपात प्रकाशित करायची, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचाच आहे.
२०२५ मध्ये, आपल्या ‘व्होट चोरी’ (मत चोरी) मोहिमेदरम्यान राहुल गांधी यांनी ही मागणी पुन्हा लावून धरली. एका पत्रकार परिषदेत, विरोधी पक्षनेत्याने निवडणूक आयोगावर आरोप केला की, राजकीय पक्षांना बोगस मतदार किंवा सारख्या नोंदी शोधणे कठीण जावे, या उद्देशाने आयोगाने जाणीवपूर्वक केवळ प्रतिमांच्या स्वरूपात (image-only PDF) मतदार याद्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
राहुल गांधींच्या या आरोपाला उत्तर देताना, निवडणूक आयोगाने २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला आणि असा दावा केला की, ‘मशीन-रीडेबल’ (संगणकाद्वारे वाचता येण्याजोग्या) स्वरूपातील मतदार याद्या जाहीर करण्यास मनाई आहे.
एका वर्षानंतर, ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेवर वाढत्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने (ECI) आता आपली भूमिका बदलली आहे.
“अखेर, मोठा गदारोळ केल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने आता राजकीय पक्षांना अंतिम मतदार याद्यांची ‘सॉफ्ट कॉपी’ वाचनीय स्वरूपात देण्याचे मान्य केले आहे. काँग्रेसने २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन अशीच मागणी केली होती, परंतु तेव्हा निवडणूक आयोगाने त्याला विरोध केला होता. निवडणूक आयोगाला नक्की काय लपवायचे होते?” असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला.
आता, निवडणूक आयोगाची ही पावले वाढत्या दबावाचा परिणाम आहेत का, असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध सुरू असलेले आंदोलन या निर्णयामुळे शांत होईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
