Tag Archives: supreme court

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी प्रॉपर्टीजला देण्यात आलेल्या निविदा कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजच्या याचिकेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशन (याचिकाकर्ता) च्या बाजूने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास निविदा रद्द करून ती अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला पुन्हा जारी करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (६ मार्च) सर्व उच्च न्यायालयांना जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील सर्व प्रलंबित फाशीच्या याचिकांची माहिती मागविण्याचे निर्देश दिले. अंमलबजावणी न्यायालये योग्य आदेश देण्यासाठी तीन ते चार वर्षे घेत आहेत, ज्यामुळे डिक्रीधारकाच्या बाजूने असलेला संपूर्ण डिक्री निष्फळ होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले. न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना प्रलंबित फाशीच्या …

देशभरातील हरित आच्छादन सुधारण्यासाठी असलेल्या कॅम्पा (भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण) निधीच्या कथित गैरवापराची गंभीर दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने आज उत्तराखंडच्या मुख्य सचिवांना हे निधी अयोग्य कारणांसाठी (आयफोन, लॅपटॉप इत्यादी खरेदीसह) का वापरण्यात आले हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे अशीही विचारणा केली की, “कॅम्पा निधीचा …

खाजगी रुग्णालये रुग्णांना केवळ रुग्णालयाने शिफारस केलेल्या फार्मसीमधून औषधे इत्यादी खरेदी करण्यास भाग पाडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेत, सर्वोच्च न्यायालयाने आज देशभरातील राज्यांना पुरेशी आरोग्य पायाभूत सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या अपयशामुळे सर्व प्रकारच्या रुग्णांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खाजगी रुग्णालये (जरी प्रसिद्ध …

बीआरएस तिकिटावर निवडणूक लढवणाऱ्या परंतु सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) च्या सात आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांनी विलंब केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तेलंगणा सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रणवीर अलाहबादिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांचा सहकारी युट्यूबर समय रैनाने कॅनडामध्ये त्यांच्या लाईव्ह शो दरम्यान ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ वादाबद्दल केलेल्या वक्तव्याची दखल घेतली. रैनाच्या युट्यूब शोमधील एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दोन्ही युट्यूबर्सवर टीका झाली होती, ज्यामुळे व्यापक निषेध आणि संताप व्यक्त झाला होता. वेगवेगळ्या …

एनसीएलटी बार असोसिएशनने नियुक्ती प्रक्रिया जलदगतीने करण्याचे आवाहन केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) च्या २४ नवनियुक्त न्यायिक आणि तांत्रिक सदस्यांपैकी २१ जणांना खंडपीठे नियुक्त केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही नोव्हेंबर २०२४ च्या निकालात एनसीएलटीमधील मोठ्या रिक्त पदांबद्दल निराशा व्यक्त केली होती. केंद्राने जानेवारीमध्ये रिक्त पदे भरण्यासाठी …

गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर मार्ग काढण्यासाठी गतवर्षी कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस आर बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थिती झालेल्या बैठकीत दोन्ही बाजूच्या मंत्र्याचा समावेश असलेली समिती स्थापन करून त्या माध्यमातून सीमा प्रश्नावर मार्ग काढावा अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत तोडगा …

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी कायदा आणि सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत अटक आणि खटल्याच्या तरतुदींची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. परंतु अटकेसह जबरदस्तीच्या कृतींपासून संरक्षण प्रदान केले. तज्ञांनी अधोरेखित केले की हा निर्णय कर अंमलबजावणीतील एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे आणि कर दहशतवादाला आळा घालण्यास मदत करेल. मुख्य न्यायाधीश संजीव …

दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना विरोध करत, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असे सादर केले आहे की त्यांची अपात्रता सहा वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात “मूळतः असंवैधानिक काहीही नाही”. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, केंद्राने म्हटले आहे की असे अनेक दंड कायदे आहेत जे शिक्षेची …