Tag Archives: supreme court

गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने २५,७७३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या आदेश आज दिला. तृणमूल काँग्रेस सुप्रीमो ममता बॅनर्जी यांच्या मन वळवण्याच्या शक्तीवर आणि अशाच प्रकारच्या आदेशाचा लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरीवर परिणाम झाला नाही या वस्तुस्थितीवर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या …

काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांच्या पाठोपाठ एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी वक्फ दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, ज्यांनी या कायद्याविरोधात सर्वप्रथम याचिका दाखल केली होती. ही दुरुस्ती असंवैधानिक आहे आणि मुस्लिम समाजाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तिवाद ओवेसी यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. हैदराबादच्या …

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारवर कडक ताशेरे ओढत आणि प्रयागराज नागरी संस्थेला २०२१ मध्ये ज्यांचे घर दिवंगत गुंड-राजकारणी अतिक अहमद यांचे आहे या खोट्या आधारावर पाडण्यात आले होते त्या प्रत्येक याचिकाकर्त्याला १० लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. प्रयागराज नागरी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या “असंवेदनशीलतेबद्दल” फटकारत सर्वोच्च …

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी बेहिशेबी रोकड त्यांच्या घरी लागलेल्या आगीत सापडल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारकडूनही अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसली तरी त्यांच्यावर न्यायालयीन कामाची जबाबदारी सोपवू नये असे सांगत त्यांची बदली केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच १७ वर्षापूर्वी एका न्यायाधीशाच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण …

भाषण, लेखन आणि कलात्मक अभिव्यक्तींविरुद्ध फालतू एफआयआर दाखल करण्यावर अंकुश लावण्याच्या उद्देशाने, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आदेश दिला की जर आरोपित गुन्ह्यांमध्ये तीन ते सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असेल तर एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) च्या कलम १७३(३) चा संदर्भ घेत न्यायालयाने असे म्हटले …

बेहिशोबी रोकड रक्कम घरात आढळून आल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची त्यांच्या पालक अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यास सरकारने शुक्रवारी मान्यता दिली. त्यांना त्यांचे पद स्वीकारण्याचे आणि उत्तर प्रदेशातील उच्च न्यायालयात पदभार स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तथापि, सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना न्यायाधीश म्हणून पदभार …

विशेषतः झोपडपट्टीवासीयांसाठी आणि विकासकांसाठी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे म्हटले आहे की, त्यांच्या घरांच्या पुनर्वसनाची वाट पाहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना ट्रान्झिट भाडे देणे हे विकासकाचे ‘वैधानिक कर्तव्य’ आहे. ठाणे जिल्ह्यातील एका झोपडपट्टीच्या पुनर्वसन योजनेसाठी सुरुवातीला कामावर असलेल्या विकासकाला नोकरीवरून काढून टाकण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे  एकल न्यायाधीश अमित बोरकर यांनी …

जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत करदात्यांना अनुपालन सुलभ करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की कंपन्या कर भरताना मानवी किंवा अंकगणितीय चुका दुरुस्त करू शकतात आणि त्यासाठी त्यांना दंड आकारला जाऊ नये आणि त्यामुळे त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारले जाऊ नये. शिवाय, कर अधिकाऱ्यांनी …

नागपूर शहरातील अलिकडच्या जातीय हिंसाचारात आरोपी म्हणून नाव असलेल्या व्यक्तींची घरे पाडण्यात ‘उद्धट’ दृष्टिकोन बाळगल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नागपूर महानगरपालिकेला (एनएमसी) फटकारले. मुख्य आरोपी फहीम खानची आई जेरुनिसा शमीम खान यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की २१ …

१४-१५ मार्चच्या रात्री त्यांच्या निवासस्थानाला लागलेल्या आगीत जळलेल्या चलनाच्या वड्या सापडल्या आणि काढून टाकल्याच्या दाव्याला उत्तर देताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा म्हणाले की, आग लागल्यानंतर घटनास्थळी गेलेल्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना तेथे रोख रकमेचे कोणतेही अवशेष दाखवले गेले नाहीत. न्यायाधीश यशवंत वर्मा पुढे म्हणाले की, “मध्यरात्रीच्या सुमारास आग लागली तेव्हा …