राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाचं घोडं अडलं, राजकीय युतीचा मुद्दा आल्याने रखडलं सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार विलनीकरणाबाबत फारसे उत्सुक नाहीत

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) दोन गटांना पुन्हा एकत्र आणण्याच्या प्रयत्नांत अडथळे निर्माण झाले आहेत. नेतृत्व, संघटनात्मक नियंत्रण आणि भविष्यातील राजकीय युती यांसारख्या मुद्द्यांवरील मतभेदांमुळे या प्रस्तावित विलीनीकरणाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली आहे. ज्येष्ठ नेत्यांनी शरद पवार यांच्याशी पुन्हा संपर्क साधला असला, तरी सुनेत्रा पवार आणि त्यांचे सुपुत्र पार्थ पवार हे तातडीने पुन्हा एकत्र येण्याबाबत फारसे उत्सुक नसल्याचे समजते. यामुळे पक्षाचे भविष्य काय असेल आणि दोन्ही गट एकत्र आल्यास पक्षाचे नियंत्रण कोणाच्या हातात असेल, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शरद पवार यांचे मुंबईतील निवासस्थान ‘सिल्व्हर ओक’ येथे दोन्ही गटांच्या नेत्यांच्या झालेल्या काही बैठकांनंतर, विलीनीकरणाच्या चर्चेने पुन्हा जोर धरला आहे. अजित पवार यांचे सुपुत्र आणि राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांनी सलग दोन दिवस आपल्या आजोबांची (शरद पवार) भेट घेतली. या दोन्ही भेटी सुमारे दोन तास चालल्याचे समजते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनीही शरद पवार यांची दोनदा भेट घेतली. याशिवाय, जयंत पाटील, अमोल कोल्हे, अनिल देशमुख आणि जितेंद्र आव्हाड यांसारख्या शरद पवार गटातील ज्येष्ठ नेत्यांनीही त्यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली, जी सुमारे तीन तास चालली. रोहित पवार यांनीही आपल्या आजोबांची (शरद पवार) भेट घेतली.

या भेटीगाठींमुळे, अजित पवार हयात असताना त्यांनी ज्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मांडला होता, तो पुन्हा जिवंत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. अलीकडच्या काळात झालेल्या या चर्चेत सहभागी असलेले अनेक नेते, शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यातील पूर्वीच्या वाटाघाटींमध्येही सामील होते. विशेषतः, त्या चर्चेत जयंत पाटील यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

मात्र, सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटात या प्रस्तावावर एकमत असल्याचे दिसत नाही. आता प्रश्न केवळ दोन्ही गट एकत्र यावेत का, इतकाच मर्यादित राहिलेला नाही; तर एकत्र आल्यानंतर पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे असेल, संघटनात्मक रचना कशी असेल आणि पक्ष भविष्यात कोणत्या राजकीय युतीसोबत जाईल, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरत आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी वेळोवेळी बदललेली विधाने या विलीनीकरणाच्या चर्चेला एक वेगळे वळण देत आहेत.
सुरुवातीला, सुनील तटकरे यांनी दोन्ही गटांमध्ये चर्चा झाल्याचे मान्य केले होते. त्यांनी सांगितले होते की, अजित पवार यांनी या प्रस्तावित पुनर्मिलनासाठी एक आराखडा आणि दृष्टिकोन मांडला होता. तसेच, विलीनीकरणासाठी १२ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सूचित केले होते. “जर अजित दादा जिवंत असते, तर दोन्ही गटांचे विलीनीकरण १२ फेब्रुवारीला पूर्ण झाले असते,” असे तटकरे म्हणाले.

एका स्वतंत्र निवेदनात तटकरे यांनी सांगितले की, विलीनीकरण कसे होईल, हे अजित पवार यांनी स्वतः स्पष्ट केले होते, परंतु त्यांच्या आकस्मिक निधनानंतर ही प्रक्रिया थांबली. त्यांनी असेही जोडले की, अजित पवारांच्या निधनानंतरही या विषयावर चर्चा सुरू होती.
मात्र, आपल्या पहिल्या विधानानंतर तीन दिवसांच्या आतच, तटकरे यांनी विलीनीकरणाचा निर्णय आधीच घेतला गेल्याच्या शक्यतेपासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, अंतिम निर्णय सुनेत्रा पवार आणि शरद पवार घेतील.

“जर विलीनीकरणाचा काही प्रश्न असेल, तर आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार त्याबाबत निर्णय घेतील. हा निर्णय सुनेत्रा पवार आणि शरद पवार घेतील, जे सहा दशकांपासून कार्यरत आहेत. विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू आहे की नाही, हे मला माहीत नाही,” असे ते म्हणाले.
त्यांच्या या विधानांमुळे पक्षात या प्रस्तावाबाबत असलेली अनिश्चितता अधोरेखित झाली आहे, तर दुसरीकडे वरिष्ठ नेते शरद पवार गटाच्या संपर्कात असल्याचेही दिसून येत आहे.

