Marathi e-Batmya
Related Articles
एलोन मस्कच्या सॅटेलाइट इंटरनेट उपक्रम, स्टारलिंकला भारत सरकारच्या दूरसंचार विभाग (DoT) कडून एक महत्त्वाची नियामक मंजुरी मिळाली आहे, ज्यामुळे ते देशात त्यांच्या सेवा सुरू करण्याच्या जवळ आले आहे. ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाइट (GMPCS) परवान्याला मंजुरी मिळाल्याने, स्टारलिंक भारती एअरटेल-युटेलसॅटच्या वनवेब आणि रिलायन्स जिओ नंतर भारतात सॅटेलाइट-आधारित इंटरनेट ऑफर करणारी तिसरी अधिकृत कंपनी बनली आहे.
या विकासाला दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी दुजोरा दिला, ज्यांनी सांगितले की पुढील पाऊल स्पेक्ट्रम वाटप असेल, त्यानंतर सेवा मोठ्या प्रमाणात सुरू होऊ शकतात. “त्यानंतर, देशात उपग्रह दूरसंचार सेवा जलद गतीने पूर्णपणे कार्यरत होतील. मला खात्री आहे की भारतातील ग्राहकांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल,” असे सिंधिया यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.
स्पेसएक्सद्वारे संचालित स्टारलिंक २०२१ पासून भारतीय बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करत आहे परंतु नियामक अडथळ्यांमुळे त्यांना त्यांचे सुरुवातीचे प्रयत्न थांबवावे लागले आणि प्री-ऑर्डर पेमेंट परत करावे लागले. नवीनतम मंजुरी जगातील सर्वात आशादायक उपग्रह इंटरनेट बाजारपेठांपैकी एकाकडे एक नवीन पाऊल आहे, जिथे Amazon च्या प्रोजेक्ट कुइपर सारख्या प्रतिस्पर्धी उपक्रमांना अद्याप मंजुरीची वाट पाहत आहे.
ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी डिजिटल दरी भरून काढण्यासाठी उपग्रह कनेक्टिव्हिटीचे महत्त्व अधोरेखित केले, विशेषतः दुर्गम आणि वंचित भागात जिथे फायबर किंवा मोबाइल नेटवर्क घालणे कठीण आहे. “पूर्वी, फक्त निश्चित रेषा होती. आज, मोबाइल कनेक्टिव्हिटी, ब्रॉडबँड आणि ऑप्टिकल फायबर आहे. यासह, उपग्रह कनेक्टिव्हिटी देखील खूप महत्वाची आहे,” ते म्हणाले.
जीएमपीसीएस GMPCS परवाना मिळाल्याने, भारताचे उपग्रह संप्रेषण क्षेत्र गतीमान होण्यास सज्ज आहे, लो-अर्थ ऑर्बिट सॅटेलाइट नक्षत्रांद्वारे अंतराळातून ब्रॉडबँड ऑफर करेल आणि संपूर्ण उपखंडात कनेक्टिव्हिटीचे संभाव्य रूपांतर करेल.
