सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले आहे की मुलांना इंटरनेट वापरण्याचा आणि त्यावर प्रवेश करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी त्यांना इंटरनेटचा वापर पूर्णपणे नाकारणे योग्य ठरू शकत नाही [जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स आणि इतर विरुद्ध एस. हरीश आणि इतर]. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि …
Read More »
Marathi e-Batmya