एनसीपीचे कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांनी ब्रीच कँडी रुग्णालयात शरद पवार यांची भेट घेतल्याचा एक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, पुन्हा राजकीय वाटाघाटी सुरू झाल्याच्या चर्चांना अधिक जोर आला आहे.

या भेटीदरम्यान, शरद पवार यांनी दोन्ही बाजूंनी १० नोव्हेंबरनंतर एकत्र बसून चर्चा करावी, असे सूचित केले. त्यानंतर पटेल यांनी सांगितले की, ही भेट प्रामुख्याने ज्येष्ठ नेत्याच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी होती.

त्यांनी असेही नमूद केले की, राजकीय मतभेद असूनही वैयक्तिक आणि कौटुंबिक संबंध कायम आहेत, ज्यावरून असे सूचित होते की राजकीय चर्चा स्वतंत्रपणे होऊ शकतात.

दोन्ही गटांच्या नेत्यांकडून पुन्हा संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, ही भेट महत्त्वाची ठरली आहे. मात्र, अधिकृत विलीनीकरण प्रक्रिया सुरू झाल्याची पुष्टी दोन्हीपैकी कोणत्याही बाजूने केलेली नाही.

विलीनीकरणाच्या चर्चेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले असले, तरी सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील एनसीपीमधील अंतर्गत मतभेद हा एक मोठा अडथळा ठरत आहेत.

पार्थ पवार यांचा संघटनात्मक निर्णयांमध्ये वाढता हस्तक्षेप वरिष्ठ नेत्यांमध्ये नाराजीचे कारण ठरला आहे. विशेषतः, पक्षातील अनुभवी नेतृत्वाशी पुरेशी चर्चा न करता केलेल्या नियुक्त्यांमुळे ही नाराजी निर्माण झाली आहे.

झिशान सिद्दीकी यांची मुंबई शहर अध्यक्षपदी आणि उमेश पाटील यांची मुख्य प्रवक्तेपदी केलेली नियुक्ती, पक्षांतर्गत विरोधाचे कारण ठरल्याचे समजते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या बैठकीपूर्वी, सुनेत्रा पवार यांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या ‘देवगिरी’ येथे झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाला. पार्थ यांच्या कार्यपद्धतीवर ज्येष्ठ नेत्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवल्याचे समजते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची ‘देवगिरी’ येथे झालेली बैठक सुमारे चार महिन्यांच्या अंतरानंतर पार पडली, ज्यामध्ये पार्थ पवारही उपस्थित होते. मात्र, त्याआधी झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवरून असे दिसून येते की, संघटनात्मक नियंत्रणाबाबतचे मतभेद अजूनही कायम आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, संघटनेतील वाढत्या मतभेदांकडे सुनेत्रा पवार पुरेसे लक्ष देत नव्हत्या. काही ज्येष्ठ नेत्यांच्या मते, पक्षातील महत्त्वाचे निर्णय आता अनुभवी सदस्यांशी सल्लामसलत न करताच घेतले जात आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, शरद पवार यांच्याशी पुन्हा सुरू झालेला संवाद, हा काही राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ज्येष्ठ नेत्यांकडून पर्यायी व्यवस्था शोधण्याचा आणि व्यापक राजकीय समझोत्यासाठी दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.

दोन आठवड्यांपूर्वी, जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आणि धनंजय मुंडे यांनी दिल्लीला जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली, तेव्हा पक्षांतर्गत मतभेद अधिक स्पष्ट झाले.

विशेष म्हणजे, या बैठकीत सुनेत्रा पवार किंवा त्यांचे पुत्र पार्थ आणि जय पवार उपस्थित नव्हते. याच ज्येष्ठ नेत्यांच्या गटाने यापूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेतली होती.

या बैठकीत चर्चेत असलेल्या प्रमुख विषयांपैकी एक म्हणजे ‘वित्त खाते’, जे अजित पवार यांच्या निधनापूर्वी त्यांच्याकडे होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपने हे खाते पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सोपवण्याची तयारी दर्शवली आहे.

या भेटीगाठींमुळे पक्षांतर्गत नेतृत्व रचना आणि भविष्यातील राजकीय दिशा ठरवण्यात ज्येष्ठ नेत्यांची भूमिका काय असेल, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला एक व्यापक राजकीय पैलूही आहे; असे समजते की, भाजप शरद पवार यांच्यासह काही राजकीय पर्यायांवर विचार करत आहे.

भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीत शरद पवार यांना ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’च्या (NDA) जवळ आणण्याबाबत चर्चा झाली आहे.

