नाशिक दर्गा उद्धवस्त प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची मुंबई उच्च न्यायालयाला विचारणा तातडीने याचिका सुनावणीच का घेतली नाही याचे उत्तर द्या

Related Articles

सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती, निवडणूकीच्या नावाखाली आपण आंधळे व्हायला नको आयोगाच्या एसआयआर संदर्भात व्यक्त केली चिंता

6 days ago

उच्च न्यायालयाचा निर्णय, कार्यालयात महिला सहकाऱ्याच्या छातीकडे पाहणे आक्षेपार्ह पण गुन्हा नाही परस्त्रीगमनासारखे कृत्य नसल्याची न्यायालयाची माहिती

1 week ago

अखेर न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी दिला आपल्या पदाचा राजीनामा न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधात संसदीय चौकशी, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर सुनावणी सुरु होती, मात्र अखेर राजीनामा

1 week ago

नाशिक महानगरपालिकेने हजरत सतपीर सय्यद बाबा दर्ग्याविरुद्ध जारी केलेल्या पाडाव सूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला तातडीने यादी देण्यास नकार देण्यात आल्याच्या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे.

१ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या पाडाव सूचनेविरुद्ध दर्गा व्यवस्थापनाने ७ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. ९ एप्रिल रोजी तातडीने यादी देण्याची विनंती नाकारण्यात आली होती. उच्च न्यायालय हे प्रकरण सूचीबद्ध करत नसल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

१६ एप्रिल रोजी या प्रकरणाचा विचार करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने परिस्थितीवर आश्चर्य व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने “९ एप्रिलपासून आजपर्यंत काय घडले हे आम्हाला समजू शकलेले नाही. विद्वान वकिलांनी असे म्हटले आहे की ते प्रकरण सूचीबद्ध करण्यासाठी दररोज प्रयत्न करत आहेत,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

धार्मिक वास्तू पाडण्याचा धोका असलेल्या प्रकरणाची निकड लक्षात घेऊन, खंडपीठाने विध्वंस सूचना स्थगित करण्याचा अंतरिम आदेश दिला.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी उच्च न्यायालय सतत प्रयत्न करूनही प्रकरण सूचीबद्ध करत नसल्याचे विधान लक्षात घेऊन हे असाधारण पाऊल उचलले आहे असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या गंभीर विधानाची जबाबदारी वकिलांनी घ्यावी असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

“प्रकरण सूचीबद्ध करण्यासाठी दररोज प्रयत्न केले जात होते या विद्वान वरिष्ठ वकिलांच्या विशिष्ट विधानाच्या लक्षात घेऊन आम्ही हे असाधारण पाऊल उचलले आहे. दिलेल्या विधानाबद्दल आम्हाला खात्री नाही आणि वारंवार विनंती करूनही उच्च न्यायालयाने प्रकरण सूचीबद्ध केले नसते. हे एक गंभीर विधान आहे आणि अशा विधानाच्या परिणामाची जबाबदारी विद्वान वकिलांनी घ्यावी आणि ती घ्यावी.”

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना याचिकेच्या सूचीबद्ध स्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. २१ एप्रिल रोजी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होईल.

काही माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश जारी करण्यापूर्वी काही तास आधी दर्गा पाडण्यात आला होता.
याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील नवीन पाहवा आणि वकील-ऑन-रेकॉर्ड जसमीत सिंग यांनी बाजू मांडली.