टोरेस घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेल्या युक्रेनियन अभिनेत्याने जामीनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे. आपला फर्मशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा अभइनेत्याने जामीन अर्जात केला आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असल्याप्रकरणी आर्मन अतेन या युक्रेनियन अभिनेत्याला गेल्या महिन्यात पोलिसांनी मालाड मालवणीतून अटक केली होती. तेव्हापासून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. आपले नाव मूळ गुन्ह्यातमध्ये …
Read More »उच्च न्यायालयाकडून धीरज आणि कपिल वाधवान यांना जामीन येस बँक आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरणी पावणेपाच वर्षांहून अधिक काळ वाधवान बंधू अटकेत
येस बँक कर्ज घोटाळ्य़ाशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचे (डीएचएफएल) प्रवर्तक धीरज आणि कपिल वाधवान यांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. दोघेही दीर्घकाळ तुरुंगात असून त्यांच्याविरोधातील खटला नजीकच्या काळात सुरू होण्याची शक्यता नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने वाधवान बंधुंना जामीन मंजूर करताना नोंदवले. मागील पावणेपाच वर्षांपासून वाधवान बंधू कारागृहात आहेत. …
Read More »पवईतील जयभीम नगरातील मागासवर्गीयांची घरे तोडणा-या अधिकारी व बिल्डरवर गुन्हे दाखल माजी मंत्री नसीम खान यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश, ६५० कुटुंबियांना न्याय मिळणार
पवईच्या जयभीम नगरमधील जवळपास ६५० मागासवर्गीय परिवारांवर ६ जून २०२४ रोजी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी, पोलीस, बिल्डर निरंजन हिरानंदानी व स्थानिक आमदार यांनी संगनमताने बेकायदेशीर कारवाई केली. पोलिसांनी घरात घुसून लहान मुले, गरोदर महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांना मारहाण करत जबरदस्तीने घरांवर बुलडोझर चालवून त्यांना बेघर केले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची पार्श्वभूमी तपासणीसाठी सीसीटीव्ही तपासण्याची मागणी करणारी याचिका
कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना अंतिम गुणपत्रिका जारी करण्यापूर्वी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणे बंधनकारक करणाऱ्या बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) च्या परिपत्रकाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (PIL) सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयात वकील अशोक येंडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत गोपनीयता, निष्पक्षता आणि अधिकारक्षेत्राबाबत चिंता व्यक्त करून BCI ने …
Read More »राज्य यंत्रमाग महामंडळाचे स्पष्टीकरणः कापूस पिशव्यांची खरेदी दुपट्ट नव्हे तर सरकारी दराने राजकिय नेत्यांचा आरोप वस्तुस्थितीला धरून नाही
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांकडून वस्त्रोद्योग बाबींचा पुरवठा करण्यात येतो. सदर संस्थांनी उत्पादीत केलेल्या वस्त्रोद्योग बाबींचे विपणन करण्याची जबाबदारी आहे. या वस्तूंचे दर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या दरानुसारच असल्याचा खुलासा वस्त्रोद्योग महामंडळाने एका पत्रकान्वये केला आहे. वस्त्रोद्योग महामंडळाने ई-निविदाद्वारे कापूस साठवणूक बॅग पुरवठयाबाबत नोंदणीकृत संस्थांचे …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाचा अनिल अंबानीला दिलासा
उद्योजक अनिल अंबानी यांना दिलासा देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कॅनरा बँकेने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली, ज्यामध्ये त्यांनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित त्यांचे कर्ज खाते “फसवे खाते” म्हणून वर्गीकृत केले होते. उच्च न्यायालायच्या न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की बँकेची ही कारवाई रिझर्व्ह बँक …
Read More »प्रकाश आंबेडकर यांच्या युक्तीवादानंतर, उच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस निवडणूक आयोगाला बजावली नोटीस, दोन आठवड्यानंतर होणार सविस्तर सुनावणी
मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी (३ फेब्रुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. मतदानाच्या अधिकृत बंद वेळेनंतर (सायंकाळी ६ वाजता) ७५ लाखांहून अधिक मते पडली आणि जवळजवळ ९५ मतदारसंघांमध्ये अनेक विसंगती आढळल्या, ज्यामध्ये मतदान झालेल्या मतांची संख्या आणि मोजणी झालेल्या मतांची संख्या जुळत नाही, असा …
Read More »मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठ्या खंठपीठाकडे ती महत्वपूर्ण याचिका पाठवली पोक्सो, मकोका किंवा एनडीपीएस कायद्याखाली दाखल गुन्ह्याचे कारण लेखी स्वरूपात देण्यासंदर्भात प्रकरण
पोक्सो कायदा, मकोका किंवा एनडीपीएस कायदा यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर करावे की नाही, हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला. सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकेचे कारण लेखी स्वरूपात सादर केले पाहिजे …
Read More »मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणः प्रज्ञासिंह ठाकूरविरोधातील जामीनपात्र वॉरंट रद्द न्यायालयात हजर झाल्यानंतर न्यायालयाचा निर्णय
मालेगाव २००८ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी आणि माजी भाजपा खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्याविरुद्ध बजावलेले जामीनपात्र वॉरंट गुरुवारी विशेष न्यायालयाने रद्द केले. प्रज्ञा सिंह ठाकूर स्वतः उपस्थित राहिल्यानंतर न्यायालयाकडून वॉरंट रद्द करण्यात आले. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील खटल्याची कार्यवाही शेवटच्या टप्प्यात आली असून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयासमोर या खटल्यावर …
Read More »माघी गणेशोत्सावाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा आदेश राज्य सरकारसह एमपीसीबी आणि सर्व महापालिकांना सीपीसीबीच्या नियमांचे कठोरपालन करण्याचे आदेश
अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या माघी गणेशेत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मूर्ती घडविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या वापरावर (पीओपी) बंदी घालण्याच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) सुधारित नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पीओपी गणेशमूर्ती तयार करणे, विक्री करणे आणि विसर्जन करण्यास सीपीसीबीने बंदी घातली …
Read More »
Marathi e-Batmya