भाजप नेतृत्वातील एका गटाला असे वाटते की, शरद पवार यांचा राजकीय प्रभाव आणि विविध पक्षांमधील त्यांचे संबंध राष्ट्रीय राजकारणावर, विशेषतः विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीतील त्यांच्या स्थानावर मोठा परिणाम करू शकतात.

शरद पवार यांना एनडीए (NDA) मध्ये आणल्यास विरोधी आघाडी कमकुवत होऊ शकते, तर दुसरीकडे भाजपच्या नेतृत्वाखालील युतीचा राजकीय आधार विस्तारू शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुप्रिया सुळे यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यताही या व्यापक राजकीय समीकरणांचा एक भाग असू शकते.

दुसरी एक शक्यता अशीही चर्चिली जात आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) दोन्ही गट अधिकृतपणे विलीन न होता, स्वतंत्रपणे एनडीएला (NDA) पाठिंबा देऊ शकतात. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे, संघटनात्मक पातळीवर तातडीने एकत्रीकरण न करताही, भाजपला दोन्ही बाजूं कडून राजकीय पाठिंबा मिळू शकेल.

भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या मते, यापूर्वी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या (delimitation) मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने एनडीएच्या बाजूने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यानंतर घडलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे महत्त्वाच्या कायदेशीर निर्णयांसाठी आवश्यक असलेल्या संख्याबळाचे समीकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, विलीनीकरणाचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांवर अवलंबून आहे. त्याच वेळी त्यांनी असेही सूचित केले की, जर असा प्रस्ताव पुढे आला, तर एनडीएमधील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपशी सल्लामसलत केली जाईल.

नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, दोन्ही गट स्वतंत्र राजकीय पक्ष आहेत आणि त्यांना पुन्हा एकत्र येण्याबाबत संयुक्त निर्णय घ्यावा लागेल.

ते म्हणाले, “हे दोन पक्ष आहेत आणि दोन्ही स्वतंत्र आहेत. दोन्ही पक्षांचे निर्णय ते स्वतः मिळून घेतील. एका बाजूला शरद पवार यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि पार्थ पवार आहेत. त्यांच्या विलीनीकरणावर आम्ही भाष्य करणे योग्य ठरेल असे मला वाटत नाही.”

फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, भाजपने दोन्ही बाजूंना एकत्र बसून या विषयावर चर्चा करण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, विलीनीकरणाबाबत कोणतीही अधिकृत चर्चा सुरू असल्याची माहिती कोणत्याही गटाने भाजपला दिलेली नाही.
त्यांनी असेही सूचित केले की, एनडीएमधील सर्वात मोठा पक्ष असल्याने, कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गट भाजपशी सल्लामसलत करेल.

ते म्हणाले, “या युतीतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून, जर त्यांनी विलीनीकरणासारखे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला, तर आमच्याशी सल्लामसलत केली जाईल. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांपैकी कोणीही आम्हाला अद्याप अशी कोणतीही चर्चा सुरू असल्याचे कळवलेले नाही.”

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी विलीनीकरणाच्या चर्चेचे खंडन केले असून, आपल्या पक्षात अशा प्रकारची कोणतीही चर्चा झालेली नसल्याचे म्हटले आहे. शरद पवार यांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना रोहित यांनी सांगितले की, ज्येष्ठ नेते शरद पवार किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) च्या कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी भाजपसोबत विलीनीकरणाबाबत किंवा कोणत्याही राजकीय युतीबाबत कोणतीही चर्चा केलेली नाही.

सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी त्वरित विलीनीकरणाबाबत कोणताही स्पष्ट उत्साह दाखवलेला नाही; दुसरीकडे, ज्येष्ठ नेत्यांनी संघटनात्मक नियंत्रणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे आणि भाजपही या प्रस्तावाच्या व्यापक राजकीय परिणामांचा विचार करत आहे. अशा परिस्थितीत, पुन्हा एकत्र येण्याचा हा प्रस्ताव अजूनही अनिश्चित अवस्थेत आहे.

अजित पवार यांनी दोन्ही गटांना एकत्र आणण्याचे काम केले असले तरी, त्यांच्या निधनाने नेतृत्व, विलीनीकरणाच्या अटी आणि प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय दिशा यावरील प्रश्न न सुटलेले आहेत.

About Editor

Check Also

जयंत पाटील यांची टीका ,५०० कोटींच्या वर टर्नओव्हर असणाऱ्यांच्या बोकांडी चार स्वीकृत सदस्य नेमण्याचा दुर्दैवी कायदा देवेंद्र फडणवीसांना जर लोकशाहीची बूज राखायची असती तर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या आग्रहाला ते बळी पडले नसते

आजपर्यंत लोकशाहीचा आदर करून भारतामध्ये व्यवहार सुरू होता. त्याच तत्त्वावर देशातील सहकारी संस्था सुरू होत्या. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *