अन्न अनुदानाच्या संख्येतील सुधारणा मागील थकबाकीचे पेमेंट दर्शवते आणि वास्तविक कपात नाही. बिझनेसलाइनला दिलेल्या मुलाखतीत वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन म्हणाले की खतासाठी सबसिडी संख्या कमी आयात किंमत दर्शवते.
सोमनाथन पुढे बोलताना म्हणाले की, खाद्य अनुदान कपात मुख्यत्वे आहे, कारण गेल्या वर्षी भरलेल्या जुन्या खरेदीसाठी राज्यांना काही थकबाकी भरायची होती. अन्यथा, एक निश्चित प्रकारची मूलभूत स्थर आहे जी चालू राहते जेणेकरून ती कमी होणार नाही नसल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना सोमनाथन म्हणाले की, मागील खरेदीच्या थकबाकीचे काही समायोजन होते ज्यासाठी राज्यांनी उशीरा दावे दिले होते. दावे अनेक वर्षांपासूनचे आहेत. पैसे देण्यापूर्वी त्यांचे ऑडिट करावे लागेल. मार्चमध्ये गेल्या आर्थिक वर्षातील दाव्यांचा अनुशेष होता. म्हणून, तुम्हाला गेल्या वर्षीच्या वास्तविकतेमध्ये थोडी जास्त संख्या दिसते. त्यात फारसा बदल नसल्याचेही यावेळी सांगितले.
खत अनुदानाच्या मुद्द्यावर सोमनाथन म्हणाले की, सरकारला गृहितक करावे लागते. आम्ही काही गृहीतके बांधली आहेत की ते सध्याच्या स्तरावर व्यापक असतील. तसेच, इंधनावर सबसिडी नसल्यामुळे विविध आकडे मोजण्यासाठी इंधनाच्या किमतीच्या स्थराबाबत कोणतेही गृहितक नाही. आमचे उत्पादन शुल्क ही निश्चित कर्तव्ये किंवा विशिष्ट कर्तव्ये आहेत, ती महत्वाची नाहीत असेही यावेळी सांगितले.