सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाला म्हणाले, धनुष्यबाण विषयीचा निर्णय आम्ही घेऊ उध्दव ठाकरेंना दिलासा; निवडणूक आयोगाला फटकारले

शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकावित एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला. त्यास आता १२ खासदारांनीही पाठिंबा दिला. शिंदें गटाकडून आता शिवसेनेवर दावा करण्यात येत असताना आता शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या धनुष्यबाण चिन्हाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरु केली. यापार्श्वभूमीवर उध्दव ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आता निवडणूक चिन्हाबाबत आम्ही निर्णय घेऊ असे सांगत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला त्यांच्या कार्यवाहीपासून रोखले.

एकनाथ शिंदे गटाकडून ४० आमदारांपाठोपाठ १२ खासदारांचा पाठिंबा मिळविल्यानंतर शिवसेना पक्ष आमचाच असा दावा करण्यास सुरुवात केली. तसेच यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे अर्जही दाखल केला. त्यावर उध्दव ठाकरे गटाकडून आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय देऊ नका अशी मागणी केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही ४ ऑगस्टला झालेल्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आम्ही तुम्हाला कोणताही आदेश देणार नाही. मात्र पुढील सुणावनी होई पर्यत कोणताही आदेश देवू नका अशी स्पष्ट सूचना केली.

त्यानंतरही निवडणूक आयोगाने उध्दव ठाकरे गटाला पक्षाशी संबधित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.

या प्रक्रियेच्या विरोधात उध्दव ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय घेताना मुख्य न्यायमुर्ती एन व्ही रमणा यांनी आता याबाबतचा निर्णय आम्ही घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.

यावेळी वकिलाने न्यायालयासमोर बाजू मांडताना म्हणाले की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १९ ऑगस्ट ही सुनावणीची तारीख ठरविली आहे. त्यामुळे ही याचिका कृपया लिस्ट करावी अशी विनंती केली. त्यावर सर्वोच्चा न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रमणा म्हणाले, नो नो सॉरी याबाबत आम्ही निर्णय घेवू.

त्याचबरोबर याप्रकरणाशी संबधित सर्व याचिका घटनापीठाकडे पाठविण्याची खरच गरज आहे याचाही आम्ही विचार करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

त्यामुळे आता शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत आता केंद्रीय निवडणूक आयोग नाही तर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

तसेच आता यापुढील सुनावणी २२ ऑगस्टला होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

About Editor

Check Also

निवडणूक आयोगाकडून फाल्टा मतदारसंघात फेरमतदान निवडणूक गैरप्रकार आणि लोकशाही प्रक्रियेचा भंग झाल्याने पुर्नमतदान

भारतीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी पश्चिम बंगालच्या फाल्टा विधानसभा मतदारसंघातील सर्व मतदान केंद्रांवर फेरमतदान घेण्याचे आदेश …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *