Tag Archives: gst council

जीएसटी पोर्टलवर परिणाम करणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) जीएसटीआर-१ आणि जीएसटीआर-३बी रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. मासिक करदात्यांना आता त्यांचे जीएसटीआर-१ रिटर्न भरण्यासाठी १३ जानेवारी २०२५ पर्यंत मुदत आहे, तर क्यूआरएमपी करदात्यांना १५ जानेवारीपर्यंत मुदत आहे. याव्यतिरिक्त, मासिक करदात्यांना जीएसटीआर-३बी रिटर्न भरण्याची …

डिसेंबर महिना आर्थिक बाबींच्या बाबतीत धक्क्यांनी आणि घडामोडींनी भरलेला होता, ज्यामध्ये विकास आकडे, मंदी, चलनवाढीचा डेटा, व्याजदरातील अद्यतने आणि जीएसटी कौन्सिलच्या घोषणांचा समावेश होता. दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ५.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावली, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीत नोंदवलेल्या ८.१ टक्क्यांवरून जवळजवळ दोन वर्षांतील सर्वात कमी आहे, तर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये १४ …

गुड्स अँड सर्व्हिसेस कौन्सिल अर्थात जीएसटी कौन्सिने अलीकडेच पॉपकॉर्न वर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाने एक वेगळेच वादळ निर्माण झाले असून विविध प्रकारच्या पॉपकॉर्नवर विविध प्रकारचे कर आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे सोशल मीडियावर नवी मीम्सची मालिका सुरू झाली आहे, परंतु कर तज्ञांच्या मते अंमलबजावणी करणे कठीण …

जीएसटी कौन्सिलने जुन्या आणि वापरलेल्या वाहनांच्या विक्रीवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दर १२% वरून १८% पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. सुधारित दर मार्जिनने विकल्या गेलेल्या आणि घसारा दावा करणाऱ्या व्यवसायांनी खरेदी केलेल्या वाहनांना लागू होतो. तथापि, जुनी वाहने विकणाऱ्या किंवा खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींवर १२% कमी दराने कर आकारला जाईल. …

५५ व्या जीएसटी GST कौन्सिलच्या बैठकीत आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील प्रीमियम कमी करण्याचा निर्णय पुढील बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे, कारण अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. परिषदेने मंत्र्यांच्या गटाला (GoM) त्यांचा अहवाल अधिक व्यापक करण्यासाठी अतिरिक्त माहिती प्रदान करण्याचे काम दिले आहे. हे सूचित करते की जीएसटी GST दरांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत …

जैसलमेर, राजस्थान येथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ५५ व्या जीएसटी GST परिषदेच्या बैठकीत विमा उत्पादनांसाठी जीएसटी GST पुनर्रचनेवर चर्चा पुढे ढकलताना कर आकारणी फ्रेमवर्कमध्ये अनेक अद्यतने सादर करण्यात आली. २१ डिसेंबर रोजी प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना, निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, विमा नियामक विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) …

वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी फ्रेमवर्क अंतर्गत एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (एटीएफ) समाविष्ट करण्याच्या मुद्द्यावर जीएसटी कौन्सिल विचारमंथन करत आहे, असे एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेला सूत्रांकडून समजले आहे. सध्याच्या कर रचनेनुसार, एटीएफ ATF सध्या ११ टक्के केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या अधीन आहे. प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी स्कीम (RCS) अंतर्गत २ टक्के कमी दर उपलब्ध …

जीएसटी परिषदेने आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर कमी करण्याची शिफारस केल्यास पॉलिसीधारकांसाठी विम्याचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. २ डिसेंबर रोजी लोकसभेत एका लेखी प्रतिसादात, निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले की, ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीदरम्यान, जीएसटी GST …

देशांतर्गत व्यवहारातून मिळालेल्या उच्च महसुलामुळे नोव्हेंबरमध्ये जीएसटी संकलन ८.२ टक्क्यांनी वाढून १.८२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. १ डिसेंबर रोजी जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, केंद्रीय जीएसटी GST (CGST) ३४,१४१ कोटी रुपये, राज्य जीएसटी GST (SGST) ४३,०४७ कोटी रुपये, तर एकात्मिक आयजीएसटी IGST ९१,८२८ कोटी रुपये आणि उपकरातून १३,२५३ कोटी रुपये जमा …

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून वस्तू आणि सेवा कर (GST) च्या कक्षेत नैसर्गिक वायूचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे आणि २१ डिसेंबर रोजी राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये बैठक होत असताना तो जीएसटी GST परिषदेकडे नेण्याची शक्यता आहे. जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्य सरकारांचाही समावेश होतो आणि ती सामान्यत: सहमतीने निर्णय घेते. पेट्रोलियम मंत्रालय …