गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर मार्ग काढण्यासाठी गतवर्षी कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस आर बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थिती झालेल्या बैठकीत दोन्ही बाजूच्या मंत्र्याचा समावेश असलेली समिती स्थापन करून त्या माध्यमातून सीमा प्रश्नावर मार्ग काढावा अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत तोडगा …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने जीएसटी- कस्टम ड्युटी चुकवेप्रकरणी अटकेला योग्य ठरविले न्यायालयाचा निर्वाळा झालेली अटक कायदेशीरच
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी कायदा आणि सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत अटक आणि खटल्याच्या तरतुदींची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. परंतु अटकेसह जबरदस्तीच्या कृतींपासून संरक्षण प्रदान केले. तज्ञांनी अधोरेखित केले की हा निर्णय कर अंमलबजावणीतील एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे आणि कर दहशतवादाला आळा घालण्यास मदत करेल. मुख्य न्यायाधीश संजीव …
Read More »दोषी राजकारण्यांवर आजीवन बंदी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, केंद्र म्हणते… सहा वर्षासाठीच बंदी ठिक
दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना विरोध करत, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असे सादर केले आहे की त्यांची अपात्रता सहा वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात “मूळतः असंवैधानिक काहीही नाही”. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, केंद्राने म्हटले आहे की असे अनेक दंड कायदे आहेत जे शिक्षेची …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचे सीबीआयला आदेश, न्यायालयात पासपोर्ट असताना नागरिक अमेरिकेला कसा गेला तीन आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी घेणार असल्याचे केले स्पष्ट
सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२१ फेब्रुवारी) केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) आदेश दिले की, अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या एका पुरूषाने त्याचा भारतीय पासपोर्ट न्यायालयात जमा करूनही अमेरिकेत पळून कसे जाण्यात यश मिळवले. पती-पत्नीमधील मुलाच्या ताब्याच्या वादातून हा प्रश्न उद्भवला आणि अमेरिकेतून मुलाला आणण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर त्या पुरूषाविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्यात आली. …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा ई-रिक्षा प्रकरणी राज्य सरकारला दोन आठवड्यांचा दिला वेळ माथेरान येथे ई रिक्षा वाटप प्रकरणी प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे दिले आदेश
माथेरान या पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या टेकडीवरील शहरातील मूळ हातगाडी चालकांना २० ई-रिक्षा परवाने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्याला २ आठवड्यांचा वेळ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने डोंगराळ शहरातील पायलट ई-रिक्षा प्रकल्पाशी संबंधित मुद्द्यांवर सुनावणी केली. महाराष्ट्राच्या …
Read More »काँग्रेसच्या त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी नाहीच, थेट तारीख १९ मार्चला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त निवड समितीतप्रकरणी दाखल केली होती याचिका
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांची मुदत संपल्याने त्यांना नुकताच निरोप देण्यात आला. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांच्या सेवा निवृत्तीच्या दिवशीच संध्याकाळीच निवड समितीची बैठक पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत लावण्यात आली. निवड समितीत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचाही समावेश आहे. मात्र यासंदर्भातील …
Read More »राज्यात डान्स बार पुन्हा सुरू होणार; कायद्यात दुरूस्ती करण्याची चर्चा आमदार रोहित पाटील यांचा इशारा तर आम्ही रस्त्यावर उतरून निषेध करू
राज्याच्या तिजोरीवरील पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ज्यांच्या खांद्यावरून राज्य सरकारने आर्थिक स्थिती सुधारली त्या तळीरामांसाठी राज्यातील दारूवरील काही करात कपात करण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला. तरही वाईनशॉप मध्ये मिळणाऱ्या दारूच्या तुलनेत बीअर बार आणि परमीट रूम मध्ये मिळणारी दारू महागच आहे. तरीही दारूच्या विक्रीतून मोठ्या प्रमाणावर महसूल राज्य …
Read More »रणवीर अलाहाबादियाला सर्वोच्च न्यायालयाचे संरक्षणः एफआयआर नोंदविण्यास केली मनाई पण जामीन अटींच्या आधीन राहून मंजूर
सर्वोच्च न्यायालयाने “इंडियाज गॉट लेटेंट” शोच्या एका भागात पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते पुरस्कार स्विकारणाऱ्या रणवीर अलाहाबादीयाने आई-वडील यांच्याबद्दल अश्लील वक्तव्य केले. या वक्त्व्याच्या निषेधार्थ रणवीर अलाहाबादियाच्या विरोधात मुंबई, गुवाहाटी आणि जयपूर येथे दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये युट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया (ज्याला बिअर बायसेप्स म्हणून ओळखले जाते) यास यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. …
Read More »काँग्रेसची मागणी, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवडीची प्रक्रिया पुढे ढकला निवडीच्या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) यांची निवड पुढे ढकलण्याची विनंती काँग्रेसने सोमवारी केंद्र सरकारला केली. निवडणूक आयोगाच्या निवड समितीमध्ये मुख्य न्यायाधीशांच्या जागी गृहमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याच्या केंद्राच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निर्णयाचा हवाला देत काँग्रेसने हा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते राहुल …
Read More »आरटीआयमधून स्पर्धा परिक्षेतील इतरांचेही गुण पाहता येणार सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला
सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला, ज्यामध्ये असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते की माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षेत इतर उमेदवारांनी मिळवलेले गुण जाहीर करण्याची विनंती सार्वजनिक हितासाठी नाकारता येत नाही. ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एका रिट याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार, उच्च न्यायालयाने प्रतिवादीची पुणे जिल्हा न्यायालयात …
Read More »
Marathi e-Batmya