अलीकडील जीएसटी दर कपातीनंतर, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने उत्पादक, पॅकर्स आणि आयातदारांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत जुन्या एमआरपी आणि पॅकेजिंगसह उत्पादने विकण्याची परवानगी दिली आहे. तथापि, कंपन्यांना सुधारित कमी किमती जाहीर करण्याचे आणि ग्राहकांना कर कपातीचा तात्काळ फायदा मिळावा याची खात्री करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लीगल मेट्रोलॉजी (पॅकेज्ड कमोडिटीज) नियम, …
Read More »
Marathi e-Batmya