Cloud-Data-Center

२०३० पर्यंत भारतातील क्लाउड डेटा सेंटरची क्षमता ४-५ पटीने वाढणार

भारतातील क्लाउड डेटा सेंटरची क्षमता अंदाजे १,२८० मेगावॅट (मेगावॅट) पर्यंत पोहोचली आहे, जी प्रामुख्याने बँका, वीज आणि इतर प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रांना सेवा देते. सरकारने शुक्रवारी संसदेत माहिती दिली की २०३० पर्यंत ही क्षमता ४-५ पट वाढू शकते.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी राज्यसभेत सांगितले की, सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात डिजिटलायझेशन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) चा जलद अवलंब आणि क्लाउड सेवांची वाढती मागणी यामुळे भारतात डेटा सेंटरची संख्या सतत वाढत आहे.

जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्या भारताच्या एआय आणि डेटा सेंटर इकोसिस्टममध्ये लक्षणीय गुंतवणूक करत आहेत. गुगलने विशाखापट्टणममध्ये १५ अब्ज डॉलर्सचा एआय हब बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे, जी कंपनीची भारतातील सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. दरम्यान, अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (एडब्ल्यूएस) महाराष्ट्रात ८.३ अब्ज डॉलर्सचा डेटा सेंटर उभारत आहे.

मंत्र्यांनी सांगितले की, भारत डिजिटल प्रशासन, खाजगी क्षेत्र सहकार्य आणि नागरिक सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सुरक्षित, स्केलेबल आणि एआय-सक्षम क्लाउड पायाभूत सुविधा तयार करत आहे.

त्यांनी स्पष्ट केले की डिजिटल इंडिया योजनेअंतर्गत स्थापन केलेली राष्ट्रीय क्लाउड पायाभूत सुविधा सरकारच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

मेघराज म्हणून ओळखले जाणारे ‘जीआय क्लाउड’ ई-गव्हर्नन्स सेवा देण्यासाठी वापरली जाणारी एक सुरक्षित, स्केलेबल आणि मजबूत क्लाउड सेवा प्रदान करते.

राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) विविध मंत्रालये आणि विभागांना क्लाउड सेवा प्रदान करते. आतापर्यंत २,१७० मंत्रालये आणि विभागांनी मेघराजवर त्यांच्या क्लाउड-आधारित सेवा होस्ट केल्या आहेत.

त्यांनी असेही सांगितले की राष्ट्रीय डेटा सेंटर सरकारी विभागांना क्लाउड सेवा प्रदान करते. या सेवांना कोणताही धोका निर्माण होऊ नये म्हणून या सेवांचे संरक्षण करण्यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.

About Editor

Check Also

100 percent direct approval for foreign investment in the insurance sector.

एफडीआय: विमा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला १०० टक्के थेट मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणांचा भाग म्हणून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *