Marathi e-Batmya
Related Articles
गुजरातच्या गोध्रा येथे २००२ साली साबरमती एक्स्प्रेसला आग लावलेल्या आठ आरोपींची सर्वोच्च न्यायालायने जामीनावर सुटका केली आहे. या प्रकरणातील आरोपी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते. १७ ते २० वर्षे या आरोपींनी शिक्षा भोगली आहे. तर, चार आरोपींची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. धक्कादायक म्हणजे ज्या आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती त्या आरोपींनाच जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
गुजरात दंगलीप्रकरणी सत्र न्यायलायने मार्च २०११ मध्ये ११ आरोपींना फाशीची शिक्षा आणि २० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तर, अन्य ६३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. परंतु, फाशीच्या शिक्षेविरोधात गुजरात न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. २०१७ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालायने ११ जणांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. त्यामुळे जन्मठेप भोगण्याऱ्यांची संख्या ३१ झाली. जन्मठेपेतून आरोपींना जामीन मिळावा याकरता २०१८ पासून याचिका दाखल होती. त्यावर आज निकाल लागला आहे.
The Supreme Court on Friday granted bail to eight life convicts in the 2002 Godhra train carnage case in #Gujarat while refusing to consider the application of four others in view of their roles in the violence
Read more: https://t.co/pNxYX3Y4lL#SupremeCourt #Godhra #Gujarat2002 pic.twitter.com/CZ91WzkhKv— Live Law (@LiveLawIndia) April 21, 2023
१३ मे २०२२ मध्ये न्यायालायने अब्दुल रहमान धंतिया उर्फ कानकट्टो याला सहा महिन्यांसाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्याच्या बायकोला कर्करोगाने ग्रासलं असून त्याच्या मुली मानसिकदृष्ट्या विकलांग असल्याने हा जामीन मंजूर करण्यात आला होता. ११ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये न्यायालायने त्याचा हा जामीन अर्ज ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढवला. तर, फारूक नावाच्या आरोपीने १७ वर्षांची शिक्षा भोगल्याने त्याच्या वर्तनानुसार जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपींची १७ वर्षे शिक्षा भोगून झाली आहे. त्यांच्या वर्तनात सुधारणा दिसत आहेत. तसंच, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांवर लवकर सुनावणी होण्याची शक्यता नाही, या बाबी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीस डी.वाय चंद्रचूड, न्यायाधीश पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने आठ जणांना जामीन दिला. तसंच, न्यायालयाच्या अटी-शर्थींचेही पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, इतर चौघांनी केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावत त्यांच्या जामीन अर्जावर निकाल देण्यास नकार दिला आहे.
