स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने त्यांच्या ‘प्रिल्युड टू युनियन बजेट २०२५-२६’ या अर्थसंकल्पपूर्व अहवालात, सर्व शिफारसींमध्ये मुदत ठेवींवरील व्याज उत्पन्नावर १५% कर लागू करण्याची शिफारस केली आहे, जी सध्याच्या स्लॅब-आधारित प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट ठेवींवर कर आकारणी इक्विटीशी जुळवून घेणे आणि बँक तरलता स्थिर करणे आहे परंतु …
Read More »
Marathi e-Batmya