Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबईसह राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अनेक सर्वसामान्य नागरीकांना हक्काचे घर नसल्याने रस्त्याच्या कडेला, शासकीय जमिनीवर अथवा खाजगी व्यक्तीच्या जमिनीवर झोपड्या घालून रहात असल्याचे दिसून येते. यातील अनेक झोपडीधारक अपात्र ठरत असल्याने त्यांच्या घराचा प्रश्न निर्माण होत आहे. अशा अपात्र ठरणाऱ्या झोपडीधारकांना हक्काचे मिळणार असून फक्त अपात्र झोपडीचा पुरावा सादर करणाऱ्या झोपडीधारकाला सशुल्क हक्काचे घर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे.
झोपडपट्ट्यांच्या पुर्नवसनासाठी महाराष्ट्र क्षेत्र (सुधारणा, निर्मुलन व पुर्नवसन) अधिनियम १९७१ आणि केंद्र सरकारच्या १६ मे २०१५ नुसार संरक्षण पात्र ठरत नसलेल्या झोपडीधारकाला राज्य सरकारच्या या निर्णयाला फायदा होणार आहे. या नियमानुसार दिनांक १ जानेवारी २०११ पूर्वी ज्या व्यक्तीची मुंबईसह राज्याच्या कोणत्याही ठिकाणी झोपडी असेल मात्र ती झोपडी अपात्र ठरली असेल तर त्या झोपडीधारकाला सशुल्क हक्काचे घर मिळणार आहे. त्यासाठी सदर व्यक्तीकडून त्या झोपडीचे अस्तित्व दर्शविणारा व त्यात प्रत्यक्ष राहण्याचा पुरावा सादर करावयाचा आहे.
याचबरोबर सदर झोपडीधारकाने अलिकडच्या एक वर्षातील एक अनिवार्य पुरावा, यापैकी कोणताही नसेल तर त्या झोपडीधारकाने स्वत:च्या नावे, पत्नीच्या, मुलाच्या अथवा १८ वर्षावरील मुलाच्या नावे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद क्षेत्रात अन्य झोपडी, घर, सदनिका मालकी तत्वावर नसल्याचे किंवा भाडेतत्वावर नसल्याचे स्वंयघोषणापत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार अशा अपात्र ठरणाऱ्या झोपडीधारकांना केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या योजनेंतर्गंत घरे देण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत झोपडीधारकाला घरासाठी गृहकर्ज आणि कर्जावरील व्याजात सूट मिळणार आहे. यासंदर्भातचा शासन निर्णय राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने १६ मे २०१८ रोजी जारी केला आहे.
