Tag Archives: supreme court

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे बंद झालेले नाहीत. हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या …

गुजरातच्या गोध्रा येथे २००२ साली साबरमती एक्स्प्रेसला आग लावलेल्या आठ आरोपींची सर्वोच्च न्यायालायने जामीनावर सुटका केली आहे. या प्रकरणातील आरोपी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. १७ ते २० वर्षे या आरोपींनी शिक्षा भोगली आहे. तर, चार आरोपींची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. धक्कादायक म्हणजे ज्या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती …

हा मुद्दा मराठा समाजासाठी किती महत्त्वाचा होता हे शब्दांत सांगण शक्य होणार नाही. मराठा समाजाचे लाखो नागरीक या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले होते. काही वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा समाजाकडून आंदोलनही करण्यात आलं होतं. तसेच या आंदोलनाला नंतर आक्रमक रुपही बघायला मिळालं होतं. त्यावेळी राज्य सरकारने मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल …

गोध्रा दंगलीवेळी लहान मुलीला ठार मारून बिल्किस बानो हीच्यावर सामुहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी १२ आरोपींना जन्मठेपीची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्देशानुसार १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी या प्रकरणातील गुन्हेगारांची विशेष बाब म्हणून झालेली शिक्षा माफ करत त्यांना तुरूंगातून मुक्त करण्यात आले. विशेष म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्य दिना निमित्त लाल किल्ल्यावरून भाषण …

मुंबईतल्या आरे कॉलनीतील वृक्ष तोड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आम्ही तुम्हाला ८४ झाडं तोडण्याची संमती दिली होती. तरीही मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाऊन न्यायालयाचा अपमान केला असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं आहे. तसंच न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करून आणखी झाडं तोडल्याप्रकरणी मुंबई मेट्रोला …

हिंडेनबर्ग अहवालावरून निर्माण झालेल्या गदारोळावर काल पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या एनडीटीव्ही इंडिया या दूरचित्रवाणीला दिलेल्या मुलाखतीवेळी व्यक्त केलेल्या मतांमुळे विरोधी पक्षांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली. त्यावर आज आज सकाळी सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जेपीसी का नको याबाबत आपले …

सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा आदेश चुकीचा ठरवला आहे, ज्याद्वारे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाखाली मिडिया वन चॅनेलच्या प्रसारण परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास सरकारकडून नकार देण्यात आला होता. गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षेसंबंधी मंजुरी न मिळाल्यामुळे मीडिया वन चॅनेलच्या प्रसारण परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर मीडिया वन वृत्तवाहिनीने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला …

राज्यातील भाजपाप्रणित शिंदे सरकारच्या ९ महिन्यातील कारभाराने महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आहे. काही संघटनांच्या भडकाऊ भाषणांनी राज्यात धार्मिक वाद वाढत आहेत पण शिंदे-फडणवीस सरकार त्यावर काहीच कारवाई करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तर महाराष्ट्र सरकार नपुंसक आहे, ते काहीच करत नाही म्हणून धार्मिक वाद विकोपाला जात आहेत असा संताप व्यक्त …

मागील काही दिवसात राज्यात मुंबईसह ठिकठिकाणी हिंदू जनआक्रोश मोर्चा काढत एका विशिष्ट जनसमुदायाच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न झाला. या पार्श्वभूमीवर नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर घेण्यात आलेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार हे नपुंसकासारख वागतंय, वेळेवर पाऊले उचलत नसल्याची टीपण्णी केली. या टीपण्णीवरून ठाकरे गटाचे खासदार …

साधारणतः कोरोना काळाच्या काही महिने आधीपासून उत्तर भारतातील उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नवी दिल्लीसह काही भागात हिंदूधर्मिय साधू संतांच्या विविध आखाड्याकडून एका विशिष्ट धर्मिय जनसमुदायाला लक्ष्य करणारी वक्तव्ये करत प्रक्षोभक भाषणे करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याविषयीची याचिका दाखल करून अशा प्रक्षोभक भाषण करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे निर्देशही केंद्र …