बीकेसी दसरा मेळाव्यावरील कोट्यवधींच्या उधळपट्टीची ईडी, आयकर विभागाने चौकशी करावी काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांची मागणी

दसरा मेळाव्याला गर्दी जमवण्यासाठी एकनाथ शिंदे गटाने राज्यातील विविध भागातून एस टी बसेस तसेच खाजगी बससेमधून कार्यकर्ते आणले जात आहेत. यासाठी एसटी महामंडळाकडे १० कोटी रुपये रोख भरले असून ते मोजण्यासाठी महामंडळाला दोन दिवस लागले असे वृत्त माध्यमांमधून समजते. शिंदे गटाकडे एवढी मोठी रक्कम कोठून आली? त्यांना हा पैसा कोणी दिला? एवढ्या मोठ्या रकमेचा रोख व्यवहार करता येतो का? ही मनीलॉँडरिंग नाही का ? यासह मेळाव्यासाठी झालेल्या संपूर्ण खर्चाची ईडी व आयकर विभागाकडून चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली.

दसरा मेळाव्याच्या खर्चावर प्रश्न उपस्थित करत अतुल लोंढे म्हणाले की, मेळाव्यात शक्तीप्रदर्शन करण्यासाठी राज्यभरातून बसेसच्या माध्यमातून लोकांना मुंबईत आणले जात आहे. मेळावा यशस्वी करण्यासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. विशेष म्हणजे दसरा मेळाव्यासाठी ST बसेस बुक करताना शिंदे गटाने १० कोटी रुपये रोख दिल्याचे समजते आहे, ही रक्कम शिवसेना पक्षाच्या खात्यातून दिली आहे का? नसेल तर ही रक्कम कुठून आणली ? १० कोटींचा रोख व्यवहार कसा केला? दोन लाख जेवणाची पॅकेट्स तयार करण्यात आल्याचे समजते, यासाठी कोट्यवधींचा खर्च कोणी केला? ते पैसे कुठून आले. १० कोटी रुपये मोजण्यास २ दिवस लागल्याच्या बातम्याही प्रसारित झाल्या आहेत. शिंदे यांच्या पक्षाची अजून अधिकृत नोंदणीही झालेली नाही, मग हा पैसा कोणत्या खात्यातून आला. ही मनी लाँडरींग तर नाही ना ? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना ५० लाखांच्या एका व्यवहारासाठी ईडी चौकशी करून मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकते. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल करून जेलमध्ये टाकले जाते मग १० कोटी रुपये बसेससाठी आले कुठून याची चौकशी करणे महत्वाचे वाटत नाही का? इतर खर्चाचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. ईडी व आयकर विभागाने याची दखल घेऊन चौकशी करावी, त्यांनी चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली तर काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही ईडी व आयकर विभागाकडे रितसर तक्रार करू असेही ते म्हणाले.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *