Tag Archives: supreme court

बीआरएस तिकिटावर निवडणूक लढवणाऱ्या परंतु सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सामील झालेल्या भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) च्या सात आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांनी विलंब केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तेलंगणा सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, …

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रणवीर अलाहबादिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांचा सहकारी युट्यूबर समय रैनाने कॅनडामध्ये त्यांच्या लाईव्ह शो दरम्यान ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ वादाबद्दल केलेल्या वक्तव्याची दखल घेतली. रैनाच्या युट्यूब शोमधील एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर दोन्ही युट्यूबर्सवर टीका झाली होती, ज्यामुळे व्यापक निषेध आणि संताप व्यक्त झाला होता. वेगवेगळ्या …

एनसीएलटी बार असोसिएशनने नियुक्ती प्रक्रिया जलदगतीने करण्याचे आवाहन केल्यानंतर काही आठवड्यांनंतर, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) च्या २४ नवनियुक्त न्यायिक आणि तांत्रिक सदस्यांपैकी २१ जणांना खंडपीठे नियुक्त केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही नोव्हेंबर २०२४ च्या निकालात एनसीएलटीमधील मोठ्या रिक्त पदांबद्दल निराशा व्यक्त केली होती. केंद्राने जानेवारीमध्ये रिक्त पदे भरण्यासाठी …

गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर मार्ग काढण्यासाठी गतवर्षी कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस आर बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थिती झालेल्या बैठकीत दोन्ही बाजूच्या मंत्र्याचा समावेश असलेली समिती स्थापन करून त्या माध्यमातून सीमा प्रश्नावर मार्ग काढावा अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत तोडगा …

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी कायदा आणि सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत अटक आणि खटल्याच्या तरतुदींची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. परंतु अटकेसह जबरदस्तीच्या कृतींपासून संरक्षण प्रदान केले. तज्ञांनी अधोरेखित केले की हा निर्णय कर अंमलबजावणीतील एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे आणि कर दहशतवादाला आळा घालण्यास मदत करेल. मुख्य न्यायाधीश संजीव …

दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना विरोध करत, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असे सादर केले आहे की त्यांची अपात्रता सहा वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात “मूळतः असंवैधानिक काहीही नाही”. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, केंद्राने म्हटले आहे की असे अनेक दंड कायदे आहेत जे शिक्षेची …

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२१ फेब्रुवारी) केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) आदेश दिले की, अवमानाच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या एका पुरूषाने त्याचा भारतीय पासपोर्ट न्यायालयात जमा करूनही अमेरिकेत पळून कसे जाण्यात यश मिळवले. पती-पत्नीमधील मुलाच्या ताब्याच्या वादातून हा प्रश्न उद्भवला आणि अमेरिकेतून मुलाला आणण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर त्या पुरूषाविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्यात आली. …

माथेरान या पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या टेकडीवरील शहरातील मूळ हातगाडी चालकांना २० ई-रिक्षा परवाने वाटप करण्याच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्याला २ आठवड्यांचा वेळ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ए.जी. मसीह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने डोंगराळ शहरातील पायलट ई-रिक्षा प्रकल्पाशी संबंधित मुद्द्यांवर सुनावणी केली. महाराष्ट्राच्या …

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांची मुदत संपल्याने त्यांना नुकताच निरोप देण्यात आला. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांच्या सेवा निवृत्तीच्या दिवशीच संध्याकाळीच निवड समितीची बैठक पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत लावण्यात आली. निवड समितीत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचाही समावेश आहे. मात्र यासंदर्भातील …

राज्याच्या तिजोरीवरील पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी ज्यांच्या खांद्यावरून राज्य सरकारने आर्थिक स्थिती सुधारली त्या तळीरामांसाठी राज्यातील दारूवरील काही करात कपात करण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला. तरही वाईनशॉप मध्ये मिळणाऱ्या दारूच्या तुलनेत बीअर बार आणि परमीट रूम मध्ये मिळणारी दारू महागच आहे. तरीही दारूच्या विक्रीतून मोठ्या प्रमाणावर महसूल राज्य …