Tag Archives: union government

वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी चे नवीन दर लागू होण्यास काही दिवस बाकी असताना, सरकारने उद्योगांच्या विनंतीनुसार विद्यमान स्टॉकसाठी री-स्टिकरिंग आणि री-लेबलिंग आवश्यकता शिथिल केल्या आहेत, ज्यामुळे ते ऐच्छिकपणे केले गेले आहे. “वरील विषयावरील ९ सप्टेंबर २०२५ च्या सल्लागारानुसार, केंद्र सरकारला उद्योग आणि व्यापार संघटनांकडून जीएसटी सुधारणेच्या पार्श्वभूमीवर प्री-पॅकेज …

केंद्राने बुधवारी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) साठी नवीन दर अधिसूचित केले, जे २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. अर्थ मंत्रालयाने ही अधिसूचना जीएसटी परिषदेच्या ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ५६ व्या बैठकीत केलेल्या शिफारशींनंतर जारी केली आहे आणि २८ जून २०१७ च्या अधिसूचनेला रद्द केली आहे. यासह, केंद्राने जीएसटी अंतर्गत दर कपात …

वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (१५ सप्टेंबर २०२५) निकाल देणार आहे. या याचिकेचे वर्णन १०० हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी मुस्लिम मालमत्तेचे “जोरजोरात अधिग्रहण” असे केले होते तर सरकारने सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेवरील “अतिक्रमण” विरुद्ध आवश्यक प्रतिकार म्हणून बचाव केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश …

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, “जड अंतःकरणाने आम्ही आमच्या भारतीय संघाचे आकारमान लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” एमपीएलचे सीईओ साई श्रीनिवास यांनी रविवारी एका अंतर्गत ईमेलमध्ये संख्या निर्दिष्ट न करता लिहिले. “एम-लीगच्या महसुलात भारताचा वाटा ५०% होता आणि या बदलाचा अर्थ असा होईल की नजीकच्या भविष्यात आम्हाला भारतातून कोणताही महसूल मिळणार नाही,” …

जीवन विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी GST कमी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील मंत्र्यांच्या गटाची (GoM) २० ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे बैठक झाली. विमा अधिक परवडणारा बनवण्यासाठी जीएसटी GST ओझे कमी करणे आवश्यक आहे यावर मंत्री …

भारताचे वेगाने वाढणारे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र संभाव्यपणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, सरकार संसदेत “ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५” सादर करण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कायद्याच्या मसुद्यात सर्व पैशावर आधारित ऑनलाइन गेम प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न केला आहे, मग त्यात कौशल्य असो वा संधी असो. या विधेयकात असे …

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना “एलियन” किंवा “परदेशी” म्हणून वागवू शकत नाही ज्यांच्यावर कालमर्यादा लादली जाऊ शकते आणि ज्यांचे विवेकबुद्धी महत्त्वाची नाही. केंद्राने म्हटले आहे की, राज्यपाल हे केवळ “पोस्ट ऑफिस” नसून राज्यांनी केलेल्या “घाईघाईच्या कायद्यांवर” नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असल्याचा दावा केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी …

२०२३-२४ पर्यंत, केंद्र सरकार ₹३.६९ लाख कोटी किमतीचे उपकर संकलन संबंधित निधीमध्ये हस्तांतरित करण्यात अयशस्वी ठरले आहे ज्यासाठी उपकर लागू करण्यात आला होता, असे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी आढळून आले आहे. उपकर हा कराव्यतिरिक्त एक आकारणी आहे आणि तो एका विशिष्ट उद्देशासाठी वापरावा लागतो. हे कमी वाटप १९७४ मध्ये लादलेल्या …

राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मतदार यादीच्या आधारे लोकसभा निवडणूकीत झालेल्या मतांच्या चोरीचा पदार्फाश केला. तसेच बोगस नावे आणि दुबार नावांच्या आधारे अप्रत्यक्षरित्या निवडणूक आयोगाने कशा प्रकारे मदत केली. त्यावरही प्रकाशझोत टाकला. त्यानंतर इंडिया आघाडीच्यावतीने दिल्लीसह देशमभरात आंदोलन करण्यात आले. त्यानुसार शिवसेना उबाठाकडून मुंबईसह महाराष्ट्रात निवडणूक आयोग आणि केंद्र …

केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मसुदा अधिसूचनेमुळे देशभरातील कोट्यवधी शेतकरी आणि लहान ट्रॅक्टर मालक संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या अधिसूचनेत ट्रॅक्टरसाठी जीपीएस ब्लॅक बॉक्ससारखी उपकरणे सक्तीने बसवण्याची तरतूद आहे. ही अधिसूचना म्हणजे थेट शेतकऱ्याच्या खिशावर दरोडा असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधनपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज …