Tag Archives: supreme court

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२१ फेब्रुवारी) केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) आदेश दिले की, अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या एका पुरूषाने त्याचा भारतीय पासपोर्ट न्यायालयात जमा करूनही अमेरिकेत पळून कसे जाण्यात यश मिळवले. पती-पत्नीमधील मुलाच्या ताब्याच्या वादातून हा प्रश्न उद्भवला आणि अमेरिकेतून मुलाला आणण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर त्या पुरूषाविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्यात आली. …

माथेरान या पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या टेकडीवरील शहरातील मूळ हातगाडी चालकांना २० ई-रिक्षा परवाने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्याला २ आठवड्यांचा वेळ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने डोंगराळ शहरातील पायलट ई-रिक्षा प्रकल्पाशी संबंधित मुद्द्यांवर सुनावणी केली. महाराष्ट्राच्या …

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांची मुदत संपल्याने त्यांना नुकताच निरोप देण्यात आला. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांच्या सेवा निवृत्तीच्या दिवशीच संध्याकाळीच निवड समितीची बैठक पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत लावण्यात आली. निवड समितीत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचाही समावेश आहे. मात्र यासंदर्भातील …

राज्याच्या तिजोरीवरील पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ज्यांच्या खांद्यावरून राज्य सरकारने आर्थिक स्थिती सुधारली त्या तळीरामांसाठी राज्यातील दारूवरील काही करात कपात करण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला. तरही वाईनशॉप मध्ये मिळणाऱ्या दारूच्या तुलनेत बीअर बार आणि परमीट रूम मध्ये मिळणारी दारू महागच आहे. तरीही दारूच्या विक्रीतून मोठ्या प्रमाणावर महसूल राज्य …

सर्वोच्च न्यायालयाने “इंडियाज गॉट लेटेंट” शोच्या एका भागात पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते पुरस्कार स्विकारणाऱ्या रणवीर अलाहाबादीयाने आई-वडील यांच्याबद्दल अश्लील वक्तव्य केले. या वक्त्व्याच्या निषेधार्थ रणवीर अलाहाबादियाच्या विरोधात मुंबई, गुवाहाटी आणि जयपूर येथे दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये युट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया (ज्याला बिअर बायसेप्स म्हणून ओळखले जाते) यास यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. …

मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) यांची निवड पुढे ढकलण्याची विनंती काँग्रेसने सोमवारी केंद्र सरकारला केली. निवडणूक आयोगाच्या निवड समितीमध्ये मुख्य न्यायाधीशांच्या जागी गृहमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याच्या केंद्राच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निर्णयाचा हवाला देत काँग्रेसने हा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि विरोधी पक्षनेते राहुल …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला, ज्यामध्ये असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते की माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत सार्वजनिक परीक्षेत इतर उमेदवारांनी मिळवलेले गुण जाहीर करण्याची विनंती सार्वजनिक हितासाठी नाकारता येत नाही. ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एका रिट याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार, उच्च न्यायालयाने प्रतिवादीची पुणे जिल्हा न्यायालयात …

क्रेडिट रेटिंग कंपन्यांनी क्रेडिट स्कोअर तयार करण्यासाठी बँकिंग वापरकर्त्यांचा आर्थिक डेटा गोळा करण्याच्या पद्धतीचा आरबीआयने बचाव केला आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले की संसदेने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (नियमन) कायदा, २००५ लागू करण्यामागील नेमका उद्देश हाच होता आणि कंपन्यांना यासाठी कर्जदारांच्या संमतीची आवश्यकता नाही. बेंगळुरू येथील उद्योजक आणि शैक्षणिक प्रशिक्षणार्थी असलेले …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१४ फेब्रुवारी) असे निरीक्षण नोंदवले की मालमत्तेच्या ताब्याचे हस्तांतरण निर्दिष्ट करणारा विक्रीचा करार ‘कन्व्हेयन्स’ मानला जाईल आणि बॉम्बे स्टॅम्प कायद्यानुसार स्टॅम्प ड्युटीच्या अधीन असेल. व्यवहारावर नव्हे तर कागदपत्रांवर (करारावर) मुद्रांक शुल्क आकारले जाते यावर जोर देऊन, न्यायालयाने असे म्हटले की विक्री कराराने खरेदीदाराला मालमत्तेचा ताबा दिला तर …

दिल्लीतील शहरी बेघरांसाठी निवारा मागणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश – न्यायमूर्ती बी.आर. गवई – यांनी आज निवडणुकीपूर्वी मोफत वस्तूंचे वाटप नाकारले आणि असे म्हटले की बेघरांना मुख्य प्रवाहात समाजात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर ते देशासाठी योगदान देऊ शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी आर गवई म्हणाले की, “मला …